टीकाराम भट्टराई

सापेक्ष हुन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अचेल उठेका बहस, विमर्श र आवाजहरूलाई पाँच वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, नेकपाको सरकारप्रति राजनीतिक विमति राख्ने दल, ती दलका भ्रातृ–भगिनी संगठन, बौद्धिक वर्ग र पत्रकारहरूबाट उठेका राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्तिहरू ।

न्यायपालिका शुद्धीकरणका ५ उपाय

करिब चारवर्षे कार्यकालको अवसरसहित प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुरु गरेको न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानलाई लिएर राजनीतिक, व्यावसायिक र बौद्धिक जगतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसंँगको यो समयका विभिन्न भेटघाट र सभा–समारोहमा कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अक्सर दुइटा प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ  ।

आलोचनात्मक चेतको अवसान !

कुनै रचनामा पढेको थिएँ– भारतमा सन् १९५७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका बेला पण्डित जवाहरलाल नेहरू लोकप्रिय थिए । उनलाई भेट गर्न आउने सबै प्रशंसा मात्रै गर्थे । नेहरूले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको कार्ययोजना निश्चित गर्न नजिकका सहयोगी र पार्टी नेताहरूलाई गृहकार्य गर्न जिम्मा दिएछन् ।

चुनौतीको चुलीमा राणा

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेमा अनुपराज शर्मापश्चात चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो पर्नुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दीपकराज जोशी अस्वीकृत हुनाले दुई नम्बरबाट एक नम्बर इजलाशमा प्रवेशै नगरी सिधै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने अद्वितीय अवसर पनि उहाँलाई प्राप्त भएको छ ।

निजीसामु निरीह राज्य

नाम नसुनिएको र संस्थागत स्वरूप नभएको सवारी चालकको बतासे संस्थाको आह्वानले देशभर तीन दिन सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्यो । नेपाल आयल निगमको तेल ढुवानी गर्ने निजी क्षेत्रका सवारी चालकको हड्तालले कोटा प्रणाली लगाउनुपर्‍यो । सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाइयो ।

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

स्वतन्त्रतामा शंका

संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् ।

न्यायालयमा नागरिक निगरानी

केही वर्षयता न्यायपालिका र न्यायाधीशहरू निरन्तर बहसको केन्द्रमा छन् । छलफल राजनीतिक दल, संसद् र आम नागरिकको तहमा समेत हुन थालेको छ । यो छलफलले न्यायपालिकालाई थप जवाफदेही बनाउन र सुधारको मार्गमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।

अधिनायकवादको कोकोहोलो

माइतीघर मण्डलामा सरकारद्वारा घोषित निषेधाज्ञाकाको कारणले सरकारमाथि अधिनायकवाद लाद्न खोजेको र नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यो प्रकरणमा सरकार प्रतिरक्षात्मक समेत देखिएको छ । नेपालमा २००७ देखि ०४६ सालसम्मै प्रतिपक्षीय राजनीति जनप्रिय हुनपुग्यो ।

संसद्मा स्वार्थ र चेतनाको द्वन्द्व

वर्ग चेतनालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र नैतिकताको मानक बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ संसद्मा उपस्थित छ । संघीय समाजवादी फोरमसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नेपाली राजनीतिको एक असाधारण परिघटना हो । त्यसमा पनि अत्यधिक बहुमत सहितको जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार यो शताब्दीकै अनुपम दृष्टान्त हो ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति किन लुकाउने ?

विधिको शासनको पूर्वसर्त हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका । विधिको शासनको मूल कुरा भनेको तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानुन हुन्छ भन्ने नै हो । आज विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समीक्षा र विर्मश गर्ने दिन हो ।