मकर श्रेष्ठ

मौलिक हक कार्यान्वयन ऐन: छापिन ढिलाइले अधिकारबाट वञ्चित

सांसदलाई लाभ हुने नियम दुई साता नबित्दै राजपत्रमा आए पनि पनि सर्वसाधारणले सुविधा पाउने ऐन प्रकाशन गर्न तीन साताभन्दा बढी लागेको छ  । असोज ५ को मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्थानीय पूर्वाधार तथा विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली असोज १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भयो  ।

कार्यान्वयन हुँदैनन् संसदीय समितिका निर्देशन

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई चाडपर्वमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न बिहीबारसम्म चारवटा संसदीय समितिले निर्देशन दिइसके । बैठकमा सहभागी मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखले बजार अनुगमन तीव्र पार्ने र कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । 

क्यालेन्डरबिनै चल्छ संसद्

संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन असोज ११ मा सकियो  । अब अर्को अधिवेशन कहिलेदेखि हुन्छ ? यसको उत्तर न प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग छ न सरकारसँग  ।

राष्ट्रिय सभा : जिम्मेवारी एकातिर, काम अर्कै 

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभालाई तोकेको छ । तर उसले यो जिम्मेवारी बहन गर्न सकेको छ त ?

राष्ट्रिय सभाबाट ११ वटा विधेयक छलफल नै नगरी पारित 

राष्ट्रिय सभाले ११ वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरु छलफल नै नगरी पारित गरेको नेपाली कांग्रेसबाट सांसद रहेका राधेश्याम अधिकारीले बताएका छन् ।

मकर श्रेष्ठका लेखहरु :

समितिपिच्छे निर्देशनको होड

संघीय संसद्का समितिहरूले सरकारलाई एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन दिने गरेका छन् । समितिहरूबीच समन्वय नहुँदा निर्देशन पाउने सरकारी निकाय अन्योलमा पर्न थालेका छन् । सरकारी अधिकारीलाई एउटै विषयमा दिनहुँ फरक–फरक समितिमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन भ्याइनभ्याइ छ ।

रौनियार स्वत: निलम्बित : सभामुख

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका प्रतिनिधिसभा सांसद हरिनारायण रौनियार स्वत: निलम्बनमा परेको बताएका छन् ।

जो नागरिकतामै अल्झाइए

नेहा र निकिताका बुवाको पत्तो छैन । उनकी आमा दीप्ति गुरुङले जसोतसो दुई छोरी हुर्काइन् । जेठी छोरी नेहाले प्लस टु सकेपछि एमबीबीएस पढ्ने इच्छा देखाइन् । प्लस टुको नतिजा नआउँदै ब्रिजकोर्स पनि गरिन् । जब एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्न बसिन्, नागरिकता पनि चाहिने भयो । समस्या यहींबाट सुरु भयो ।

चाडपर्वमा उपहार लिन र दिन नपाइने

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले चाडपर्वमा उपहार लिने र दिने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबारको बैठकले चाडपर्वमा उपहार लिने र दिने संस्कृति बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । 

सञ्चारमन्त्रीको दबाबमा विकास समितिको निर्णय नै परिवर्तन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाको दबाबमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले आफ्नो निर्णय तीनपटक सच्याएको छ । समितिको बैठकमा सभापति कल्याणी खड्काले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुला प्रतिष्पर्धाबाट गराउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।