नागरिक हकको दृष्टिकोणले हामीसँग तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट संविधान छ, आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचित सरकार छ, गणतन्त्रको नेतृत्व निर्वाचित राष्ट्रपतिले गरेका छन्, राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन्, स्वतन्त्र न्यायापालिका सानका साथ सक्रिय छ, बलियो प्रतिपक्ष छ र प्रेशको उपस्थिति दर्बिलो छ ।
फुटपाथमा सर्वसाधारणले गर्ने चियागफदेखि पाँचतारे होटलसम्मका औपचारिक–अनौपचारिक गफमा, राजनीतिक दलका वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताका अनौपचारिीक जमघटमा आजकल सर्वाधिक शिखरमा रहेको विषय हो— राजनीतिमा व्याप्त निराशा ।
२०६५ सालमा जेठ १५ कै राति नौ बजेर त्रिचालीस मिनेटमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा घोषणा गर्दा संविधानसभामा उत्साह, उमंग र उल्लासका साथ तीन मिनेटसम्म लगातार ताली बजाइरहँदा पनि सांसदहरू अझै बजाउन पाए हुन्थ्यो झैं गरिरहेका थिए ।
कानुन दिवस (वैशाख २६) को पूर्वसन्ध्यामा, पन्ध्र महिनादेखि रिक्त नेपालको प्रधान न्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्बाट कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिससम्म भएको विषय आम सञ्चारमाध्यमको प्रमुख समाचार भएको छ र न्यायिक जगत्ले ठूलै युद्ध जितेको अनुभूति गरेको छ ।
लेख हाम्रो लुटिएको राज्यसत्ताका अनुत्तरित प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहनेछ । लुटिएको भन्ने शब्दले स्वामित्वधारीको नियन्त्रणबाट फौजदारी प्रकृतिले अर्थात् जसको स्वामित्वमा रहेको माल–बस्तु हो, त्यसबाट बल प्रयोग गरी जबरजस्ती खोसेको भन्ने अर्थ बोध गराउँछ ।
गणतान्त्रिक कालखण्डको एक दशक पनि व्यतीत नहुँदै संवैधानिक भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिको पदलाई स्वयं गणतान्त्रिक कित्ता अर्थात् संविधानका पक्षधर शक्तिहरूबाटै विवादमा ल्याइँदै छ ।
न्यायपालिकाको सबैभन्दा अन्तिम तहको संरचना र नीतिनिर्माण, न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन, कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याता एवम् जनताको मौलिक हक संरक्षणको पनि अन्तिम जिम्मेवारी पाएको नेपालको सर्वोच्च अदालत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि तदर्थवादको भुमरीमा परेको छ ।
प्रायः राजनीतिकर्मी सत्ता, शक्ति र अधिकारलाई एकै अर्थमा बुझ्ने र तदनुकूल व्यवहार गर्ने गर्छन् । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूको पहिलो अभीष्ट सत्ता हो र यही अन्तिम सत्य पनि ।
गन्तव्यभन्दा ठीक विपरीततर्फ पाइला चालियो भने यात्रीहरूको हालत के होला ? जब विपरीत दिशातर्फ पाइला सारिन्छ तब यात्रीहरू अन्योलग्रस्त हुन पुग्छन् । यात्राको सामान्य बुझाइ हो यो । त्यस्तो यात्रामा पनि पाइला त चलेकै हुन्छन्, दूरी पनि पार गरिएकै हुन्छ तर पश्चिमको गन्तव्य निर्धारण गरेर पूर्व हिँडिन्छ भने त्यस्ता यात्रीहरू अन्योलग्रस्त हुनु बिलकुल स्वाभाविक हुन्छ । नेपालका वामपन्थीहरूको अवस्था यस्तै छ ।