कृष्ण आचार्य

विदेशमा लगानी र खाता छानबिन थाल्न निर्देशन 

नेपालीले विदेशमा गरिरहेको लगानी र बचतबारे अनुसन्धान तीव्र पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी गर्ने राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको हो ।

दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक समूहमा कर छल्ने देशबाट लगानी

‘टयाक्स हेवन’ मानिने १७ वटा मुलुकबाट ६६ अर्ब ९० करोड १८ लाख ४३ हजार २८४ रूपैयाँ बराबर लगानी गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ । यी मुलुकबाट भित्रिएको वास्तविक लगानी रकम ८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रूपैयाँ पुग्छ, जुन अनुमति दिएभन्दा १५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७१६ रूपैयाँले बढी हो । अनुमति दिएभन्दा बढी रकम कसले भित्र्यायो ? यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको विषय हो ।

नेपाललिक्स : बिदेशमा लगानी र बैदेशिक लगानीको चक्र – सुमार्गीले आफै लगे, आफै ल्याए 

विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले विदेशमा कम्पनी खोली त्यसैबाट नेपालमा विदेशी लगानी भन्दै पैसा भित्र्याएको पुष्टि भएको छ ।

सुमार्गीको रकमबारे सर्वोच्चको आदेश : अनुसन्धान गर्नू

आफ्नै अन्तरिम आदेशलाई सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन अर्को आदेश जारी गरेको छ ।

पैसा निकालेपछि सर्वोच्चको आदेश- खाता रोक्नू !

विदेशी लगानीका रूपमा अजेयराज सुमार्गीले ल्याएको रकम बैंकबाट निकालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ । यही पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्रोत नखुलेर राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको सुमार्गीको रकम फुकुवा गरिदिएको थियो ।

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

जोशी इजलासका दुई अन्तरिम : सुमार्गीको रकम नरोक्नू, सीजीलाई लाइसेन्स दिनू

राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखिदिएको व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ । 

आयात रोक्न सकिने वस्तु खोज्दै सरकार

आयात रोक्न सक्ने सम्भावित सामग्रीहरूको पहिचान र व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय खोज्न सरकारले अध्ययन समिति बनाएको छ । राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक सातामा त्यस्ता सामग्रीहरूको पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जनाइएको छ ।

५० अर्बमाथिका आयोजना सोझै ठेक्का दिने तयारी

सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रतिस्पर्धै नगराई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै दिन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ ।

योजना आयोगको दीर्घकालीन सोच : २५ वर्षमै उच्च आय भएकाे मुलुक !

राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षभित्र उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पुर्‍याउने लक्ष्य राखी दीर्घकालीन सोच ल्याउने भएको छ ।

एनसेल कर प्रकरण फेरि लेखा समितिमा

एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रीको कर छली प्रकरण एजेन्डा ब्युँताउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि छलफल सुरु गरेको छ । समितिले शुक्रबार बैठकको आयोजना गरी एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीबारे सरकारी निकायहरूसँग जानकारी लिएको छ ।