चन्द्रकिशोर

संघीयतामा प्रतिरोधको ठाउँ

सरकारप्रति औंला ठड्याउने अधिकार हुनुपर्‍यो । तर कहाँ, को, कति, कसरी, के–कुन, कस्तो बोल्ने हुन्, त्यसको निर्धारण जनताको ‘मत’बाट चुनिएका प्रतिनिधिले निर्देशित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न अहिलेको सार्वजनिक चिन्ता र चासोको विषय भएको छ ।

ठूला संघर्ष, साना मोर्चा

प्रादेशिक अभ्यासको छोटो अवधिमै मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रीकृत मानसिकताबारे बोल्न थालेका छन् । केन्द्रीकृत चिन्तनको विकल्पमा प्रादेशिक अभ्यास सुरु गरिएको भए पनि केन्द्रीय वर्चस्वकै प्रस्तावना कोर्ने यत्न भइरहेको छ ।

भारत नीतिको ओली भाष्य

नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली जान आतुर छन् कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न आतुर छन् भन्ने सवालभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो, निर्वाचनपश्चात नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ ?

अन्तर–प्रदेश सम्बन्धको बाटो

राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि हामी यो संविधानको विकल्पमा जान सक्दैनौं । नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये अपवाद छोडेर प्राय: सबैले यो संविधानलाई स्वीकार गरिसकेका छन् ।

संघीयताका लागि संवाद

लोककथा पुरानै हो । तर यसलाई नयाँ सन्दर्भमा पनि भन्न सकिन्छ । एउटा गाउँको वर–पीपल चौतारीमा ७ जना जुझारु बसिराखेका थिए । उनीहरू आफूमाथि आइपरेको अभिभारा र अवसरलाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने सवालमा चिन्तित थिए ।

चन्द्रकिशोरका लेखहरु :

प्रदेश प्रमुख– मुख्यमन्त्री सम्बन्ध

कस्ता योद्धा सावित हुने हुन्, परिवर्तनको दीर्घकालीन लडाइँमा ? सरोकार प्रदेश प्रमुखको हो । प्रादेशिक अभ्यास कार्यान्वयनले स्थिर र सुस्पष्ट गति लिन अलि लामो समय लेला ।

जय मुख्यमन्त्री !

हामीले धेरै ढिलोगरी संघीय अभ्यास सुरु गरेका छौं । हिँड्नुपर्ने बाटो लामो र विकट छ, तर समय कम छ । नेपाल प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्छ भन्ने माग निकै पुरानो हो । तर यो संविधान २०७२ कार्यान्वयन भएपछि मात्र सम्भव भएको हो ।

संघीय संरचना कार्यान्वयनको संक्रमण

ढुङ्गा फोरेर पीपल उम्रिएझैं नेपालमा संघीयता जन्मिएको हो । कागजमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा सातवटै प्रदेशमा निर्वाचित सरकार बनिसकेको छ । तैपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चितता तथा संस्थागत विकासप्रति आशंका कम छैन ।

भुइँमान्छेलाई जोड्ने प्रदेश

सप्तरीको राजविराजमा नेपालको एउटा पुरानो हाट छ । त्यो हाट त्यो सहरको एउटा चिनारी पनि हो । हाटबाट त्यो क्षेत्र वरिपरिको सामाजिक–आर्थिक अवस्था बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले भनिन्छ– आर्थिक अवस्था हेर्नका लागि हाट–बजारले ऐनाको काम गर्छ ।

प्रादेशिक सरकारको पथ

फागुन पहिलो सातासम्ममा सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भइसक्नेछ । संघीय संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील भइसकेका छन् । संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँंगै यसको दिशा र दशा सम्बन्धी बहसमा मुलुक प्रवेश गरेको छ ।