अच्युत वाग्ले

‘लेभियथन’ प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद सम्हालेको डेढ महिना नबित्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका आधा दर्जन राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यालयलाई आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे ।

दुरभिसन्धि : हिन्दुत्व र साम्यवाद

गणतन्त्रका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता शक्तिशाली पदमा बस्नेहरूले जनताबाट पो दसैंको टीका र आशिर्वाद थाप्ने परम्परा बसाल्नुपर्ने, यदि जनता साँच्चै सार्वभौम भएका हुन् र जनता नेताभन्दा माथि हुन् भने  ।

रुपैयाँ अवमूल्यनको असर

गत जनवरी १, २०१८ मा नेपाली मुद्राको विनिमय दर एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय २ रुपैयाँ १२ पैसा थियो । गतसाता यो एक डलर बराबर १ सय १७ रुपैयाँ ७ पैसासम्म पुग्यो । अथवा झन्डै नौ महिनायता नेपाली मुद्रा १४ प्रतिशतले अवमूल्यन भयो ।

दोस्रो दर्जाका पुरुषहरू

पुरुषका ‘दोस्रो दर्जाको’ व्यवहार झल्काउने केही उदाहरणहरू ताजा छन् । निर्मला मात्र होइन, आठमहिने शिशुदेखि स्कुले बालिकासम्मको बलात्कार गरेपछि हत्या नै गर्ने ‘प्याटर्न’ स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ । अपराधको यो नयाँ ‘प्याटर्न’ ले सिङ्गो नेपाली समाजलाई भित्रैदेखि भयकम्पित बनाएको छ ।

अच्युत वाग्लेका लेखहरु :

ओलीको असफलता चेत

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई तिहाइको सरकार प्रभावकारी काम गर्न असमर्थ भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । सरकार गठन यताका ६ महिनाको समीक्षाका रूपमा पलाएको यो आत्मचेत स्वागतयोग्य हो । सरकारसँग असीमित सम्भावना र अवसर अझै छन् ।

‘असम्भव राष्ट्र’

यसै साता काठमाडौंमा हुने चौथो बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको पहल) शिखर सम्मेलनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सातवटा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू आउने यो सम्मेलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणका दृष्टिले अहम् कूटनीतिक महत्त्वको छ ।

विश्वविद्यालय मृगतृष्णा

तीन महिनाअघि पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले एउटा ट्विट गर्नुभयो । त्यसको सार थियो— नेपालले विश्व वरीयतामा ‘टप हन्ड्रेड’ मा पर्ने कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ ।

करको भद्रगोल

स्थानीय तहको करको बहसले राष्ट्रिय आयतन लिएको छ । यो बहस मुद्दाको गाम्भीर्यभन्दा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको कुहिरोमा रुमलिने जोखिम छ । करको विरोधमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकार विरुद्ध जनमत छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूलाई यो जनभावना आफ्नो राजनीतिक हित अनुकूल प्रयोग गर्ने अवसर हो भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

राष्ट्रव्यापी कर आतंक

मुलुकमा यतिखेर एक प्रकारको कर आतङ्क छ, राष्ट्रव्यापी रूपमै । संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको परिणामस्वरूप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका सरकारहरूले सम्पत्तिदेखि पारवहन र मनोरञ्जनसम्मका  कर र अनेकौं नामका शुल्कहरू मनोमानी ढंगले लगाउन थालेका छन् ।