'न्यायपालिकाको समस्यामा दलहरु चुप लागेर बस्न मिल्दैन'कार्तिक १४, २०७८नेपाल बार एसोसिएसनबाट धेरै अगाडिदेखि न्यायालयमा सुधार हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको थियो । त्यसै सन्दर्भमा २०७७ साल साउनमा बारले सर्वोच्च अदालतलाई ज्ञापनपत्र दियो । न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगतिका बारेमा त्यो ज्ञापनपत्रमा धेरै प्रश्न उठाइएका थिए । संग्रह सेयर