कृष्ण आचार्य

मुलुकको स्तरोन्नति र वाम घोषणापत्र प्राथमिकतामा

दिगो विकास लक्ष्य, मुलुकको स्तरोन्नति र वाम घोषणापत्रलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी वर्षको बजेट बन्ने भएको छ  । अर्थमन्क्री युवराज खतिवडाले शुत्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात प्रि–बजेट पेस गर्दै उक्त प्राथमिकताका साथ दिगो आर्थिक वृद्धि केन्द्रित बजेट निर्माण हुने जनाएका छन्  ।

अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्री-बजेट पेस- ‘सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गरी मध्यम आय भएको मुलुक’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने सैद्धान्तिक विषयको बारेमा उनले संसदलाई जानकारी गराएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम– 'कार्यान्वयनमा शंका’

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका ठोस योजना नभएकाले यो लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने विज्ञले टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्ता छन् सरकारका नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले आगामी वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आधार तय गर्ने बताएको छ । संघीय संसद्‌मा शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गरेकी हुन् ।

यसकारण गुहार्‍यो एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता

सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर विवादको सामधान गरिदिन एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई अनुरोध गरेको छ  । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र) मा यसै साता निवेदन दर्ता गराएको हो  ।

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

१० करोड माग्दै सांसद

अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिन थालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले ‘लबिइङ’ सुरु गरेका हुन् । 

नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ४२ डलर बढ्ने

यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब ३३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढ्ने भएको छ । यो आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउन–चैत) को वास्तविक तथ्यांक र बाँकी ३ महिना (वैशाख–असार) को अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ । ‘गत वर्ष ३० खर्ब ३१ अर्ब ३ करोड थियो, यस वर्ष ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ,’ तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले भने ।

यो वर्ष ६.८१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने

चालु वर्ष मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ६.८१ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र बाँकी अवधिको अनुमानका आधारमा ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको हो ।

आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै कर्मचारीलाई ६ अर्ब भत्ता थप

सरकारले फजुल खर्च भन्दै गत वर्ष साउनदेखि रोक्का राखेको प्रोत्साहन भत्ता निजामती कर्मचारीलाई फेरि बाँड्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी अतिरिक्त समय र विशिष्टीकृत काम गरेको नाउँमा दुई दर्जनभन्दा बढी निकायका १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई मासिक तलबभत्ताबाहेक ४० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन थालिएको हो । 

२५ खर्ब लगानी गर्न ४३ कम्पनीको आवेदन 

गत चैत्र १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत ३१ आयोजनामा २५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव परेको छ । सम्मेलन सकिएको २२ दिनपछि लगानी बोर्डले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएको हो । 'लगानीको प्रस्ताव पेस गर्ने समय अझै एक महिना बाँकी छ,' पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'लगानी अझै थप हुन सक्छ ।'