गोकर्ण अवस्थी

१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट: वित्तीय अनुशासनको प्रयास

चुनावी घोषणापत्र र आम अपेक्षाविपरीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कम महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।सांसदलाई सिधै रकम दिने विगतको विवादास्पद कार्यक्रमलाई केही कडाइ गरेर निरन्तरता दिइए पनि अन्य क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न खोजिएको छ ।

लहडको भरमा चल्दैन अर्थतन्त्र

‘व्यापारीहरू सबलाई ठीक पार्नुपर्छ । हामीले अब भन्सारको दर व्यापक बढाउने हो । नेपाली उद्योगलाई बढावा दिनुपरेन भन्नुस् त ? अनि यी बाहिरका सामान ल्याएर बेच्नेहरूले चाल पाउँछन्,’ संघीय सरकारका एक सचिवको भनाइ हो यो ।

जब पहिल्यै बजेट छापियो...

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्भवनमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट भाषण पढ्दै गर्दा बाहिर ढोकाछेउमा एक जना प्रहरी कान्तिपुर दैनिक पढ्दै थिए । जब अर्थमन्त्री अधिकारीले कर्मचारीको तलब ४२.८६ प्रतिशतले बढाएको छु भने ती प्रहरीले पत्रिका कुर्सीमा राख्दै चिच्याए, ‘बजेट त साँच्चिकै पो छापिएको रहेछ ।’ किनभने उक्त दिन बिहानै कान्तिपुर दैनिकमा ‘४२.८६ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि’ शीर्षकमा मुख्य समाचार मैले नै लेखेको थिएँ । 

नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पुँजी जुटाउने चुनौती

पहिलो कार्यकालमा सर्वसाधारणलाई उपभोग्य सामानको जोहो गर्नमा समय खर्चिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसपटक राज्य सञ्चालन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन पुँजी जुटाउने चुनौती समना गर्नुपर्नेछ । 

नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पैसा जुटाउने चुनौति

पहिलो कार्यकालमा सर्वसाधारणलाई उपभोग्य सामानको जोहो गर्नमा समय खर्चिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यसपटक राज्य संचालन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन पैसा जुटाउने चुनौति सामना गर्नुपर्नेछ । 

गोकर्ण अवस्थीका लेखहरु :

संकट उन्मुख अर्थतन्त्र 

सरकार र निजी क्षेत्रसँग यतिबेला तत्काल खर्च गर्न मिल्ने रकम छैन । एक दशकयता निजी क्षेत्र जो बैंकको पुँजीमा बढी निर्भर रहन्छ, तिनले बैंकमा तरलता अभावका कारण समस्या भोग्नुपरे पनि सरकार भने बलियो ढुकुटी लिएर बस्दै आएको थियो । अहिले भने सरकार र बैंक दुवैले तरलता अभाव झेलिरहेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि खर्च जुटाउन दाता गुहारिँदै

राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि सरकारले खर्च जुटाउन संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने भएको छ । चालु खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन दातासँग सहयोग माग्न लागिएको हो ।

चालु खर्च धान्न चर्को ब्याजमा ऋण

दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि स्रोत अभाव भएपछि सरकारले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिना नबित्दै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ ।

विकासको आधार तयार

समृद्धि र स्थायित्वको नारासहित निर्वाचनमा होमिएर सरकार बनाउने प्रस्ट मत पाएको वाम गठवन्धनका लागि धेरै हदसम्म विकासको आधार तयार भइसकेको छ । केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू पारित भएका छन् भने कतिपय निर्माणको चरणमा छन् ।

मतसँगै सत्ता र कानुनको जिम्मा

सरसर्ती हेर्दा मतपत्रमा भएका चिन्हमध्ये आफूले रुचाएकोमा स्वस्तिक छाप लगाएर बाकसमा खसाल्यो, मतदान सकियो । त्यहीँनेर सकिने हाम्रो कामले निर्माण गर्ने भविष्यप्रति धेरैले हेक्का राखेका हुँदैनांै । त्यो बाकसमा खसेको कागजसँंगै हाम्रो र सन्ततिको जीविका जोडिएको हुन्छ ।