मकर श्रेष्ठ

सदरखोरदेखि संसद सचिवालयसम्म रेशम चौधरीको यात्रा [फोटोफिचर]

डिल्लीबजार सदरखोरबाट बा १ झ ७७०७ नम्बरको टाटा मोबाइलको बीच सिटमा राखेर ल्याइएको थियो, रेशम चौधरीलाई । गलाभरी खादासहित पूर्वेली ढाकाको कुर्था, टोपी, गलबन्दी र सेतो सुरुवाल लगाएर संसद् भवन प्रवेश गरेका थिए उनी । प्रहरीको गाडीमा अघि-अघि उनी थिए भने उनका श्रीमती र छोरा पछि पछि अर्को गाडीमा ।

रेशम चौधरी शपथ ग्रहण कार्यक्रम ३ बजेलाई सर्‍यो

टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीले शपथ लिने भएका छन् । बिहीबार बिहान साढे ११ बजे प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा चौधरीलाई सांसदको शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको भएपनि चौधरी आउन ढिला हुने र संसद मध्यान्ह बस्ने भएछि ३ बजेलाई शपथको कार्यक्रम सारिएको हो ।

महिला सांसद नियमित

डडेलधुराकी नीरादेवी जैरु संसद् बैठकमा नियमित पुग्छिन् । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनको आठमहिने अवधिमा ८२ दिन भएका पूरै बैठकमा हाजिर भइन् । जिल्लाको समस्यादेखि राष्ट्रिय विषयमा भाग लिइन् ।

रेकर्डबिनै चल्छन् ‘मिनी संसद्’

सदनमा भन्दा गहन छलफल हुने भए पनि अधिकांश संसदीय समितिमा रेकर्डको व्यवस्था छैन । सदनमा सांसदले बोल्ने क्रममा अपशब्द, अश्लील र गाली गरे सभामुख र अध्यक्षले रेकर्डबाटै हटाउन निर्देशन दिने परम्परा छ ।

मकर श्रेष्ठका लेखहरु :

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अझै बन्न बाँकी

सरकार र संसद्ले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै ऐन बनाइसकेको दाबी गरे पनि त्यससम्बन्धी केही ऐनको मस्यौदासमेत भएको छैन । सरकारले मौलिक हकका धेरै विषय साधारण कानुनले समेटेकाले विशेष कानुन नबनाएको दाबी गरेको छ ।

साइबर क्राइम भन्दै सताउँदै

विद्युतीय कारोबार ऐनमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर) समेटिएको छैन तर प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर र लाइक गर्नेलाई पनि यही ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ । जबकि कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरे गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ ।

बलात्कारपछि हत्यामा बाँचुन्जेल जेल

मुलुकमा फौजदारी संहिता कार्यान्वयन भएसँगै बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई बाँचुन्जेल कैद हुने भएको छ । संहिता भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

कसुर गरे क्षतिपूर्ति भराइने

फौजदारी अपराधपीडितले अब क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । यस्तो क्षतिपूर्ति अदालतबाट अपराधमा संलग्न ठहरिएको व्यक्ति वा राज्यले दिनुपर्नेछ । ‘अपराधपीडितको हक’ कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा क्षति मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

बाझिए विधेयक : बाबु नभएनी दर्ता हुने, नागरिकता नपाउने

सरकारले मंगलबार र बुधबार संसद्मा दर्ता गरेका दुईवटा विधेयक एकापसमा बाझिएका छन् । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक र संविधानको भाग दुईमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको ऐन संशोधन विधेयक एक–अर्कासँग बाँझिएका हुन् ।