सोमबहादुर थापा

निगम टाट पार्ने को ?

नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको विषय चर्को उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी जुलाई १, १९५८ (विसं २०१५) मा स्थापना भएको हो ।

अध्यादेशको औचित्य

गत मंसिर २३ गते जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल र चर्चा भइरहेको छ । अध्यादेश असाधारण अवस्थामा मात्रै जारी गरिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, दुर्घटना, आन्तरिक वा बाह्य युद्ध एवम् अन्य आपतविपत् परेका बखत त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर संविधानले सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको यो वैकल्पिक व्यवस्था हो । 

सार्वजनिक ठेक्कामा जथाभावी

सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन भयो–भएन भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन भर्सेस राज्य

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चर्चामा छ । ४० वटा पुलसहित विभिन्न योजनामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम लिएको कम्पनीले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरेको छैन । त्यस कम्पनीका साथै नेपाल सरकार र ठेक्का लगाउने तथा कामको रेखदेख र अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक खरिद कानुनको आलोचना भइरहेको छ ।

संंसद्को प्रभावकारिता

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद् र सरकारलाई व्यवस्थित, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद् र संसदीय समितिमा सदस्यहरूले पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी बोल्ने क्रियाकलापका कारण छलफल र निर्णयले त्यति ओज र महत्त्व नपाएको अवस्था छ ।

सोमबहादुर थापाका लेखहरु :

संवैधानिक संस्थाहरूको खस्कँदो जनविश्वास

आधुनिक शासन प्रणालीमा शासन सञ्चालनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यत: कार्यकारिणी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

मनचिन्ते घोषणापत्र

सबैजसो ठूला दलका नेताले आलोचना र विरोध खेप्नपरेको विषय हो– ‘पैसाको प्रलोभनमा परी पैसावाल तथा आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकालाई टिकट दिनु ।’ त्यस्ता पात्रहरूले टिकट पाएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीका लगनशील, इमानदार र संघर्षशील कार्यकर्ताहरू आधिकारिक उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २०७४ जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १३ खर्ब रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय विवरण प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तावित बजेटको आकार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल बजेटभन्दा २ खर्ब ३२ अर्ब अर्थात २२ प्रतिशतले बढी छ ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २०७४ जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १३ खर्ब रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय विवरण प्रस्तुत भएको छ ।

असली लोकतन्त्रको सुरुआत

सर्वदलीय संयन्त्र र प्रशासनको सहारामा शासन चलाउन दिँदा लोकतन्त्रको उपहास भएको पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहको चुनावले फरक माहोल सिर्जना भएको छ । १५ वर्षदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्माणको काम पनि प्रभावकारी रूपमा हुनसकेन भने अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि निकै बढ्न पुग्यो ।