सोमबहादुर थापा

सार्वजनिक ठेक्कामा जथाभावी

सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन भयो–भएन भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन भर्सेस राज्य

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चर्चामा छ । ४० वटा पुलसहित विभिन्न योजनामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम लिएको कम्पनीले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरेको छैन । त्यस कम्पनीका साथै नेपाल सरकार र ठेक्का लगाउने तथा कामको रेखदेख र अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक खरिद कानुनको आलोचना भइरहेको छ ।

संंसद्को प्रभावकारिता

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद् र सरकारलाई व्यवस्थित, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद् र संसदीय समितिमा सदस्यहरूले पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी बोल्ने क्रियाकलापका कारण छलफल र निर्णयले त्यति ओज र महत्त्व नपाएको अवस्था छ ।

संवैधानिक संस्थाहरूको खस्कँदो जनविश्वास

आधुनिक शासन प्रणालीमा शासन सञ्चालनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यत: कार्यकारिणी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

मनचिन्ते घोषणापत्र

सबैजसो ठूला दलका नेताले आलोचना र विरोध खेप्नपरेको विषय हो– ‘पैसाको प्रलोभनमा परी पैसावाल तथा आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकालाई टिकट दिनु ।’ त्यस्ता पात्रहरूले टिकट पाएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीका लगनशील, इमानदार र संघर्षशील कार्यकर्ताहरू आधिकारिक उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।

सोमबहादुर थापाका लेखहरु :

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २०७४ जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १३ खर्ब रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय विवरण प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तावित बजेटको आकार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल बजेटभन्दा २ खर्ब ३२ अर्ब अर्थात २२ प्रतिशतले बढी छ ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २०७४ जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १३ खर्ब रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय विवरण प्रस्तुत भएको छ ।

असली लोकतन्त्रको सुरुआत

सर्वदलीय संयन्त्र र प्रशासनको सहारामा शासन चलाउन दिँदा लोकतन्त्रको उपहास भएको पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहको चुनावले फरक माहोल सिर्जना भएको छ । १५ वर्षदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्माणको काम पनि प्रभावकारी रूपमा हुनसकेन भने अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि निकै बढ्न पुग्यो ।

वैदेशिक सहायताका लाभ–हानि

नेपालले सात दशकदेखि वैदेशिक सहायता लिंँदै आएको छ । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायताले ओगटेको छ । प्रारम्भिक दशकमा सहायतामा अनुदानको हिस्सा बढी थियो । तर सन् ८० को दशकपछि त्यो ठाउँमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढ्दैछ ।