लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर बजारका धेरै क्षेत्र जलमग्न

वर्षाले प्रदेश १ को राजधानी विराटरनगर बजारका धेरै क्षेत्र जलमग्न बनेका छन् । बजारका अधिकांश क्षेत्रहरु अस्तव्यस्त छन् । बुधबार र बिहीबार यस क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको छ । वर्षासँगै विराटनगरका अस्पताल र स्कुल तथा निजी घरहरुमा पानी जमेको छ भने सडक हिँडिसक्नु छैनन् ।

जनप्रतिनिधिको घोषणा- 'पोशाक भत्ता लिन्नौँ'

विराटनगर महानगरका जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै उपमेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मले विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन् । महानगरपालिकाको असार १४ को चौथो नगरपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रकम वितरण नहुने

प्रदेश सरकारले ९० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धालाई वार्षिक रूपमा दिने भनिएको ५ हजार रुपैयाँ यस वर्ष वितरण नहुने भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको एक वर्षको उपलक्ष्यमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त घोषणा गरेका थिए ।

कर तिर्दैनन् ठूला उद्योग

स्थानीय तहहरूले चिया पसलदेखि खुद्रा पसलसम्मलाई दर्ताको दायरमा ल्याएर कर लिने गरे पनि ठूला उद्योगहरूबाट मालपोत, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर लिन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर अर्बभन्दा बढीका योजना

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघ सरकारले प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर ल्याएका योजना जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर योजना ल्याइएको हो ।

लीलावल्लभ घिमिरेका लेखहरु :

आयको आधा रकम सांसदलाई

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेशको करबाट उठ्ने झण्डै आधा रकम सांसदहरूले बाँड्ने भएका छन् । यो प्रदेशबाट आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

४३ अर्बको बजेट आउँदै

प्रदेश १ को सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब ४३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउँदै छ । आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले करिब ४३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागेका हुन् । गत वर्षको भन्दा करिब ७ अर्ब ठूलो बजेट ल्याउन लागिएको हो । 

जनप्रनिनिधिको सुविधा बढ्याे

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यका सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबार पारित भएको छ ।

कार्यक्रममा सांसदको शंका

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले शंका गरेका छन् । प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश १ को प्राथमिकता कृषि

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्न अनुमित दिएका थिए ।