गौरीबहादुर कार्की

एनसेल प्रकरण : लाभकरको नयाँ चाल

हाम्रो अदालतबाट पर्याप्त फाइदा उठाइसकेको एनसेल आजिएटा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद् गुहार्न पुगेको छ । करछलीलाई छोप्ने यो नयाँ नाटक हो, जसलाई चिन्न र चिर्न नेपालका नियामक निकायहरू चनाखो हुन जरुरी छ । हाम्रै अदालतबाट उसले मागे बमोजिम २३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लैजान पायो ।

भ्रष्टाचारीलाई ज्वाइँ सम्मान !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेलाई बयानका क्रममा साधारण तारेखमा छाड्यो । न्यौपाने पछि भागे । अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीले भागेको भन्ने अख्तियारको भनाइ छ ।

मेडिकल कलेजमा लुटको तमासा

मेडिकल कलेजहरूमा बढी शुल्क लिएको विवाद नयाँ होइन । पहिले–पहिले विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने बेलामा कलेज आफैंले नेपाली र भारतीय कमजोर विद्यार्थीहरूलाई करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्थे । कतैबाट नियन्त्रण थिएन ।

राजीनामापछि उन्मुक्ति ?

संविधानको धारा २३८ (४) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्यले लिखित राजीनामा दिए पद रिक्त हुन्छ । धारा १३१ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका हकमा पनि निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिए पद रिक्त हुने प्रावधान छ ।

लाभकरमा उम्कने ठाउँ छैन

एनसेलको मूल स्वामित्व स्वीडेनमा मुख्यालय रहेको टेलियासोनेरा थियो । उसको सहायकका रूपमा एनसेलले काम गरिरहेको देखिए पनि सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रहेको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत सेयर देखियो । कम्पनीको अन्यत्र लगानी नदेखिएकाले यो एनसेल सञ्चालनकै लागि खडा गरिएको हो । 

गौरीबहादुर कार्कीका लेखहरु :

अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत 

अजेयराज पराजुली सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा वैदेशिक लगानी भनी आएको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको आदेशले फुकुवा भयो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० मा अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यसलाई सुविधा र सन्तुलनको कारण देखाई फुकुवा गरेको हो ।

जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने होइन

सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन दिन के भ्याएको थियो सरकार हडबडायो । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुँदा नहुँदै सरकारले हतास मनस्थितिवश: हतारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । 

सांसदलाई कानुन लाग्दैन ?

संघीय राजधानीभित्र घर भएका सांसदहरूले कानुन विपरीत घरभाडा बापत रकम भुक्तानी लिएको देखियो । काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदले मात्र मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् । घर भएकाले भने मर्मत खर्चका रूपमा नौ हजार रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

धर्मान्तरण र पुरस्कार

विवादित युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपीएफ) को दुईदिने एसिया प्यासिफिक सम्मेलन समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक लाख डलर राशिको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार र सुनको तक्मा पाए । पुरस्कार युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हानबाट दिलाइयो ।

पप्पु कम्पनीको पहुँच

एकल र संयुक्त गरी निर्माणाधीन पक्की पुल र सडकका लगभग ४० वटा ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको जिम्मामा छन् । २८ वटा पुल अधुरै छन्  ।