अच्युत वाग्ले

संसदीय मार्क्सवादको परीक्षण

सर्वप्रथम, केही बुँदागत टिप्पणी डा. खगेन्द्र प्रसार्इंको ‘संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद’ (कान्तिपुर, जेठ ३१) शीर्षकको लेखमाथि ।१. ‘संसदीय मार्क्सवाद’को कथम् नयाँ बहस सुरु गरेकामा र पंक्तिकारको धारणाको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेकामा उहाँलाई धन्यवाद । चरम बहुमतसहित कम्युनिष्ट सरकार शासन सत्तामा आएको नेपालजस्तो मुलुकमा मार्क्सवादमाथिको बहसको सान्दर्भिकता सायद अझै बाँकी छ ।

संघीयता घाँडो, समृद्धि चाँडो

१. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि यसपटक विगत वर्षहरूको दाँजोमा अलि चर्कै बहस भयो र भइरहेको छ । यो स्वाभाविक किन पनि हो भने संघीय राज्य संरचनाका तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकारहरू आएका छन् । संघीय सरकार दुई तिहाइ बहुमतसहित नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै सबभन्दा शक्तिशाली छ ।

शक्तिशाली शासक र समृद्धि सम्बन्ध

‘असैद्धान्तिक रूपले (ननआइडिओलोजिकल्ली) ध्रुवीकृत रहेका प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गरिरहेका अधिनायकहरूलाई स्थायी प्रकृतिको पार्टी अधिनायकवाद सबल पार्न सहज हुन्छ । यदि सम्भावित विपक्ष (सफल षड्यन्त्र उठान गर्न र विद्रोह आदि गर्न) बलियो हुँदाहुँदै पनि यो सैद्धान्तिक सान्निध्यमा रहेको (प्रोक्सिमेट) छ भने त्यस्तो सम्भावित विद्रोहीलाई प्राधिकार निधि (भ्यालु अफ अफिस) को ठूलो अंश प्रदान गरेर एकाधिपतिहरू त्यसलाई समाहित (को–अप्ट) गर्न सफल हुन्छन् ।

बजेटलाई ‘संघीय’ बनाउने चुनौती

संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि पूर्वबजेट छलफल सुरु हुँदैछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणको प्रचारले संघीय नेपालको पहिलो पूर्वबजेट छलफलको गाम्भीर्यलाई केही छायामा पार्लाजस्तो देखिन्छ ।

महेन्द्र दहमा समृद्धि सपना

धेरैलाई लागेको हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली मुलुकको भावी समृद्धिको कार्ययोजना सुनाउन २०७५ सालको पहिलो दिन श्रीमती, कर्मचारी र निजी सहयोगीसहित मुगुको रारा तालको किनारमा पुग्नु सामान्य संयोग हो ।

अच्युत वाग्लेका लेखहरु :

मोदी–ओली सत्ता सुरक्षण

नेपालको हरेक प्रधानमन्त्रीले पद सम्हाल्नेबित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य नयाँदिल्लीलाई नै बनाउनुपर्ने एउटै मूल कारण उसको सत्ता सुरक्षणको चिन्ता हो । २९ वर्ष शासन गरेका राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरदेखि अहिलेका खड्गप्रसाद ओलीसम्मको दिल्ली दौडको प्रमुख औचित्य यही हो ।

दबाबमा संघीयता, जोखिममा समृद्धि

‘अनुयायीहरू आफ्ना नेताबाट सुविधा (कम्फर्ट), स्थायित्व र समस्याको समाधान चाहन्छन् । तर त्यो त धरालो लाग्ने काम (बेबिसिटिङ) मात्रै हो । वास्तविक नेताले कठोर प्रश्नहरू गर्छ र मानिसलाई तिनका आरामदेय घेराबाट बाहिर हुत्याउँछ ।

नयाँ डम्फु : २१औं शताब्दीको समाजवाद

एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादबीच समन्वय नभएर यी दुई दलको एकता अड्केको समाचार धेरैको आँखा परेको होला । यी दुई बीचको मूर्त सैद्धान्तिक फरक कसैले प्रस्ट्याएको छैन ।

दीपेन्द्रले भने– “राजाविरुद्ध लेख्ने ?”

मेरो लेखले दरबारमा निकै ठूलो खैलाबैला भएको कुरा त सम्पादकले त्यही दिन बेलुकै भनेका थिए । खासगरी अंग्रेजी भाषामा छापिएको विषयलाई दरबारियाहरू विशेष गम्भीरताका साथ लिन्थे । 

कसरी गर्ने संघीय व्यवस्थापन ?

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भएपछि पनि संघीयताका लागि शुभसूचक समाचारहरू आइरहेका छैनन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्रीका नाममा स्रोत र कर्मचारीको व्यवस्था गर्न कडा चिठ्ठी लेखेका छन् ।