सुरेशराज न्यौपाने

एक वर्षसम्म अस्थायी संरचना

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लाग्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल अस्थायी संरचनामार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ । 

आयोगको चेतावनीपछि सूची सच्याउँदै राजपा

निर्वाचन आयोगको चेतावनीपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रदेश २ को प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट विजयी उम्मेदवारको सूची सच्याउन तयार भएको छ । आयोगले भनेअनुसार नै ‘क्रम’ मिलाएर सूची बुझाउने निर्णयमा राजपा पुगेको राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । 

बिनाविभागीय मन्त्रीले सके सवा करोड

तलबभत्तालगायत साधारण खर्चका कारण राज्यको बजेट नै असन्तुलित बनेका बेला माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले राज्यकोषको सवा करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । 

पद थप्ने 'दौडधुप' मा सुरक्षा निकाय

प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्रको बहस भइरहेका बेला सुरक्षा निकायहरू भने पद थप्ने दौडधुपमा छन् । नेपाल प्रहरीले नायब महानिरीक्षकका ९ पद थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दुई डीआईजी र एक एआईजी थप्न दबाब दिएको छ ।

सवारी लाइसेन्स अब सातै प्रदेशबाट

सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सातवटै प्रदेशबाट वितरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको खाका तयार पारेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीले प्रदेश सरकारमातहत रहने यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण थालिने जानकारी दिए ।

सुरेशराज न्यौपानेका लेखहरु :

सिंहदरबारको छतमा हुर्किरहेका बालक !

सिंहदरबार परिसरभित्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवन । त्यसको छतमा जस्ता र कपडाले बारेर बनाइएको सानो कटेरो । १४ पुसमा ४ महिना टेकेका दीपसागर राई पछिल्लो एक महिनादेखि त्यही कटेरोमै छन् । सिंहदरबारभित्रको एउटा मन्त्रालयको छतमा सिंगो दिन बिताउने बालक को होलान् ? चासो सबैको हुन सक्छ ।

छरपस्ट बन्दै प्रशासनिक कार्यालय

प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतका प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयहरू एउटै भवन वा परिसरभित्र राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझावविपरीत सरकारले छरपस्ट बनाउन लागेको छ । 

यस्ता हुनेछन् प्रदेशका कार्यालय र निवास

प्रदेशको राजधानी कहाँ होला ? प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरू को–को बन्लान् ? यी प्रश्नको जवाफसँगै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय र उच्च पदस्थहरूको निवासको संरचना कस्तो होला भन्नेबारे पनि अहिले सबैमा चासो छ ।

प्रदेश संरचना - कर्मचारी संख्या तय

सरकारले प्रदेश सरकारमा रहने मन्त्रालय र तत्काल आवश्यक कर्मचारी संख्या तय गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अन्तरिम प्रस्तावमा आधारित भएर उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको प्रशासन समितिले प्रदेशका मन्त्रालय र कर्मचारी संख्यासम्बन्धी प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

कर्मचारी पोस्न राज्यको ढुकुटीमा खेलबाड

एक खर्ब घाटामा रहेको सरकारी ढुकुटीमा कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँको अर्को भार थपिएको छ । कर्मचारी दबाबमा ल्याइएको स्वेच्छिक अवकास योजनासम्बन्धी विधेयक यस्तो ‘सेतो हात्ती’ बनेको छ, जसलाई कहाँबाट धान्ने भन्ने उपाय सरकारसँग छैन ।