डा. सूर्य ढुंगेल

न्यायपालिकामाथि तरबार

नेपालको संविधानको उमेर तीन वर्ष पुग्यो । संघीयताको संरचना स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको एक वर्ष हुनलाग्यो । यो काम अपुरै छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई पौष्टिक आहार (ज्ञान) र राजनीतिक हेरचाहको सर्वथा कमी छ । दलीय हेपाइमा परेको न्यायपालिका एक्लो र टुहुरो हुनपुगेको छ । न्याय नै न्यायको पर्खाइमा छ ।

अवहेलनाको भुमरीमा अदालत

स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनका लागि नै विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकले उच्च अदालतहरूलाई न्यायसम्पादन कार्यमा आउने अनावश्यक बाधा, अवरोध तथा लाञ्छनाबाट रोक्न ‘अदालतको अवहेलना’ मा कारबाही चलाउन र सजायसमेत गर्न विशेष अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।

संवैधानिक उल्झन

संविधान पढेका तथा नपढेका प्रत्येक नागरिकले संविधानलाई आफ्नै ढंगबाट बुझेका हुन्छन् । सिद्धान्तत: संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । त्यसैले जनतामा निहित रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम मात्र गर्न सकिने किटानी व्यवस्था संविधानको धारा २ मा प्रस्ट गरिएको छ ।

नबुझिएको मधेसी मुद्दा

केही दिनअघि महोत्तरीको भँगाहा गाउँपालिका, धर्मपुर निवासी दलित समुदायका एक गरिब किसान पुरन बाँतरले नरम स्वरमा देहाती मैथिल भाषामा सोधे, ‘हजुर, मधेसी मुद्दा के अर्थ कि छै ?

नबुझिएको मधेसी मुद्दा

केही दिनअघि महोत्तरीको भँगाहा गाउँपालिका, धर्मपुर निवासी दलित समुदायका एक गरिब किसान पुरन बाँतरले नरम स्वरमा देहाती मैथिल भाषामा सोधे, ‘हजुर, मधेसी मुद्दा के अर्थ कि छै ? यकरा फैसला अदालत में नै होतै ? मधेस आन्दोलन कैया समाप्त होतै ?’ (अर्थात् मधेसी मुद्दा के हो ?

डा. सूर्य ढुंगेलका लेखहरु :

महाअभियोगको छाया

नेपालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गराउने प्रक्रिया आगामी जेठ ४ गतेसम्म स्थगन गरिएको छ ।

न्यायालयको सीमा

सर्वोच्च अदालतको सम्मान सबैले गर्न‘पर्छ र यसको निर्णयको पालना गर्नु सबैको लागि बाध्यता छ । सर्वोच्च अदालतको सम्मान र मर्यादा सबभन्दा बढी अदालत आफैंले तथा सरकारले राख्नसके मात्र अदालतमाथि जनविश्वास बढ्छ ।