सोमबहादुर थापा

आसेपासे रोक्न लोकसेवा

अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्र्यु ज्याक्सनले ४ मार्च १८२९ मा कार्यभार सम्हाले । लगत्तै उनले ९८१ कर्मचारीलाई निकाले अनि राजनीति र प्रशासनमा कुनै योग्यता, अनुभव र क्षमता नभएका आफ्ना नातेदार, साथी र पार्टी कार्यकर्ता तथा सहयोगीलाई जागिर दिए । कर्मचारीलाई आफूप्रति वफादार बनाउन ज्याक्सनले जागिर दिएपछि लुट वा विकृत प्रणाली बढी चर्चामा आयो ।

सुशासनको बाटो आउँछ समृद्धि

केही समययता नेपालमा धेरै प्रयोग भएका शब्दमध्ये एउटा हो— सुशासन । राजनीतिक व्यक्ति, नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी सबैजसो ‘देशमा सुशासनै छैन’ भन्दै गरेका भेटिन्छन् । हुँदा–हुँदा विदेशी नियोग र दातृ समुदायले वैदेशिक सहायता र ऋण सहयोगको सन्दर्भ आउँदा सुशासनमै जोड दिने गरेका छन् । हामीले अवसर नदिए उनीहरूलाई पनि त्यस्तो भन्ने रहर कहाँ हुँदो हो र !भ्रष्टाचारले त्यति आक्रान्त छ हाम्रो देश !

लगानीकर्ता नझस्किऊन्

चैत १५–१६ मा वैदेशिक लगानी सम्मेलन हुँदै छ । सम्मेलनबाट ६३ आयोजना (४६ सरकारी र १७ निजी) मा ३० खर्ब रुपैयाँजतिको लगानी जुटाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सम्मेलनमा भारत र चीनको बढी चासो र सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

निगम टाट पार्ने को ?

नेपाल वायुसेवा निगमका दुइटा वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको विषय चर्को उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले यस सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइसकेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी जुलाई १, १९५८ (विसं २०१५) मा स्थापना भएको हो ।

अध्यादेशको औचित्य

गत मंसिर २३ गते जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल र चर्चा भइरहेको छ । अध्यादेश असाधारण अवस्थामा मात्रै जारी गरिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, दुर्घटना, आन्तरिक वा बाह्य युद्ध एवम् अन्य आपतविपत् परेका बखत त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर संविधानले सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको यो वैकल्पिक व्यवस्था हो । 

सोमबहादुर थापाका लेखहरु :

सार्वजनिक ठेक्कामा जथाभावी

सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन भयो–भएन भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन भर्सेस राज्य

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चर्चामा छ । ४० वटा पुलसहित विभिन्न योजनामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम लिएको कम्पनीले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरेको छैन । त्यस कम्पनीका साथै नेपाल सरकार र ठेक्का लगाउने तथा कामको रेखदेख र अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक खरिद कानुनको आलोचना भइरहेको छ ।

संंसद्को प्रभावकारिता

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद् र सरकारलाई व्यवस्थित, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद् र संसदीय समितिमा सदस्यहरूले पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी बोल्ने क्रियाकलापका कारण छलफल र निर्णयले त्यति ओज र महत्त्व नपाएको अवस्था छ ।

संवैधानिक संस्थाहरूको खस्कँदो जनविश्वास

आधुनिक शासन प्रणालीमा शासन सञ्चालनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यत: कार्यकारिणी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

मनचिन्ते घोषणापत्र

सबैजसो ठूला दलका नेताले आलोचना र विरोध खेप्नपरेको विषय हो– ‘पैसाको प्रलोभनमा परी पैसावाल तथा आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकालाई टिकट दिनु ।’ त्यस्ता पात्रहरूले टिकट पाएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीका लगनशील, इमानदार र संघर्षशील कार्यकर्ताहरू आधिकारिक उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।