कृष्ण आचार्य

राजस्व लक्ष्य मुस्किलले पूरा

सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य मुस्किलले भेटाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

असारे खर्चले सीमा नाघ्यो

कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिले दिएको सीमा नाघ्दै यो वर्ष पनि असार महिनामै पुँजीगत बजेट अत्यधिक खर्च भएको छ । २०६८/६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम ३१ दिनमा २८ प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी दिएको छ ।

१९७ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन

सरकारी घोषणा भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत १ सय ९७ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन नै छन् ।राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये असार २४ गतेसम्म ५ सय ५६ मा मात्रै वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुगेको छ । यस आधारमा २६ प्रतिशत स्थानीय तह अझै बैंकविहीन छन् ।

४०% स्थानीय तहमा बल्ल बजेटकाे सुरसार 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कानुन उल्लंघन गर्दै देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ८७ वटाले (५० प्रतिशत) गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेस गरेनन् ।

२ महिनाको खर्च ३ दिनमै

सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा खर्च गरेजति बजेट असारको तीन दिनमै सकेको छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन र भदौ) सम्मको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब २७ करोड १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागे लगत्तैका तीन दिन (३, ४ र ५) गतेको खर्च त्योभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सकिएको छ ।

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

अर्थतन्त्रमा कर्णाली प्रदेश कमजोर

अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा ६ नम्बर (कर्णाली प्रदेश) सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय’ स्थितिसम्बन्धी प्रदेशगत प्रोफाइलमा जनाएअनुसार कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको हो ।

नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ‘टयाक्स हेवन’बाट धेरै

नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये सबैभन्दा बढी रकम कर छल्न सुरक्षित स्थान (टयाक्स हेवन) मुलुक वेस्टइन्डिजबाट आएको छ ।राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कुल लगानीको करिब साढे ४६ प्रतिशत एफडीआई वेस्टइन्डिज (ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड) भित्रिएको छ ।

फास्ट ट्रयाकमा विश्व बैंकको ऋण

स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै सुरु गरिएको तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा सरकारले विश्व बैंकको ऋण प्रयोग गर्ने भएको छ । ७६.२ किमि लामो फास्ट ट्रयाक बनाउन आन्तरिक स्रोतको अभाव हुनुका साथै आगामी वर्षबाट निर्माणका लागि उल्लेख्य बजेट आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारले विश्व बैंकको ऋण लिन लागेको हो ।

ट्रयापमा परें : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आफू बाध्य भएको बताएका छन् । ‘नखाऊँ भने केको सिकार, खाऊँ भने केको अनुहारजस्तै भयो,’ बजेटबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

बजेटमा आयकर व्यवस्था : धनीलाई बढी, मध्यमलाई कम

विलासिताका सामाग्री प्रयोग गर्ने र धेरै कमाउनेलाई बढी, मध्यम आय भएकालाई कम हुने गरी सरकारले कर व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ ।