ऋषिराम पौड्याल

मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्दाबन्दै जीर्ण

मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्डमा काममा ढिलाइ हुँदा निर्माणाधीन पुल तथा सडक रुग्ण बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले निर्माणाधीन संरचनामा गुणस्तर कायम हुन नसकेको र सरकारी संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

संविधानअनुरूप नै मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई : कानुनमन्त्री

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माबाट आफ्नो धारणाअनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । संवैधानिक निकायमा बसेकाहरूले यसरी बोल्नु गलत भएको जिकिर गर्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्यत्र मुलुकमा नभएको दाबी गरे । 

सर्लाही घटनाकाे छानबिन गर्छाैं : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सर्लाहीमा चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पाैडेल मारिएकाे घटना छानबिन गर्ने बताएका छन् । साेमबार बिहान संसदको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा सर्लाही घटना बारेको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले उक्त घटना प्रहरी मुडभेडमै भएको दाबी गर्दै छानबिन गर्ने बताए ।

‘ऋण लिनुको विकल्प छैन’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धि गरेर सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विदेशी ऋण लिनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । 

निजामती विधेयकबारे संसद्मा चर्काचर्की

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र सांसदबीच चर्काचर्की भएको छ ।

ऋषिराम पौड्यालका लेखहरु :

मन्त्रीको 'डिफेन्स' गर्न खोज्दा सचिव–सांसद भनाभन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरु समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै जाने बताएका छन् । आइतबार बिहान राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले पहिला भएका नीति नियमलाई अबलम्बन गर्दै समयसापेक्ष परिवर्तन गरिँदै लगिने बताए । 

निजामती विधेयकमा सांसदको सुझाव– 'सचिवले अटेर गरे बर्खास्तीसम्म’

निजामती ऐनमा विभागीय मन्त्रीले अह्राएको काम नगर्ने सचिवलाई सरुवा मात्र नभई कारबाही नै गर्न सकिने प्रावधान राखिने भएको छ ।

हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण रोकियो

टावर राख्नुपर्ने स्थानमा रुख काट्ने अनुमति नदिएपछि हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । तीन वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको आयोजना ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि सहज रूपमा काम अघि बढ्न नसकेको हो । 

ऐन मिच्दै निर्देशिका र कार्यविधि

सरकारले संसद्बाट पारित ऐनलाई बेवास्ता गर्दै निर्देशिका एवं कार्यविधि बनाएर लागू गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको मन्त्रालयहरूको अध्ययनमा प्रत्यायोजित अधिकारको ख्याल नगरी जथाभावी निर्देशिका र मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने गरेको देखिएको हो ।