मञ्चला झा

आयोगमा अलमल, न्यायमा अन्योल

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत चैत मसान्तयता पदाधिकारीविहीन छन् । २०७५ माघ २६ को आयोगको संशोधित ऐनमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरी पुनर्गठन गर्ने र दुई वर्षको कार्यकालमा बाँकी काम सक्ने उल्लेख छ ।

महिला र बालबालिका पीडितका पीडितै

जुनसुकै मुलुकमा जेसुकै कारणले भएका द्वन्द्वमा महिला र बालबालिका सबभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धकालमा महिलालाई यौनतुष्टि पूरा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएदेखि उक्त प्रवृत्ति निरन्तर चली नै रहेको छ । अहिले पनि यौनजन्य हिंसा र बलात्कारलाई द्वन्द्वको रणनीतिक हतियारका रूपमा अपनाइने प्रचलन प्रायः सबै मुलुकमा देखिन्छ ।

सत्य निरूपणमा संशय

२०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो २६ गते सकिँदैछ । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृत्तिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । आयोगको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिनलाग्दा संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि घनिभूत भएको छ ।

सत्य निरुपणका अड्चन

‘हामीले न्याय कहिले पाउने ? तपार्इंहरूबाट पनि अब कुनै आस छैन, बाँच्नुको कुनै अर्थ रहेन,’ द्वन्द्वकालमा बलात्कृत एक महिलाले पीडा पोखिन् । ‘तपाईंहरू आयोगमा खालि जागिर खान आउनुभएको हो ? हामीले न्याय कहिले पाउने ? कि त छाड्नोस् कि त न्याय दिलाउनुस्,’ आक्रोशित स्वरमा एक जमात पीडितले कार्यकक्षमा प्रवेश गरेरै भने । 

मञ्चला झाका लेखहरु :

इजोरिया

धत् बदमास ! सिरानीमा झुन्डिएको ऐना हेर्नेबित्तिकै उनको मुखबाट फुत्केको थियो यो आवाज, मदमस्त निदाइरहेका अल्लारे पतिको गाला चिमोट्दै उनी एक्लै बर्बराइन्, अरूले देखे भने के भन्ला हँ ? लाज पनि लाग्दैन !