केशरबहादुर भण्डारी

प्रधानमन्त्री र सेना परिचालन

सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकारसहितको सुरक्षा प्रावधान सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अहिले चर्चाको चुलीमा छ । यस विधेयकका कारण उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे नागरिक समाज, संविधानविद् र विषयविज्ञहरूले चासो देखाइरहेका छन् ।

भारत–पाकिस्तान नयाँ तनाव

भारत शासित कश्मीरको दक्षिण पुलवामामा यही फेब्रुअरी १४ मा भएको आत्मघाती हमलाबाट भारतीय अर्ध–सैनिक बलका ४६ जवानको निधन भयो । दर्जनौं घाइते भए । त्यसपछि आतंककारी विरुद्ध कारबाही चलाउँदा सेनाका एक मेजर र तीन जवानले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

राष्ट्रिय सुुरक्षामा प्राथमिकता

नेपाल राष्ट्रिय सुुरक्षाको दृष्टिकोणले बाहिरबाट ठिकै देखिए पनि भित्रभित्रै कुहिन लागेको फर्सीजस्तो भइरहेको छ । सरकारमा रहेका नेताहरूले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुुरक्षाबारे ठूलठूला कुरा गरे पनि व्यवहार तथा अभ्यासमा त्यस्तो पाइँदैन । 

छिमेकीप्रतिको अविश्वास

सुरक्षा संवेदनशीलताको निहुँमा कोसी ब्यारेजको सुरक्षाका लागि भनी भारतले नेपाली भूभागभित्रै भारतीय सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउन खोजेको धेरैपटक भइसक्यो । यो प्रयास पुन: भएको छ । भारत सरकारले कोसी ब्यारेजमा आतंककारीको सुरक्षा चुनौती देखाएर नेपाली भूमिमा आफ्नो सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउन खोज्नु नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमताको अवमूल्यन र राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमतामाथि विश्वास नगरेको भनी बुझ्नुपर्छ ।

कसरी जन्मियो, गुरुजूको पल्टन ?

नेपाली चाडपर्व, जात्रा आदि समारोहमा सेतो जामा, भोटो, पगरीसहित ढाल तरवारमा सजिएको कमाण्डरको नेतृत्वमा कालो दौरा–सुरुवाल, पगरीसहित प्राचीन शैलीको जंगी पोसाकमा भरुवा बन्दुक बोकी ऐतिहासिक बाँसुरी बजाउँदै कवाज पल्टनको अघि–अघि हिँड्ने सैनिक टुकडी नै हो, ‘गुरुजूको पल्टन ।’ तर यस पल्टनको खास नाम हो– ‘शार्दुलजंग’ ।

केशरबहादुर भण्डारीका लेखहरु :

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार किन ?

सरकारबाट राम्रो पहल भइरहेको एउटा विषय हो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वा समूहको नियुक्ति । नेपाल सरकारका लागि यो नियुक्ति आफैमा नौलो विषय हो । उपयुक्त व्यक्तिको छनोट नै यस पदको सफलता र गरिमा निर्भर हुनेछ ।

सेनालाई पेन्सनमा विभेद किन ?

निजामती कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र खटाएको निकायमा नगए सिधै बर्खास्त गर्ने प्रावधानसहित कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको सराहनीय र साहसिलो कदम हो ।

शान्ति सेनाको औद्योगीकरण

नेपाली जंगी अड्डाले शान्ति सेनामा पठाउने नीतिमा विशेष परिवर्तन गरी सेनाको कुल संख्याको १० प्रतिशत (करिब १० हजार) अर्थात् अहिले शान्ति सेनामा सहभागी भैरहेको संख्याको दोब्बरभन्दा बढी सहभागी गराउन सकिने घोषणा गरेको छ।