लीलावल्लभ घिमिरे

साउनभित्र प्रदेश राजधानी र नामको टुंगो लाग्ने

प्रदेश सरकारले साउनभित्र प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोक्ने तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चालु वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशसभा बैठकमा स्थायी राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने तयारीमा जुटेको बताए ।

मन्त्रिमण्डलले पाएन पूर्णता

पाँच महिनासम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा कानुन निर्माणमा असर परेको छ । सातवटा मन्त्रालय स्थापना भए पनि ५ जनामात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मन्त्री नियुक्त नहुँदा भूमी व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कानुन निर्माणको प्रकृया अघि बढाउन सकेको छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारबारे विवाद

जिल्ला समन्वय समितिलाई धेरै अधिकार दिँदा ‘चौथो सरकार’ बन्ने खतरा भएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकले जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधान समितिमा पठाएको छ ।

बजेट बहुमतले पारित

प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकले विनियोजन विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ । यससँगै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेट पास भएको छ ।

सकियो विनियोजन विधेयकमा बहस

प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएका शीर्षकमाथि छलफल शुक्रबार सकिएको छ । शुक्रबार मात्र १४ जना सदस्यले छलफलमा भाग लिएका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले गएको शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक २०७५र७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट पेस गरेका थिए ।

लीलावल्लभ घिमिरेका लेखहरु :

ह्यान्डसम मुख्यमन्त्री

गोरो अनुहार । उचाइ ६ फिट । सधैं चिटिक्क परेको ढाका टोपी, दौरासुरुवालमा सजिने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई देख्ने जो कोही पनि पहिलो भेटमा उनकै पोसाक र सुन्दरताको बयान गर्छन् । प्राय: हरेक दिन फरक रङका दौरासुरुवालमा सजिने उनलाई अन्य पोसाकमा विरलै देखिन्छ ।

प्रदेश सदस्यहरू भन्छन् ‘बजेट समानुपातिक भएन’

प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएका शीर्षकमाथि छलफल बिहीबार पनि जारी रह्यो । छलफलमा सहभागीहरूले समानुपातिक सदस्यहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै रोष प्रकट गरे ।

रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण विधेयक पारित

प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबार संशोधन सहित पारित भएको छ । पारित विधेयकमा नियम विपरीत कुनै विषय प्रसारण भएमा १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैया“को बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । शक्रुबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पेस गरेका हुन् ।

सातै प्रदेशका बजेट सार्वजनिक : कसको कति ? 

सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकहरुमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।