डा. बद्री पोख्रेल

कर कार्यान्वयनका सूत्र

संघीयताका पण्डितहरू भन्ने गर्छन्– संघीयता यस अघिका राज्य व्यवस्थाभन्दा केही महंँगो हुुन्छ । हामीकहाँ यसभित्र तीन किसिमका सरकारको संरचना छ । प्रादेशिक संसद र मन्त्री, संघीय संसद र मन्त्री लगायत धेरै निकाय तीनै तहमा राखिने भएकाले खर्चिलो हुनु स्वाभाविकै हो ।

पुुनर्गठनको संघारमा योजना आयोग

२०१३ सालदेखि जनस्तरमा थाहा हुनेगरी नेपालमा योजना बन्न थालेका हुन् । योजना बन्न कुनै न कुनै रूपमा योजना निर्माणको सांगठनिक निकायहरू पनि बन्दै गए । कहिले योजना आयोग, कहिले योजना मन्त्रालय र कहिले योजना परिषदको गठन गरेर योजना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको इतिहास छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको औचित्य

सामाजिक सुव्यवस्थाको आरम्भ व्यक्तिको पहिचान पक्का भएपछि नै हुन्छ । समाजमा आफ्नो अस्तित्व सावित गर्ने पहिलो अभ्यास भनेकै व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्था हो । म को हुँ, कसको छोरा वा छोरी, कुन वर्ग र वंशको र भूभागमा जन्मेको जस्ता कुराले उसको सामाजिक अस्तित्व सिद्ध गर्छ । यसका निम्ति तथ्यांक आवश्यक पर्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको तरलता समस्या

वाणिज्य बैंकहरू हायर पर्चेज, घर जग्गा खरिद, सेयर धितोजस्ता क्षेत्रमा धेरै ऋण लगानी नगर्ने भन्दै आएका छन् तापनि बैंकहरूको हालको अधिकांश कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

डा. बद्री पोख्रेलका लेखहरु :

२०१८ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।