दुर्गा खनाल

लोकतन्त्र : उपलब्धिसँगै विकृति पनि

ठीक १४ वर्षअघि २०६२ को हिउँदे जाडो सकिएर राजधानीको मौसम तात्दै गर्दा सडकमा आन्दोलनको आगो दन्किँदै थियो । चैत र वैशाख पहिलो साता जनआन्दोलनको राप हवात्तै बढ्यो । काठमाडौं मात्र होइन मुलुकका करिब सबै भूभाग आन्दोलनमय बन्यो । हँसिया हथौडा र चार तारा अंकित लालझन्डा मात्र होइन, रूखका स्याउलादेखि अखबारका पाना बोकेर सडकमा नागरिक ओर्लिएका थिए ।

नेकपा स्थापना दिवस : मञ्चमा अध्यक्षद्वयको हालीमुहाली, सभा छाडेर हिँडे नेपाल

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा आयोजित नेकपाको ७० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नौवटा कुर्सी मञ्चमा राखिएका थिए । सचिवालयमा रहेका नौ जनाका लागि राखिएका ती कुर्सीमध्ये दुइटा विशिष्ट खालका कुर्सी थिए– सोफावाला । अरू सातवटा सामान्य फलामका । अर्थात् विशिष्ट र कनिष्ठ झल्किने खालको दृश्य कुर्सीको व्यवस्थापनमा देखिन्थ्यो । 

पाँच न्यायाधीश सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित 

संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित पाँच न्यायाधीशहरुलाई अनुमोदन गरेको छ । समितिले बिहीबार पाँचै जनाको सुनुवाइ गरेको थियो । 

आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न सांसदको ‘लबिइङ’

संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएलगत्तै संघीय सांसदहरू आउँदो वर्ष आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट बढाउने ‘लबिइङ’ गर्न थालेका छन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई भेटेर बजेटबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छन् । 

सरकार र कांग्रेसबीच चन्दलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतान्तर

हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्दको समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमाथि संसद्मा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच मतान्तर भएको छ । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसात्मक गतिविधि गर्ने चन्द समूह छलफलका लागि तयार नभएपछि नियन्त्रण गर्न लागेको उल्लेख गर्दै सरकारले 'ब्याक गियर' नलगाउने बताएका छन् ।

दुर्गा खनालका लेखहरु :

नेकपा एकता प्रक्रिया : वर्चस्व बढाउने होड

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार भैरहवा पुगेर पार्टीको स्थानीय तहको एकता आकस्मिक रूपमा हुने अभिव्यक्ति दिए  । चुनावी गठबन्धन र एकता घोषणा भएजसरी नै आकस्मिक रूपमा तल्लो तहमा पनि हुने एकता हुने ओलीको भनाइ थियो  ।

सलबलाउँदै असन्तुष्टि

संविधानसभाबाट संविधान जारी भई स्थिर सरकार बनेकै एक वर्ष बितिसके पनि संविधान र संस्थापनप्रति असन्तुष्ट स्वरहरु मत्थर भएका छैनन्, उल्टै मुखरित हुँदैछन् । तीमध्ये सरकारमाथि औंला ठड्याउनेहरुमा राप्रपा, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको समूह र हालै सरकारसँग सहमतिमा आएको सीके राउत समूह मुख्य छन् ।  भिन्नभिन्न प्रकृतिका यी दल र समूहहरुको संस्थापनप्रतिको असन्तुष्टि पनि फरक–फरक छन् । कसैको स्पष्ट कार्यदिशा छ भने कोही गोलमटोल माग राखेर आफ्ना असन्तुष्टि पस्किरहेका छन् । खासमा के चाहन्छन् यी शक्ति र समूहहरु ?

चन्द समूहलाई प्रतिबन्धप्रति सत्तारुढ नेकपाभित्रै असन्तुष्टि

नेत्रविक्रम चन्द समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निर्णय गर्नुअघि सरकारले पार्टीका मुख्य नेताहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै उनीहरूले यस्ता निर्णयको स्वामित्व लिएर हिँड्न समस्या पर्ने उल्लेख गरेका हुन् । 

नेकपा गतिहीन

सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार दिउँसो टवीट गरे, ‘पार्टी एकता भएको १० महिना बित्दा पनि सांगठनिक एकीकरण पूरा नहुनु र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहुनुले हामी उच्च तहका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ, गुटगत चिन्तन, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्राथमिकताको उपेक्षाले हामी सबैलाई बर्बाद गर्नेछ  । अकर्मण्य र तमासे नबनौं  ।

सरकारले किन लगायो नेत्रविक्रम चन्दका गतिविधिमा प्रतिबन्ध ?

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई आपराधिक ठहर गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चन्द समूहका गतिविधि आपराधिक भएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।