टीकाराम भट्टराई

रूपान्तरणको बाधक भ्रष्टाचार

भाषा, शैली र शब्दमा जे–जे भनिए वा लेखिए पनि पछिल्लो जनक्रान्तिले चाहेको कुरा समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र मुलुकको विकास नै हो । समग्र राज्यको संरचना कार्यशैली चिन्तनका साथै राजनीतिक दलको संरचना र नेतृत्वको रूपान्तरणबिना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र विकास सम्भव छैन । ती सबै प्रकृतिका रूपान्तरणको मुख्य बाधकमध्ये भ्रष्टाचार प्रमुख बाधक हो भन्ने तथ्यमा सायदै थप विमर्शको आवश्यकता छैन होला ।

सत्ता, प्रतिपक्ष र संसदीय अभ्यास

गत साताका केही संसदीय अभ्यासले संसदीय मूल्य–मान्यता र मर्यादाको सीमा नाघे । संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न गरिएको अवरोधपश्चात् संसदीय मर्यादामा प्रश्न उठेको छ । हुन त प्रतिपक्षले विगतमा अहिलेको सत्तापक्षले पनि यस्तै गरेको थियो भनेर प्रतिरक्षा गरेको छ, तर विदेश भ्रमण र प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएको गुठी विधेयकबारे बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले दिएको विशेष समयमा यस पटक बेल घेरियो ।

मिडिया कानुन र रक्षात्मक सत्तापक्ष

एक महिनायता प्रेस, शैक्षिक र मानव अधिकार जगतका असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तत्तत् क्षेत्रसम्बद्ध क्रमशः मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र मानव अधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भएपछि उत्पन्न विरोध र आलोचनाका कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

सापेक्ष हुन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अचेल उठेका बहस, विमर्श र आवाजहरूलाई पाँच वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, नेकपाको सरकारप्रति राजनीतिक विमति राख्ने दल, ती दलका भ्रातृ–भगिनी संगठन, बौद्धिक वर्ग र पत्रकारहरूबाट उठेका राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्तिहरू ।

न्यायपालिका शुद्धीकरणका ५ उपाय

करिब चारवर्षे कार्यकालको अवसरसहित प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुरु गरेको न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानलाई लिएर राजनीतिक, व्यावसायिक र बौद्धिक जगतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसंँगको यो समयका विभिन्न भेटघाट र सभा–समारोहमा कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अक्सर दुइटा प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ  ।

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

आलोचनात्मक चेतको अवसान !

कुनै रचनामा पढेको थिएँ– भारतमा सन् १९५७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका बेला पण्डित जवाहरलाल नेहरू लोकप्रिय थिए । उनलाई भेट गर्न आउने सबै प्रशंसा मात्रै गर्थे । नेहरूले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको कार्ययोजना निश्चित गर्न नजिकका सहयोगी र पार्टी नेताहरूलाई गृहकार्य गर्न जिम्मा दिएछन् ।

चुनौतीको चुलीमा राणा

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेमा अनुपराज शर्मापश्चात चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो पर्नुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दीपकराज जोशी अस्वीकृत हुनाले दुई नम्बरबाट एक नम्बर इजलाशमा प्रवेशै नगरी सिधै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने अद्वितीय अवसर पनि उहाँलाई प्राप्त भएको छ ।

निजीसामु निरीह राज्य

नाम नसुनिएको र संस्थागत स्वरूप नभएको सवारी चालकको बतासे संस्थाको आह्वानले देशभर तीन दिन सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्यो । नेपाल आयल निगमको तेल ढुवानी गर्ने निजी क्षेत्रका सवारी चालकको हड्तालले कोटा प्रणाली लगाउनुपर्‍यो । सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाइयो ।

स्वतन्त्रतामा शंका

संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् ।

न्यायालयमा नागरिक निगरानी

केही वर्षयता न्यायपालिका र न्यायाधीशहरू निरन्तर बहसको केन्द्रमा छन् । छलफल राजनीतिक दल, संसद् र आम नागरिकको तहमा समेत हुन थालेको छ । यो छलफलले न्यायपालिकालाई थप जवाफदेही बनाउन र सुधारको मार्गमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।