गौरीबहादुर कार्की

कानुन मिच्ने नीतिगत निर्णय 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तारका क्रममा कानुन विपरीत विभिन्न निर्णय भएका छन् । २०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि चरणबद्ध रूपमा सबै जिल्लामा नापी भयो । त्यस बेला जग्गा जोत्नेको नाम नापीको फिल्डबुकमा लेखाएर मोही जनाइएको थियो । केही विवाद उब्जिए अदालतबाट मोही कायम भएकाले मात्र त्यसको हक पाउँथे ।

मेलम्चीमा ढाँटको पहिरो

मेलम्ची सुरु भएदेखि विवादले छाडेको छैन । पहिले प्रवेशमार्गको ४६ करोडको ठेक्कालाई ९६ करोडमा दिलाए भनेर शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई भक्तबहादुर कोइराला आयोगले थुनेको थियो । ५ किमि सुरुङ खनेर चिनियाँ ठेकेदार भाग्यो । २७ किमि लामो मुख्य सुरुङ निर्माणको काम एक वर्षअगाडि २०७४ चैत २७ मै सकिएको थियो । २०७५ माघ २७ मा मेलम्चीको पानी राजधानी भित्र्याइने पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि अधुरै रह्यो । अहिले ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि नसोचिएको विवाद आयो, इटालियन ठेकेदार सीएमसी (को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी) हिँड्यो ।

विधेयकको तारो स्वर्गद्वारी

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको मुख्य निसाना स्वर्गद्वारी आश्रम हो भन्ने देखिँदैछ । त्यस अतिरिक्त अन्य गुठीका हजारौँ बिघा जग्गामा जबर्जस्ती बस्नेलाई मोही हक दिलाउने हो । किसानको नाममा जुन दुहाइ दिइएको छ, त्यो जनता झुक्याउने र गुठीको बचेको सम्पत्ति पनि नाश गर्ने दुराशय हो ।

एनसेल प्रकरण : लाभकरको नयाँ चाल

हाम्रो अदालतबाट पर्याप्त फाइदा उठाइसकेको एनसेल आजिएटा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद् गुहार्न पुगेको छ । करछलीलाई छोप्ने यो नयाँ नाटक हो, जसलाई चिन्न र चिर्न नेपालका नियामक निकायहरू चनाखो हुन जरुरी छ । हाम्रै अदालतबाट उसले मागे बमोजिम २३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लैजान पायो ।

भ्रष्टाचारीलाई ज्वाइँ सम्मान !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेलाई बयानका क्रममा साधारण तारेखमा छाड्यो । न्यौपाने पछि भागे । अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीले भागेको भन्ने अख्तियारको भनाइ छ ।

गौरीबहादुर कार्कीका लेखहरु :

मेडिकल कलेजमा लुटको तमासा

मेडिकल कलेजहरूमा बढी शुल्क लिएको विवाद नयाँ होइन । पहिले–पहिले विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने बेलामा कलेज आफैंले नेपाली र भारतीय कमजोर विद्यार्थीहरूलाई करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्थे । कतैबाट नियन्त्रण थिएन ।

राजीनामापछि उन्मुक्ति ?

संविधानको धारा २३८ (४) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्यले लिखित राजीनामा दिए पद रिक्त हुन्छ । धारा १३१ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका हकमा पनि निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिए पद रिक्त हुने प्रावधान छ ।

लाभकरमा उम्कने ठाउँ छैन

एनसेलको मूल स्वामित्व स्वीडेनमा मुख्यालय रहेको टेलियासोनेरा थियो । उसको सहायकका रूपमा एनसेलले काम गरिरहेको देखिए पनि सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रहेको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत सेयर देखियो । कम्पनीको अन्यत्र लगानी नदेखिएकाले यो एनसेल सञ्चालनकै लागि खडा गरिएको हो । 

अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत 

अजेयराज पराजुली सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा वैदेशिक लगानी भनी आएको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको आदेशले फुकुवा भयो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० मा अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यसलाई सुविधा र सन्तुलनको कारण देखाई फुकुवा गरेको हो ।

जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने होइन

सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन दिन के भ्याएको थियो सरकार हडबडायो । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुँदा नहुँदै सरकारले हतास मनस्थितिवश: हतारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो ।