टीकाराम भट्टराई

निजीसामु निरीह राज्य

नाम नसुनिएको र संस्थागत स्वरूप नभएको सवारी चालकको बतासे संस्थाको आह्वानले देशभर तीन दिन सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्यो । नेपाल आयल निगमको तेल ढुवानी गर्ने निजी क्षेत्रका सवारी चालकको हड्तालले कोटा प्रणाली लगाउनुपर्‍यो । सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाइयो ।

स्वतन्त्रतामा शंका

संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् ।

न्यायालयमा नागरिक निगरानी

केही वर्षयता न्यायपालिका र न्यायाधीशहरू निरन्तर बहसको केन्द्रमा छन् । छलफल राजनीतिक दल, संसद् र आम नागरिकको तहमा समेत हुन थालेको छ । यो छलफलले न्यायपालिकालाई थप जवाफदेही बनाउन र सुधारको मार्गमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।

अधिनायकवादको कोकोहोलो

माइतीघर मण्डलामा सरकारद्वारा घोषित निषेधाज्ञाकाको कारणले सरकारमाथि अधिनायकवाद लाद्न खोजेको र नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यो प्रकरणमा सरकार प्रतिरक्षात्मक समेत देखिएको छ । नेपालमा २००७ देखि ०४६ सालसम्मै प्रतिपक्षीय राजनीति जनप्रिय हुनपुग्यो ।

संसद्मा स्वार्थ र चेतनाको द्वन्द्व

वर्ग चेतनालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र नैतिकताको मानक बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ संसद्मा उपस्थित छ । संघीय समाजवादी फोरमसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नेपाली राजनीतिको एक असाधारण परिघटना हो । त्यसमा पनि अत्यधिक बहुमत सहितको जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार यो शताब्दीकै अनुपम दृष्टान्त हो ।

टीकाराम भट्टराईका लेखहरु :

न्यायाधीशको सम्पत्ति किन लुकाउने ?

विधिको शासनको पूर्वसर्त हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका । विधिको शासनको मूल कुरा भनेको तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानुन हुन्छ भन्ने नै हो । आज विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समीक्षा र विर्मश गर्ने दिन हो ।

एकताको अन्योल

सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ । खैरो सिद्धान्तले जीवनको रङ हरियो बनाउन सकेन भने त्यो सिद्धान्त किताबमा सीमित हुन्छ । मदन भण्डारीको यो भनाइ नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका लागि प्रेरणादायी छ ।

न्यायाधीशको विवादबाट न्यायपालिका जोगाऔं

नेपालको न्यायपालिका अहिले चर्चाको शिखरमा छ । सकारात्मक कारणले चर्चाको शिखरमा पुग्नु सबैका लागि गौरवबोध हुन्थ्यो, तर नकारात्मक कारणबाट चर्चामा आउनु न्यायपालिकाको हितमा छैन । न्यायिक पद्धतिमा न्यायाधीश र न्यायपालिकाको अस्तित्व, कार्यक्षेत्र र व्यक्तित्व अलगअलग हुन्छ ।

नयाँ सरकारका जोखिम

सबै विषय अपेक्षित ढंगले अघि बढे अधिकतम ५ वर्ष र अनपेक्षित गराइयो भने पनि न्यूनतम २ वर्षका लागि सरकारको स्थायित्वमा अब प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । सरदर वर्षमा दुईजना प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विगतलाई जनताले नयाँ जनादेशमार्फत तिरस्कार गरेका छन् र स्थिरता र विकासको नारालाई करिब दुई तिहाइ मतले अनुमोदन गरेका छन् ।

संघीय व्यवस्थाको अभ्यासमा द्विविधा 

नेपालको संविधानबमोजिम राज्यशक्तिका प्रमुख तीन संरचना (संविधानको धारा ५६) मध्ये स्थानीय र प्रदेश व्यवस्थापिका गठन भइसकेको छ भने संघीय संसद् गठनको औपचारिक घोषणासम्म हुन बाँकी छ । लामो रस्साकसीपछि अत्यन्त ढिला गरेर देउवा सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको छ र प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरेको छ ।