लीलावल्लभ घिमिरे

कर्मचारी थपको सिफारिस

प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले दिएको कर्मचारी संख्याले आधा मात्र धान्ने भन्दै थप कर्मचारी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको छ । मंगलबार साँझ बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विधेयक दर्तालगतै विवाद

आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित प्रदेश सभामा सचिव नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारसहितको ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भए विवाद सुरु भएको छ ।

प्रदेशमातहतका कार्यालय स्थापना हुँदै

प्रदेश सरकारले मातहतका सरकारी कार्यालय साताभित्र जिल्ला तहमा स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालय जिल्लास्तरमा स्थापना भएसँगै सरकारले असार १५ मा ल्याएको बजेट कार्यान्वयमा सहजता आउने सरकारको दाबी छ ।

प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक पारित

प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण र वित्त व्यवस्थापन गर्न बनेको ‘प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक’ संशोधनसहित मंगलबार पारित भएको छ ।

प्रतिस्पर्धाले सुधार

सार्वजनिक यातायातमा खुला प्रतिस्पर्धाले सुधार निम्त्याएको छ । पहिलेको जस्तो थोत्रा गाडीमा यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता छैन । बसका कर्मचारीहरूको रूखो बोली र तानातानको झन्झट पनि कम भएको छ । नयाँ कम्पनीका बसहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई पोसाक तोकिदिएका छन् भने यात्रुसँग शिष्ट भाषामा बोल्न तालिम नै दिएका छन् ।

लीलावल्लभ घिमिरेका लेखहरु :

स्थायी राजधानी घोषणा ढिलाइले असर

प्रदेश १ को स्थायी राजधानी घोषणा गर्न ढिलाइ भएसँगै सरकार र सदनका भौतिक संरचना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । विराटनगरमा अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि हतारमा मर्मत गरिएको सानो र अव्यवस्थित हलमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भइरहेछ ।

सेवासुविधा विधेयक सदनमा

प्रदेश सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सदनमा ‘प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ ।

सांसदले भने– राजधानी र नाम तोकौं 

सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन गर्न ढिलो गरेको भन्दै मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यले असन्तुष्टि पोखेका छन् । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले राजधानी र नाम तत्काल तोक्न माग गरे ।  

सांसदले भने–एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू

करको दोहोरो मारले जनताको ढाड सेकिएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यले एकीकृत कर प्रणाली तत्काल लागू गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन् ।