सत्तरीको दशकमा शिक्षामा समान अवसरको विश्वव्यापी नारा उठेसँगै मेक्सिकोमा पादरी बनेका अस्ट्रियन नागरिक इभान इलिचले ‘दि स्कुलिङ सोसाइटी’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । त्यसले समाजमा विभेद सिर्जना गर्ने शिक्षा हुनुभन्दा समाजलाई विद्यालयविहीन बनाउनु उपयुक्त हुनेमा जोड दिएको छ ।
केही महिनाअघि म्याग्दी, बेनीकी कक्षा ६ मा अध्ययनरत पूजा खत्रीले आर्थिक समस्याका कारण आफू विद्यायल आउन नसक्ने भन्दै प्रधानाध्यापकलाई लेखेको पत्र चर्चामा आयो । त्यसपछि नगरपालिकाले गरिब तथा अति विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक सुनिश्चितताका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो ।
काभ्रेको पाँचखालमा गत शनिबार तीजको दर खाँदा झन्डै चार सयजना बिरामी परे । स्थानीय ग्रामीण स्वावलम्बी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको तीज कार्यक्रममा केराउको अचार खानेहरू बिरामी भएका थिए ।
केही साताअघि राजधानीको एक निजी विद्यालयमा कक्षा ४ की छात्रा शौचालयको धारामा ठोक्किएर घाइते भइन् । उनलाई १५ दिन अस्पताल राखेर उपचार गराउनुपर्यो । पूर्वाधार निर्माणमा विद्यालयले गर्ने हेलचेक्र्याइँका कारण हुने यस्ता घटना बेला–बेला सार्वजनिक भइरहेकै हुन्छन् ।
एसईई परीक्षाको नतिजा पछिल्लोपटक खस्किएको देखिएको छ । कक्षा १० को गणित बाहेक सबै विषयमा २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थासँगै अक्षरांकन पद्धति अपनाउँदासमेत नतिजा उकालो नलागेपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरप्रति प्रश्न उव्जिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा सुम्पिइएको छ । वैशाखको पहिलो साता गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहबाट ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ सुरु भर्ना अभियान सुरु भयो ।
नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र सेवा प्रणालीमै मुख्य समस्या देखिन्छ । चिकित्सक उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजदेखि चिकित्सा सेवा पुर्याउने अस्पतालसम्म ठगी र लापरबाही व्यापक छ ।
लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान १६४ देशमा करिब ३७ हजार संघ–संस्थामार्फत सञ्चालन हुन्छ । अभियानले हिंसाविरुद्ध उत्रने साहस र सक्रियता बढाए पनि हिंसाका घटना हुनै नदिने रणनीति भने अवलम्बन गर्नसकेको देखिँदैन ।
शिक्षा ऐन–२०२८ को नवौँ संशोधनको तत्काल खारेज र अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै केही विद्यार्थीले शिक्षक सेवा आयोगमा रिले अनशन सुरु गरेका छन् । शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनमा कुल रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
