देवनारायण साह

दुई महिनामै भत्कियो सडक

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत इटहरीे बुढीखोलादेखि खोर्सानेसम्म्मको सडक मर्मत गरेको २ महिनामै भत्केको छ । सडक भत्किँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने धुलो उडेर स्थानीय पीडित भएका छन् ।

पिचबारे संसदीय समितिको प्रश्नै प्रश्न

प्रदेश १ का सामाजिक विकास समितिले बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशालाको पिच निर्माण र मुख्यमन्त्री कप फुटबल लिग प्रतियोगितामा अनियमितता भएको विषयमा चासो लिएको छ ।

मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण–'सदनलाई जानकारी खोइ ?’

प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारका दुई मन्त्री र सांसदहरू चाइना भ्रमणमा गएको सदनलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।

'विवेक बन्धक राख्न सकिँदैन’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथिको छलफल बिहीबार सकिएको छ । छलफलमा १५ जना सांसदले भाग लिएका थिए । 

सडक निर्माणमा लापरबाही

निर्माण कम्पनीले सिसबनी जहदा चक्रपथ सडकको निर्माण समयमा सम्पन्न नगर्दा सीमावर्ती गाउँका बासिन्दालाई समस्या परेको छ । निर्माण कम्पनीले सडकमा हालेको माटो र सडक छेउ खनेको नालाले सवारीसाधन आउजाउमा कठिनाइ छ ।

देवनारायण साहका लेखहरु :

किन महानगर जहिल्यै डुब्छ ?

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर महानगरपालिका बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएको छ । वर्षायाममा जमेको पानीको सहज निकास नहुँदा महानगरबासी डुबानको समस्या झेल्न बाध्य छन् ।

अब्बल बन्दै सामुदायिक वन

पथरीशनिश्चरे २ स्थित हरियाली सामुदायिक वन मुलुकमै अब्बल भएको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापन र संरक्षण, पारदर्शिता, गरिबी निवारणलगायतका पक्षमा उत्कृष्ट काम गरेको ठहर गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार २०७६ प्रदान गरेको छ ।

सांसद्को प्रश्न- रातो किताब गुलाबी रंगमा किन ?

देवनारायप्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रणालीका आधारमा ल्याएकाले सांसदले सिफारिस गरेका योजना छुटेको बताएका छन् । प्रदेशसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सोमबार सांसदले उठाएको प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिंदै घिमिरेले एउटा प्रणाली बसाएर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।ण साह 

प्रदेशसभा बैठक : ‘शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्छ’

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न सरकारसँग प्रदेश १ का सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सोमबार उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ मौलिक हक भएकाले निःशुल्क गर्नुपर्ने माग गरे ।