कृष्ण आचार्य

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले गर्‍यो अत्याधिक खर्च, यस्तो छ तथ्यांक

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्चिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेन । त्यसमा १२ प्रतिशतले राजस्व संकलन कम भयो । 

यसपालि पनि असारमै सकियो साढे २ खर्ब, राजस्व संकलन १२ प्रतिशतले कम

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्चिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेन । त्यसमा १२ प्रतिशतले राजस्व संकलन कम भयो । 

सातै प्रदेशका सांसदलाई कुस्त बजेट

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि केन्द्रको सिको गर्दै सातै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन् । सबै प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याएका हुन् ।

दातृ निकायले कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्शमा खर्चन नपाउने

वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा दातृ निकायले कुल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । दातृ निकायहरूले आयोजना विकास गर्न भन्दै सहायता तथा ऋण लिएर आउने तर परामर्श सेवा भन्दै धेरै रकम उनीहरूले नै लैजाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले परामर्श रकमको सीमा तोकिदिएको हो ।

अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश- वैदेशिक रोजगारीमा जाने ३५ प्रतिशतले घटे

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको आर्थिक गतिविधि जनाउने आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आर्थिक गतिविधिको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्दै सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका हुन् । संसदमा जनाइए अनुसार यस वर्ष ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने छ । 

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

सांसदलाई सोझै बजेट : कार्यक्रम खारेज गर्न नेताहरूकै दबाब

अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट बन्द गर्न नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेताले सांसदलाई बजेट वितरण संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । 

कस्तो आउला बजेट ?

बजेट बन्ने एक साताअघिसम्म निकै चहलपहल हुने अर्थ मन्त्रालय परिसर यसपटक एक महिनाअघिबाटै सुनसानजस्तै छ । बजेट माग्दै धाउनेहरूलाई रोक्न मन्त्रालयका ढोका बन्द गरिएका छन् । 

मुलुकको स्तरोन्नति र वाम घोषणापत्र प्राथमिकतामा

दिगो विकास लक्ष्य, मुलुकको स्तरोन्नति र वाम घोषणापत्रलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी वर्षको बजेट बन्ने भएको छ  । अर्थमन्क्री युवराज खतिवडाले शुत्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात प्रि–बजेट पेस गर्दै उक्त प्राथमिकताका साथ दिगो आर्थिक वृद्धि केन्द्रित बजेट निर्माण हुने जनाएका छन्  ।

अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्री-बजेट पेस- ‘सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गरी मध्यम आय भएको मुलुक’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने सैद्धान्तिक विषयको बारेमा उनले संसदलाई जानकारी गराएका हुन् ।