पविता मुडभरी पुडासैनी

नि:शुल्कको उपहास

केही महिनाअघि म्याग्दी, बेनीकी कक्षा ६ मा अध्ययनरत पूजा खत्रीले आर्थिक समस्याका कारण आफू विद्यायल आउन नसक्ने भन्दै प्रधानाध्यापकलाई लेखेको पत्र चर्चामा आयो  । त्यसपछि नगरपालिकाले गरिब तथा अति विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक सुनिश्चितताका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो  ।

पार्टीका खाना कति स्वस्थ ?

काभ्रेको पाँचखालमा गत शनिबार तीजको दर खाँदा झन्डै चार सयजना बिरामी परे । स्थानीय ग्रामीण स्वावलम्बी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको तीज कार्यक्रममा केराउको अचार खानेहरू बिरामी भएका थिए ।

कक्षाबेगरका विद्यालय

केही साताअघि राजधानीको एक निजी विद्यालयमा कक्षा ४ की छात्रा शौचालयको धारामा ठोक्किएर घाइते भइन् । उनलाई १५ दिन अस्पताल राखेर उपचार गराउनुपर्‍यो । पूर्वाधार निर्माणमा विद्यालयले गर्ने हेलचेक्र्याइँका कारण हुने यस्ता घटना बेला–बेला सार्वजनिक भइरहेकै हुन्छन् ।

शिक्षामा स्थानीय तहको अग्निपरीक्षा

एसईई परीक्षाको नतिजा पछिल्लोपटक खस्किएको देखिएको छ । कक्षा १० को गणित बाहेक सबै विषयमा २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थासँगै अक्षरांकन पद्धति अपनाउँदासमेत नतिजा उकालो नलागेपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरप्रति प्रश्न उव्जिएको छ ।

नि:शुल्क शिक्षाका चुनौती

संघीयता कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा सुम्पिइएको छ । वैशाखको पहिलो साता गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहबाट ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ सुरु भर्ना अभियान सुरु भयो ।

पविता मुडभरी पुडासैनीका लेखहरु :

मनोविज्ञान बुझेर उपचार

नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र सेवा प्रणालीमै मुख्य समस्या देखिन्छ । चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजदेखि चिकित्सा सेवा पुर्‍याउने अस्पतालसम्म ठगी र लापरबाही व्यापक छ ।

परम्परा बचाउने कि महिला ?

लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान १६४ देशमा करिब ३७ हजार संघ–संस्थामार्फत सञ्चालन हुन्छ । अभियानले हिंसाविरुद्ध उत्रने साहस र सक्रियता बढाए पनि हिंसाका घटना हुनै नदिने रणनीति भने अवलम्बन गर्नसकेको देखिँदैन ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अपेक्षा

शिक्षा ऐन–२०२८ को नवौँ संशोधनको तत्काल खारेज र अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै केही विद्यार्थीले शिक्षक सेवा आयोगमा रिले अनशन सुरु गरेका छन् । शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनमा कुल रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।