विमला कोइराला

सुशासनको आधार जनमुखी सेवा प्रवाह

हामीले भोगेरै स्पष्ट बुझिसक्यौं, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्ता ठूला सङ्घर्षले प्राप्त गरेका शव्दहरू मात्रै परिवर्तन ल्याउने स्वचालित औजार बन्दैनन् ।

अधिकारमुखी जनता र सुस्त कर्मचारीतन्त्र

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि स्थापित भएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि द्रुत गतिमा जनअपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेकाले होला, जनता झिनामसिना कुरामा पनि आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

सदाचारयुक्त नागरिक शिक्षा

राज्य सञ्चालनका क्रममा राज्य र नागरिकबीच सम्झौता भएको हुन्छ। नागरिकले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिर्छन् र राज्यले नागरिकलाई गर्भदेखि चिहानसम्मका सम्पूर्ण सेवासुविधा सहज र सरल सस्तोमा उपलब्ध गराउँछ।

भूकम्पको त्रास, जनप्रतिनिधिको आस

स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुनुको वास्तविक पीडा र अप्ठ्यारो स्थानीय जनता र कर्मचारीले २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका बेला महसुस गरेका थिए । भूकम्पको भोलिपल्टदेखि नै जनताले स्थानीय निकाय गुहार्न थालिसकेका थिए ।

घरदैलोको सरकारसँग जनअपेक्षा

लोकतन्त्रको संघीय अभ्यासलाई तल्लो तहदेखि संस्थागत गराउन स्थानीय तहको निर्वाचन आंशिक रूपले सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी स्थानमा उत्साहका साथ सम्पन्न हुने क्रममा छ । चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानमा जनप्रतिनिधि जनताका फराकिला सपनाका चाङ बोकेर साँघुरा कार्यालयहरूमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यी असीमित सपना पूरा गर्न सीमित स्रोत साधनको ब्यवस्थित तारतम्य मिलाउने चुनौती र अवसर दुवै प्राप्त भएको छ ।

विमला कोइरालाका लेखहरु :

समावेशी स्थानीय तहको अभ्यास

काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहको हलमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छानिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन अधिकृतले सपथ ग्रहण गराइरहँदा हल खचाखच थियो ।