राजबहादुर शाही

नीति तथा कार्यक्रम घोषणामै सीमित

छायाँनाथरारा नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरेका अधिकांश कार्यक्रम घोषणामै सीमित भएका छन् । बढी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । 

दु:ख गरेर संकलन गरेको यार्चा झोलामै थन्कियो

मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको मह गाउँका छिरिङछोर्मे तामाङले पाँचसय गोटा यार्चागुम्बु संकलन गरे । ज्यानको बाजी थापेर कष्टले टिपेको यार्चा अहिलेसम्म बिक्री नहुँदा भने उनी समस्यामा छन् । 

पहिरोको त्रास रातभर जागै

खत्याड गाउँपालिका ८, का ४५ वर्षीय धनबहादुर रोकाया बर्खा सुरु भएपछि सधैं चिन्तामा हुन्छन् । कम वर्षा हुँदासमेत गाउँ माथिबाट पहिरो खस्ने गरेकाले त्रासमा बस्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । बढी वर्षा हुँदा उनलाई पहिरोको त्रासले रातभर जाग्राम बस्नुपर्छ ।

कर्णालीका दर्जन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्

कर्णालीका स्थानीय तह सानातिना समस्या सुल्झाउनेदेखि बजेट ल्याउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण काममा चुकेका छन् । प्रदेशका करिब एक दर्जन स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्र गाउँसभा गरी बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । केही स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणजस्ता आधारभूत काममा अल्झिएका छन् ।

दलित बस्तीका घरघरै धारा

छायानाथ रारा नगरपालिका ५, ढुमस्थित दलित बस्तीमा घरघरै पिउने पानीको सुविधा पुगेको छ । २ सय ३० घरधुरी रहेको ढुममा १ सय ५० धारा जडान गरिएपछि स्थानीयले घरमै खानेपानी सुविधा पाएका छन् ।

राजबहादुर शाहीका लेखहरु :

यार्चा खोज्न ज्यानकै बाजी

यतिबेला हिमाली जिल्ला डोल्पा, रुकुम पूर्व, बाजुरा, मुगु, दार्चुलाका बुकीपाटनमा महामेला छ । हजारौँ मान्छे महँगो जडीबुटी यार्चा खोज्न ज्यानकै बाजी लगाएर हिमालतिर उक्लेका छन् । प्रतिकिलोग्राम करिब २० लाखका दरले बिक्री हुने भएकाले जोखिम मोलेर यार्चा टिप्न बुकीपाटनतिर उक्लनेको तँछाडमछाड चलेको छ ।

राजस्व बाँडफाँटमा विवाद

प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्चाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो ।

राजस्व बाँडफाँटमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व

प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्चाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट पाइने लाभको अंश प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन् ।

राजस्व बाँडफाँटमा विवाद

प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थका साथै यार्चाको राजस्वमा विवाद देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट पाइने लाभको अंश प्रदेश सरकारलाई दिएका छैनन् । 

नाका सम्बोधनले स्थानीय खुसी

जिल्लाको तिब्बत जोड्ने उत्तरी नाक्चेनाङला नाका आगामी बजेटमा समेटिएपछि स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । लामो समयदेखि वर्षेनि न्यून बजेट विनियोजन गरी सडक निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीय निरास थिए ।