वाईपी आचार्य

काम छोडी तामझाम

‘यो गाउँका मानिस गरिब छन्, अशिक्षित छन् । यहाँ दलित बस्ती ठूलो छ । छोराछोरी स्कुल पठाउन चाहँदैनन् । स्कुल आएका पनि ध्यान दिएर पढ्दैनन् । जति सम्झाए पनि अभिभावकले बुझ्दैनन्,’ नुवाकोटका एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘संघीय सरकारले नीति बनाएर यिनीहरूका बच्चा विद्यालयमा ल्याउनुपर्छ ।’ 

प्राध्यापकका अप्राज्ञिक कर्म

त्रिविको नियम अनुसार एउटा प्राध्यापकले सातामा कम्तीमा स्नातक तहमा १५ र स्नातकोत्तर तहमा १२ पिरियड पढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रिपोर्ट अनुसार त्रिविका प्राध्यापकले ६ पिरियडभन्दा कम पढाउँछन् । कतिले त वर्षौंदेखि पढाएका छैनन् । कसैले नेता भएका कारण पढाउँदैनन् ।

शैक्षिक सिन्डिकेट कहिले हट्ला ?

देश सिन्डिकेटको भुमरीमा फसेको छ । सिन्डिकेट नभएको क्षेत्र अब सायदै भेटिएला । सामाजिक सेवा क्षेत्रमा समेत जब्बर रूपमा रहेको सिन्डिकेटले सेवाभावलाई खप्लक्कै निलेको छ । अमानवीयता, अपराध र लुटलाई प्रश्रय दिएको छ ।

भर्ना अभियानको तामझाम

नेपालमा हरेक वर्ष तामझामका साथ विद्यालय भर्ना अभियान चल्छ । यो अभियान बच्चाको नाम विद्यालयको रजिस्टरमा चढाउने गतिलो काइदा हो । विगतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम र भर्ना अभियानको परिणामस्वरूप विद्यालय उमेरका ९७ प्रतिशत हाराहारी बच्चाको नाम विद्यालयको खातामा लेखिएको छ ।

जबजको सार्थकता

यतिबेला वाम एकीकरणको सरगर्मी बढेको छ । एकीकरणका सैद्धान्तिक आधारमाथि पनि मन्थन चलिरहेको छ । जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का मान्यतालाई पाल्ने कि पोल्ने, बोक्ने कि ठोक्ने भन्ने मुद्दामा वाम मथिङ्गलहरू तरङ्गित भइरहेका छन् ।

वाईपी आचार्यका लेखहरु :

धराशायीउन्मुख सामुदायिक शिक्षावाईपी आचार्य

नेपालको शिक्षा प्रणाली उल्टो घुम्दैछ । हाम्रो शिक्षा आरक्षण (अस्थायी शिक्षकलाई) तिर अब्बलता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध जाँदैछ । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधनबाट केही आशाको त्यान्द्रो पलाएको थियो । शिक्षकलाई पदनीतिमा (पार्टी कमिटीको पद लिने) लगाम लगाएको थियो ।

चुनावी घोषणापत्रमा शैक्षिक मुद्दा

प्राध्यापक नुर्केले गरिबीको दुश्चक्र देखे । जहाँ गरिब गरिब नै रहिरहन्छ, पुस्तौं बिते पनि गरिबी बित्दैन, दुश्चक्रबाट गरिब बाहिर निस्किँदैन भने ।

उच्च शिक्षामा बौद्धिक चोरी कसरी रोक्ने ?

‘बौद्धिक चोरी रोक्न नयाँ कार्यविधि’ कान्तिपुरमा जेठ २९ गते प्रमुखतासाथ छापिएको समाचार शीर्षक हो यो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भर्खरमात्रै विद्यावारिधि र एमफिल उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि तय गरेको छ ।