रक्षाराम हरिजन

निरीह प्रदेश सरकार 

गणतान्त्रिक नेपालमा क्षेत्रात्मक पुन:संरचना बन्यो, अधिकारात्मक पुन:संरचना प्रक्रियामा छ । प्रदेश तहमा अधिकार बाँडफाँटमा अन्योल कायम छ । प्रदेश र संघबीच बेलाबेला विवाद पनि हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्ना बाटो अवरुद्ध छ । प्रदेश सरकारहरूमा ‘आसन पायौँ तर शासन पाएनौँ’ भन्ने गुनासो छँदै छ । 

शिक्षा ऐनको संकल्प

शिक्षासम्बन्धी र दलितलाई निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऐनले संकल्प गरेको छ । नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

आरक्षण नीतिकै उपहास

के आरक्षण प्रणाली असमावेशिताकै निरन्तरताको साधन बन्दैछ ? राज्यले समावेशीका नाममा असमावेशिताको खाडल बढाउँदैछ ? राज्यका नीति र नियतले यस्तै प्रश्न उब्जाएका छन् ।सबै जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंगका जनतालाई राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा समान सहभागी गराउनु समावेशिताको प्रमुख उद्देश्य हो ।

अधिकारकर्मीको हेराइ

मानव अधिकारलाई अनेक चस्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । सवर्णका लागि एउटा मानव अधिकार, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका लागि अर्कै मानव अधिकार ! मधेस आन्दोलनमा भएको हत्या लगायतका घटनालाई समेत मानव अधिकारकर्मीले अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

पर्खाइमा लाल आयोगको प्रतिवेदन

नेपालमा छानबिन आयोग देखाउने दाँतमात्रै हुन् कि चपाउने दाँत पनि हुन् ? यस्ता आयोगको अनुहार देखाएर आन्दोलनकारी जनतालाई झुक्याउने काममात्रै गरिन्छ कि दोषीलाई सजाय पनि दिइन्छ ? आयोगका प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्काएर मस्तीसँग सुत्ने सरकारका काम र आन्दोलनकारी दलको बेवास्ता देख्दा यस्तै प्रश्न उठेका छन् ।

रक्षाराम हरिजनका लेखहरु :

बल्झिरहने नागरिकता मुद्दा

नेपालमा सधैं विवादित हुने मुद्दा हो, नागरिकता । म २०६५ सालमा पहिलोपटक सामाजिक आन्दोलनमा लाग्दा नागरिकता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्दै नारा लगाएको थिएँ ।

न्यायालयमा नदेखिएको ‘नेपाल’रक्षाराम हरिजन

संविधानमा नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सबै नेपाली जनता नै समष्टिमा राष्ट्र’ मानिएको छ । तर अदालतमा भने विविध अनुहार वा ‘राष्ट्र’को तस्बिर देख्न पाइँदैन ।

राजपाको द्विविधा र संविधान संशोधन

सरकारले प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन असोज २ गते गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा निर्वाचन बिथोल्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेकै कारणले राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) ले चुनावमा भाग लिएको थिएन ।