प्रकाश अधिकारी

नीति तथा कार्यक्रम पारित

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई ध्वनि मत (हुन्छ/हुन्न) ले पारित गर्‍यो ।

पहिलोपटक विपक्षीको अवरोध

कर्णाली प्रदेशसभाको ९५ औं बैठकसम्म प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसदको भूमिका पनि सत्ता पक्ष सरहकै थियो । कहिलेकाहीँ सत्तापक्षकै सांसदले सरकारका काम–कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा प्रतिपक्षी सांसद मौन बदस्थे ।

नगदमा जनप्रतिनिधिको नजर: तलबमै मासिक ४ करोड !

कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेस गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पास भयो भने वडा सदस्यदेखि जिसस प्रमुखसम्मलाई पारिश्रमिकबापत मासिक करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

बजेट विनियोजन भएन

सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा प्रस्तावित मदानेचौर विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ । दुई वर्षअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रारम्भिक सर्भे गरी क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी थालेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको आलोचना

प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी सार्वभौम संसद्‍ले पारित गरेको संवैधानिक प्रस्तावलाई सरकारले अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै सांसदहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने विषयलाई विधेयकसरह प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारको तयारीप्रति आक्रोश पोखे ।

प्रकाश अधिकारीका लेखहरु :

मुहार फेर्दै वीरेन्द्रनगर

वीरेन्द्रनगरप्रति एउटा दृष्टिकोण थियो— क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदासमेत आधुनिक सहर बन्न सकेन । तर, अब वीरेन्द्रनगरको परिचय बदलिँदै छ । यहाँ निर्माणाधीन विकासका आयोजना पूरा भए यो समृद्ध सहरको रूपमा ठडिनेछ ।

गृहमन्त्री थापा भन्छन्, 'सबै क्षेत्रका सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं'

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात मात्र नभई सबै क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । 

निरन्तर खोजमा लाग्न पत्रकारलाई प्रदेश प्रमुखको आग्रह

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रेस जगतलाई निरन्तर खोजमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित कर्णाली प्रदेश समितिलाई बुधबार वीरेन्द्रनगरमा प्रमाणपत्र वितरण गर्दै उनले खोज पत्रकारिताकै माध्यमले समाजमा व्याप्त विकृति–विसंगति अन्त्य गर्न सकिने दाबी गरे ।

कर्णाली प्रदेश : सिन्डिकेटकै पक्षमा निर्माण व्यवसायी

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज भइसक्दा निर्माण व्यवसायीले सिन्डिकेटकै पक्षमा लबिइङ थालेका छन् । कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ सिन्डिकेट कायम गर्ने गरी त्यसैअनुसार कानुन बनाउन दबाब दिएको हो ।