इलाम र बझाङमा आगामी वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले तयारी थालेका छन् । दलका लागि जनमत परीक्षण गर्ने अवसरसमेत भएकाले उपनिर्वाचनलाई मुख्य गरी कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने उम्मेदवार अघि सार्ने कि नसार्ने निर्णय लिएका छैनन् ।
एकातिर संसद्मा छलफल गरेर चाँडै टुंग्याउनुपर्ने विधेयकका चाङ छन्, अर्कोतिर राजनीतिक मुद्दाले संसद् सहज रूपमा चल्न सकिरहेको छैन । निकास दिनुपर्नेर् सभामुख नै प्रमुख सचेतकहरूसहितका सांसदको समूह लिएर स्वीट्जरल्यान्डतर्फ उडेका छन् । उपसभामुखलाई संसद् चलाउने अधिकार दिनुको सट्टा सभामुखले प्रतिनिधिसभा १० दिनका लागि स्थगन गरेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिरक्षामा सत्तापक्ष उत्रिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस थप आक्रामक बनेको छ । सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रतिरक्षा गरेपछि असन्तुष्ट कांग्रेसले विकल्पमा संसदीय छानबिन समितिको माग अघि सारेको छ । तर यसमा सत्ता गठबन्धन भने सकारात्मक देखिएको छैन ।
बारम्बार बन्ने र ढल्ने अस्थिरताबाट गुज्रिंदै आएको कोशी प्रदेश सरकार केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै फेरि संकटोन्मुख बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै गठबन्धनको ध्यान प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नेतिर गइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले कोशीमा संविधानको अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सत्ता गठबन्धनको परिवर्तनसँगै अध्यक्ष हुने संभावना टरेपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका लागि राष्ट्रियसभा प्रवेश नै महंगो बनेको छ । संविधान मस्यौदाको नेतृत्व गरेका सिटौला एकातिर संविधानकै मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभाबाट चुनाव हारेको एक बर्षको बीचमै राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा ‘राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनका कारण सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु चाँडै फेर्नुपरेको’ उल्लेख गरेका छन् ।
चार दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाए पनि स्थिरताप्रति सुरुमै शंका उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन बन्दा नबन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा बाहिरै बसेको छ भने माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई भित्र्याएर गठबन्धनले जसोतसो बहुमतको अंक जुटाएको छ । यद्यपि विश्वासको मत लिन २८ दिन बाँकी रहेकाले सत्ताका लागि पुरानै खेल दोहोरिने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन सातदलीय गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाएसँगै कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको मंगलबारको बैठकले विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आइतबार बिहान भेटिसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने, 'मलाई एमालेसँगको गठबन्धनमा जाने दबाब छ ।’ शक्तिका खेलाडी देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादीले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि दबाबमा परेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फकाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि पार्टीको महासमिति बैठकबाट पारित दस्ताबेज परिमार्जन गर्न सकिनेसम्मको संकेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले दुई महिनाअघिबाटै कार्यक्षमता अभाव भएका मन्त्रीहरूलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोजेका छन् ।
चार महिनायताको करिब ७ अर्ब रकम पाउन नसक्दा देशभरका दूध उत्पादक किसान बिचल्लीमा परेका छन् । मिटरब्याजी र लघुवित्तका पीडितहरू राजधानीको सडकमा आन्दोलनरत छन् । आर्थिक शिथिलता, युवाको विदेश पलायन चिन्ताजनक छ ।