अच्युत वाग्ले

करारमा सरकार, ठेक्का नै राजनीति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढवर्षे महत्त्वपूर्ण अवधि कुनै उल्लेख्य उपलब्धिबिना व्यतीत मात्र गरेको छैन, यही सरकारले मुलुक, संघीय प्रणाली र जनताको हित प्रबर्द्धनमा कुनै सार्थक काम गर्ला भन्ने आशालाई ज्युँदै राख्नसमेत असफल भएको छ ।

पञ्चायती निराशाको नवीकरण

संसारमै अत्यधिक पढिएको पुस्तकमध्ये पर्छ, साम्युअल फिलिप हन्टिङटनको ‘दि थर्ड वेझ : डेमोत्रेटाइजेन इन दि लेट ट्वान्टिएथ सेञ्च्युरी (१९९१)’ । उनी लेख्छन्, ‘कम्युनिष्ट विचारधारा आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्यो र आर्थिक कार्यप्रदर्शनीका आधारमा सत्ताले आफैलाई वैधता दिलाउँदै जाने क्षमतालाई पनि कुण्ठित बनाइदियो ।

लज्जित शासन, दुःखी देश

देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आफैं दुःखी र लज्जित छन् । उनी अक्सर गलत सूचनाका आधारमा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेका छन् । यो अरुको आरोप होइन, उनी आफैंले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक स्वीकारेको वास्तविकता हो ।

फरक परिकल्पनाको नेपाल

परिदृश्य १ः माध्यमिक तह (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशित भयो । चार लाख परीक्षार्थीमध्ये १ लाख ५५ हजारले २ भन्दा कम अंक (सीजीपीए) ल्याए । तिनलाई राज्यले अनुत्तीर्ण भएको होइन भनेर ढाँटिरहेको छ । जबकि २ वा त्योभन्दा कम सीजीपीए ल्याउने यी कसैले पनि न उच्चशिक्षा नत रोजगारीको अवसर नै पाउनेछन् ।

विकासको विध्वंस मोडल

नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको मोडललाई के नाम दिन सकिएला ? स्वच्छन्द (लेसे फेयर), वाम–समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, केन्सियन, (नव)उदारवादी वा अरु केही ? यथार्थमा नेपालले अपनाएका बजेट र खर्च प्रणाली, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार लगानी पद्धति तथा उत्पादकत्वका लागि आवश्यक वित्तीय मध्यस्थता संरचना केही पनि वर्तमान विश्वमा प्रचलित यी आर्थिक मोडलहरू निकटसमेत छैनन् ।

अच्युत वाग्लेका लेखहरु :

सम्प्रभुताको सन्देह

‘हामी नेपालको सम्प्रभुता (सोभर्निटी) रक्षा होस् भन्ने चाहन्छौं । यसमा सहयोग गर्न तत्पर छौं ।’ आजभोलि काठमाडौंका उच्च कूटनीतिक ककटेल जमघटहरूमा खासगरी पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकका प्रतिनिधिहरूबाट यो भनाइ प्रायः सुनिन थालेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणमा आउनेहरूको पनि यही र आश्चर्यजनक रूपले समान धारणा छ ।

सूचना स्वेच्छाचारिता र बौद्धिक

सर्वसत्तावादी (टोटलिटारियन) वा स्वेच्छाचारी (अटोक्रयाट)) सत्ता भन्नेबित्तिकै आम मस्तिष्कमा स्वतः निर्माण हुने विम्ब हो— सैनिक शासन, सडकमा बन्दुक तेस्र्याउँदै हिँडिरहेका सुरक्षा जवानहरू अथवा आफ्नो सत्ता टिकाउन देखिनेगरी स्वेच्छाचारी बन्दै गएका शासकहरू ।

खुम्चँदो आर्थिक सम्प्रभुता

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै प्रत्येक वर्ष दोहोरिने राजनीतिक क्रिया-प्रतिक्रियाको मौसमी दोहोरी जारी छ । विरोधीहरूले अति महत्त्वाकांक्षी, हावादारी र कार्यान्वयन गर्न कठिन आदि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

निगरानी पुँजीवादसम्म आइपुग्दा

यतिखेर संसारको बौद्धिक बहस लोकतन्त्र र उदार पुँजीवाद जोखिममा परेको मुद्दामा घनिभूत छ । बहसको केन्द्रमा छन्, इजरायली प्राध्यापक युभल नोआ हरारी र हार्वर्ड विजनेस स्कुलमा समाजशास्त्रकी प्राध्यापक शोशाना जुबोफ ।

कुन गफ, कुनचाहिँ योजना ?

नौनीको पखेटा लगाएर उड्न सकिँंदैन ।— डच उखान । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यसले राखेका बहुदा लक्ष्यहरू अति महत्त्वाकांक्षी छन् । सन् २०२२ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील र सन् २०३० मा उच्चमध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य यसमा छ ।