अच्युत वाग्ले

विकासको विध्वंस मोडल

नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको मोडललाई के नाम दिन सकिएला ? स्वच्छन्द (लेसे फेयर), वाम–समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, केन्सियन, (नव)उदारवादी वा अरु केही ? यथार्थमा नेपालले अपनाएका बजेट र खर्च प्रणाली, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार लगानी पद्धति तथा उत्पादकत्वका लागि आवश्यक वित्तीय मध्यस्थता संरचना केही पनि वर्तमान विश्वमा प्रचलित यी आर्थिक मोडलहरू निकटसमेत छैनन् ।

सम्प्रभुताको सन्देह

‘हामी नेपालको सम्प्रभुता (सोभर्निटी) रक्षा होस् भन्ने चाहन्छौं । यसमा सहयोग गर्न तत्पर छौं ।’ आजभोलि काठमाडौंका उच्च कूटनीतिक ककटेल जमघटहरूमा खासगरी पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकका प्रतिनिधिहरूबाट यो भनाइ प्रायः सुनिन थालेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणमा आउनेहरूको पनि यही र आश्चर्यजनक रूपले समान धारणा छ ।

सूचना स्वेच्छाचारिता र बौद्धिक

सर्वसत्तावादी (टोटलिटारियन) वा स्वेच्छाचारी (अटोक्रयाट)) सत्ता भन्नेबित्तिकै आम मस्तिष्कमा स्वतः निर्माण हुने विम्ब हो— सैनिक शासन, सडकमा बन्दुक तेस्र्याउँदै हिँडिरहेका सुरक्षा जवानहरू अथवा आफ्नो सत्ता टिकाउन देखिनेगरी स्वेच्छाचारी बन्दै गएका शासकहरू ।

खुम्चँदो आर्थिक सम्प्रभुता

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै प्रत्येक वर्ष दोहोरिने राजनीतिक क्रिया-प्रतिक्रियाको मौसमी दोहोरी जारी छ । विरोधीहरूले अति महत्त्वाकांक्षी, हावादारी र कार्यान्वयन गर्न कठिन आदि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा

यतिखेर संसारको बौद्धिक बहस लोकतन्त्र र उदार पुँजीवाद जोखिममा परेको मुद्दामा घनिभूत छ । बहसको केन्द्रमा छन्, इजरायली प्राध्यापक युभल नोआ हरारी र हार्वर्ड विजनेस स्कुलमा समाजशास्त्रकी प्राध्यापक शोशाना जुबोफ ।

अच्युत वाग्लेका लेखहरु :

कुन गफ, कुनचाहिँ योजना ?

नौनीको पखेटा लगाएर उड्न सकिँंदैन ।— डच उखान । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यसले राखेका बहुदा लक्ष्यहरू अति महत्त्वाकांक्षी छन् । सन् २०२२ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील र सन् २०३० मा उच्चमध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य यसमा छ ।

कसको खेल ? को खेलाडी ?

सरकार लगानी सम्मेलन गर्दैछ । मुलुकको समग्र ध्येय भने त्यता एकीकृत भएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू नै यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने रणनीति र उपायमा केन्द्रित छैनन् । सरकारले समृद्धिबारे कुनै चर्चा गर्न छोडेको छ । सबै अहम् आर्थिक अजेन्डालाई सरकारले सीके राउतसँग गरेको एघारबुँदे सम्झौता र नेकपा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धको मुद्दाले खग्रास ग्रहण लगाइदिएको छ ।

कसलाई सुन्छ सरकार ?

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले गत बिहीबार ट्वीट गरे, ‘(नेपालको) संसदमा टेबल भएको वैदेशिक लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासका मापदण्डहरूलाई आत्मसात गर्ने अपेक्षा राख्छु । म संसदलाई यो ऐनमाथि विज्ञहरूसँग सर्वाजनिक सुनुवाइ र बुँदागत समीक्षा गर्न आह्वान (अर्ज) गर्छु ।

दलभित्र अवैचारिक हुँडलो

समृद्धिको मुद्दा क्रमशः सरकारको कोरा हुङ्कारको विषय मात्रै बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय चासो र बहसको यो गम्भीर मुद्दाले दर्बिलो राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त गरेन भने त्यो केवल फोस्रो राजनीतिक नारामा रूपान्तरण हुन्छ । नेपालको आफ्नै इतिहास त्यसको ज्वलन्त साक्षी छ ।

शून्यवादी सत्ता

यतिखेर मुलुकको मूलधार राजनीतिक बहस अत्यन्तै नराम्ररी भड्केको छ । पाँच वर्षका लागि चुननिएको, अत्यन्तै शक्तिशाली र जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको सरकार सत्तासिन भएको बल्ल एक वर्ष पुरा नहुँदै राजनीतिक बहसको दिशा यसरी भाँडिनु राम्रो संकेत विलकुलै होइन ।