बालकृष्ण बस्नेत

प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ : कानुन मन्त्री

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेशमा जान अटेरी : २४ घण्टाभित्र रमाना दिन निर्देशन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई सरुवाको पत्र बुझेको २४ घण्टाभित्र रमाना दिन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

७०% कर्मचारी अझै कार्यक्षेत्र पुगेनन्

सरकारले ७ वटै प्रदेशमा तत्काललाई आवश्यकभन्दा आधा मात्रै कर्मचारी खटाएको छ । समायोजन प्रक्रिया बाँकी रहेको, कार्यालय व्यवस्थापनसमेत प्रक्रियामा रहेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबारसम्म सबै प्रदेशमा करिब ७ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ । खटिएकामध्ये ७० प्रतिशत सम्बन्धित कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । 

स्वराज भ्रमण – जसले ६ दशकअघिको बिहे सम्झायो

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच शुक्रबार शीतलनिवासमा २५ मिनेट भेटवार्ता भयो । स्वराज नेतृत्वको टोली मध्याह्न १२ बजे शीतलनिवास पुगेको थियो । त्यस क्रममा ६ दशकअघि शीतलनिवासमै भएको भारतीय जोडीको विवाह चर्चाले वार्तामा रौनक थप्यो । 

बालकृष्ण बस्नेतका लेखहरु :

क्षेत्रीय प्रशासक अब प्रमुख सचिव

सरकारले ५ वटै क्षेत्रीय प्रशासकहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुख सचिवका रूपमा खटाउने भएको छ । केन्द्रमा मुख्य सचिव जस्तै प्रदेशमा उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्नेछन् । तर, उनीहरूको दरबन्दी विशिष्ट श्रेणी सचिव सरहको नै हुनेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने सहसचिवको नेतृत्वमा २५ कर्मचारी खटाइने भएको छ । 

समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ‘बिदा’

सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने भएको छ । त्यसका लागि प्याकेज बनाई स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्न सरकारले ४५ दिने सूचनासमेत जारी गरेको छ । समायोजन प्रक्रियामा जाँदा करिब ११ हजार निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्ने आकलन सरकारको छ । 

११ हजार सरकारी कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्ने सम्भावना

सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई अवकास दिने भएको छ । त्यसका लागि प्याकेज बनाई स्वेच्छिक अवकासको बाटो रोज्न सरकारले ४५ दिने सूचनासमेत जारी गरेको छ ।

विवादले रोकियो नियमावली

सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयबीच मतैक्य नहुँदा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नियमावली टुंगो लाग्न सकेको छैन । नियमावली बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन कसरी हुने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।