गौरीबहादुर कार्की

अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत 

अजेयराज पराजुली सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा वैदेशिक लगानी भनी आएको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको आदेशले फुकुवा भयो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० मा अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यसलाई सुविधा र सन्तुलनको कारण देखाई फुकुवा गरेको हो ।

जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने होइन

सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन दिन के भ्याएको थियो सरकार हडबडायो । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुँदा नहुँदै सरकारले हतास मनस्थितिवश: हतारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । 

सांसदलाई कानुन लाग्दैन ?

संघीय राजधानीभित्र घर भएका सांसदहरूले कानुन विपरीत घरभाडा बापत रकम भुक्तानी लिएको देखियो । काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदले मात्र मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् । घर भएकाले भने मर्मत खर्चका रूपमा नौ हजार रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

धर्मान्तरण र पुरस्कार

विवादित युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपीएफ) को दुईदिने एसिया प्यासिफिक सम्मेलन समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक लाख डलर राशिको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार र सुनको तक्मा पाए । पुरस्कार युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हानबाट दिलाइयो ।

पप्पु कम्पनीको पहुँच

एकल र संयुक्त गरी निर्माणाधीन पक्की पुल र सडकका लगभग ४० वटा ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको जिम्मामा छन् । २८ वटा पुल अधुरै छन्  ।

गौरीबहादुर कार्कीका लेखहरु :

कसरी मेट्ने कलंक ?

किशोरी बलात्कार र हत्या घटनाले यत्रो रूप लेला भन्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूले कहिल्यै सोचेनन् । यो घटनाले राज्य सञ्चालकहरूको नाकमा कालो लागेको छ । प्रहरी प्रशासनमात्र होइन, राज्यमाथि अविश्वास पैदा भइरहेको छ । यो अविश्वास र आशंकालाई राज्यले विश्वासमा परिवर्तन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

रानीपोखरीको रानो

भक्तपुरको रानीपोखरी बनेको ४० वर्षपछि कान्तिपुरमा राजा प्रताप मल्लले ने.सं. ७९० अर्थात् १७२७ सालमा रानीपोखरी निर्माण गराएका थिए । आजभन्दा ३४८ वर्ष पहिले । छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको अचानक मृत्युको शोकले डुबेकी रानीलाई शान्त्वना दिन र मन बहलाउन ।

मेडिकल कलेजको व्यापार

काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने नेपाल सरकारले डा. केसीसँंग गरेको पूर्वसहमति विपरीत मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खुला गर्ने, मेडिकल कलेज चलाउन अस्पताल नभए पनि हुने, एउटा विश्वविद्यालयले जतिसुकै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने, नर्सिङ र स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटलाई शिक्षामन्त्री मातहतमा खुला गरिदिने प्रावधान राखिएका छन् ।

अवकाशलगत्तै परामर्श अनुचित

उच्चपदस्थ कर्मचारीले अवकाशपछि दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न र नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, एनजीओ, आईएनजीओ तथा निजी संघ–संस्थामा समेत सल्लाहकार र कर्मचारीका रूपमा काम गर्नसमेत नपाउनेगरी कानुन बनाउने गृहकार्य भइरहेको चर्चा छ ।

कर फर्छ्योटआयोगको ब्रह्मलुट

विवादित कर फर्छ्योट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्र असुल गरी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरी सरकारी कोषलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको सम्बन्धमा अख्तियारबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ।