टीकाराम भट्टराई

संसद्मा स्वार्थ र चेतनाको द्वन्द्व

वर्ग चेतनालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र नैतिकताको मानक बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ संसद्मा उपस्थित छ । संघीय समाजवादी फोरमसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नेपाली राजनीतिको एक असाधारण परिघटना हो । त्यसमा पनि अत्यधिक बहुमत सहितको जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार यो शताब्दीकै अनुपम दृष्टान्त हो ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति किन लुकाउने ?

विधिको शासनको पूर्वसर्त हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका । विधिको शासनको मूल कुरा भनेको तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानुन हुन्छ भन्ने नै हो । आज विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समीक्षा र विर्मश गर्ने दिन हो ।

एकताको अन्योल

सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ । खैरो सिद्धान्तले जीवनको रङ हरियो बनाउन सकेन भने त्यो सिद्धान्त किताबमा सीमित हुन्छ । मदन भण्डारीको यो भनाइ नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका लागि प्रेरणादायी छ ।

न्यायाधीशको विवादबाट न्यायपालिका जोगाऔं

नेपालको न्यायपालिका अहिले चर्चाको शिखरमा छ । सकारात्मक कारणले चर्चाको शिखरमा पुग्नु सबैका लागि गौरवबोध हुन्थ्यो, तर नकारात्मक कारणबाट चर्चामा आउनु न्यायपालिकाको हितमा छैन । न्यायिक पद्धतिमा न्यायाधीश र न्यायपालिकाको अस्तित्व, कार्यक्षेत्र र व्यक्तित्व अलगअलग हुन्छ ।

नयाँ सरकारका जोखिम

सबै विषय अपेक्षित ढंगले अघि बढे अधिकतम ५ वर्ष र अनपेक्षित गराइयो भने पनि न्यूनतम २ वर्षका लागि सरकारको स्थायित्वमा अब प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । सरदर वर्षमा दुईजना प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विगतलाई जनताले नयाँ जनादेशमार्फत तिरस्कार गरेका छन् र स्थिरता र विकासको नारालाई करिब दुई तिहाइ मतले अनुमोदन गरेका छन् ।

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

संघीय व्यवस्थाको अभ्यासमा द्विविधा 

नेपालको संविधानबमोजिम राज्यशक्तिका प्रमुख तीन संरचना (संविधानको धारा ५६) मध्ये स्थानीय र प्रदेश व्यवस्थापिका गठन भइसकेको छ भने संघीय संसद् गठनको औपचारिक घोषणासम्म हुन बाँकी छ । लामो रस्साकसीपछि अत्यन्त ढिला गरेर देउवा सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको छ र प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरेको छ ।

विधिको उपहास र सच्याउने बाटो

आजको दिन विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्मरण गर्नैपर्ने दिन हो । यस बारेको थप टिप्पणी यसै लेखको अन्त्यमा गर्नेछु । सुरुवात गरौं, केही गर्व गर्नलायक दृष्टान्तबाट ।

कोही नहार्ने यो निर्वाचन

कान्तिपुर दैनिकमा गत साता प्रकाशित दुई नम्बर प्रदेशसँग सम्बन्धित निर्वाचन सामग्रीमा छापिएको एउटा अर्थपूर्ण र सुखद रिपोर्ट पढेर मन आनन्दित भयो ।

सही समयको समीकरण

संसदीय बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका नेपालजस्ता अन्य मुलुकमा दलहरूबीच गरिने समीकरणलाई स्वाभाविक र सामान्य मानिन्छ । हामै्र मुलुकमा समेत २०४७ सालको संविधानपश्चात अहिले अस्तित्वमा रहेका प्राय: सबै दलले एकापसमा समीकरण निर्माण गरेर सरकार सञ्चालन गरेको अभ्यास र इतिहास छ ।

कमजोर राज्यका बलिया नागरिक

जारी नै हुन नदिने भन्ने प्रसव वेदनाका बीच जारी भएको संविधानले दुई वर्षको अवधि व्यतित गरेको छ । जारी भएपश्चात पनि कार्यान्वयन हुनै नदिने बाह्य एवं आन्तरिक दबाबले नाकाबन्दी समेतको सामना गर्नुपरेको दुई वर्ष अघिको कालो इतिहास स्मरण गर्दा आङ सिरिङ्ग हुन्छ ।