दुर्गा खनाल

संघर्ष, धोकाधडी र एकता

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहासका पाना पल्टाउँदा फुटका मितिहरू धेरै भेटिन्छन् । फुटका कारण खोतल्दा समाज परिवर्तन र समाजवादको सपना पूरा गर्ने भन्दै हिँड्ने कम्युनिस्ट पार्टी संकीर्णतामा जकडिएका पनि पाइन्छन् ।

इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी

फरक धारको राजनीतिबाट उदाएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बिहीबार एकीकरण भएको छ । अब दुई दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को एउटै ब्यानरमा जोडिएर शक्तिशाली दल बनेका छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरेका छन् । अब दुवै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामबाट चिनिने छन् । वाम एकता संयोजन समितिको बिहीबारको बैठकले पार्टी एकताको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि दुवै दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय अनुमोदन गर्दै आ-आफ्नो केन्द्रीय समिति भंग गरेका थिए ।

एमाले र माओवादी  एक हुँदै 

एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको अन्तिम निर्णय गर्न दुबै दलका आन्तरिक बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार बिहानको छलफल एकता गर्ने अन्तिम टुंगोमा पुगेपछि दुबै दलले त्यसम्बन्धि आन्तरिक निर्णय लिने प्रयोजनका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।

बजेट पार्न दौडधुप

सरकारले आगामी साता संसद्मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरिरहँदा आ–आफ्ना क्षेत्र र प्रदेशमा विशेष कार्यक्रम पार्ने राजनीतिक लबिइङ तीव्र भएको छ । प्रदेश सरकार र सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूसँगको भेटघाटलाई बाक्लो बनाएका छन् ।

दुर्गा खनालका लेखहरु :

एमाले–माओवादी सम्बन्ध ‘सुध्रिँदै’

सरकार सञ्चालनमा असन्तुष्टि जनाएका माओवादी नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ शिराबाट परामर्श थालेका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ‘पर्याप्त’ गृहकार्य गर्ने वचन पनि दिएको माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको शिलान्यासमा ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई नबोलाएपछि पछिल्लोपटक चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका हुन् । उनले मन्त्री पुनसँग सोमबार एक घण्टाभन्दा बढी बेग्लै कुराकानी गरे ।

आरक्षण एकपल्ट मात्रै

सरकारी सेवा अवधिमा एकपटक मात्र आरक्षण दिने गरी समावेशी नीति परिमार्जन गर्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एक व्यक्तिले एउटै सेवा अवधिमा पटक–पटक आरक्षण प्राप्त गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न समितिले नीति परिमार्जन प्रस्ताव गरेको हो ।

'प्रि–बजेट' छलफलमा किन गएनन् सत्तापक्षकै पूर्वअर्थमन्त्री ?

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे छलफलमा अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीहरू अनुपस्थित भएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राखेको बजेट छलफल अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीले ‘अघोषित बहिष्कार’ गरेका हुन् ।

ओली चाहँदैनन् बराबरी दिन 

जब माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता ‘बराबरी हैसियत’मा हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि सारे, तब एमाले–माओवादी एकताको गति मन्द भयो । कारण– प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुई पार्टी एकीकृत हुँदा बराबरी हिस्सेदारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार्न तयार छैनन् ।

अल्झन सकियो, अब विकास

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार नेपाली जनमत सर्वेक्षण आयो । उक्त सर्वेक्षणमा ५३ प्रतिशतले भनेका छन्, ‘देश सही दिशातर्फ उन्मुख छ ।’ एसिया फाउन्डेसनले सातै प्रदेशका ७ हजार २ सय २ जनामा गरेको सर्वेक्षणका ८२.२ प्रतिशतले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुने हिंसात्मक गतिविधिलाई ‘अवैधानिक’ भनेका छन् ।