लीलावल्लभ घिमिरे

नौ वर्षपछि कोइराला निवासमा चहलपहल

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि खासै चहलपहल नदेखिने 'कोइराला निवास'मा आइतबार बिहानैदेखि नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । कोइराला परिवारको उत्तराधिकारी बन्ने होडमा रहेका शशांक, सुजाता र शेखर कोइराला एउटै कार्यक्रममा सहभागी भएको अवसरमा कोइराला निवासमा नौ वर्षपछि उक्त चहलपहल देखिएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्था बेवास्ता गर्दै कर

प्रदेश १ अन्तर्गतका धेरै स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै कर कानुन बनाएका छन् । विदेशी पर्यटक, हिमाल आरोहण, हवाईजहाजलाई कर, दमकल, सडक बत्ती मात्र होइन, कुखुरादेखि एक डोको सागमा समेत कर लगाउने कानुन प्रदेश १ का स्थानीय तहले बनाएका छन्  ।

प्रदेश १ मा योजना आयोग गठन

बुधबार बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश योजना आयोग’ गठन गरेको छ । बैठकले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मानवअधिकारकर्मी सुवोधराज प्याकुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।

मागअनुसार कर्मचारी दरबन्दी नआउने

प्रदेश सरकारको मागअनुसार केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने भएको छ । महिनाअघि प्रदेश सरकारले ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी माग गरेको थियो  ।

मागअनुसार कर्मचारी दरबन्दी नआउने

प्रदेश सरकारको मागअनुसार केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने भएको छ । महिनाअघि प्रदेश सरकारले ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी माग गरेको थियो । केन्द्रीय सरकारले पठाएको दरबन्दी आए पनि कर्मचारी भने करिब ३० प्रतिशत मात्र आएका छन् ।

लीलावल्लभ घिमिरेका लेखहरु :

दसैंकाे फुर्सदलाई गन्तव्य

दसैंको फुर्सदमा घुमफिर गर्न चाहनेका लागि प्रदेश १ मा थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य छन्  । विश्वकै सबैभन्दा होचो कचनाकवलदेखि सूर्याेदय दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध श्रीअन्तु, ‘गुराँसको राजधानी’ मिल्के डाँडाजस्ता लेकाली क्षेत्रको फन्को लगाउन सकिन्छ  ।

संसद्मा राजधानी र नामकरणको चर्चा

 सदनमा प्रस्ताव नै प्रवेश नभई राजधानी र नामांकनको बहस हुन थालेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सांसदले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनबारे कुरा उठाउन थालेका छन् ।

प्रदेश राजधानीको अन्योल: मन्त्रिमण्डलमै विवाद

राजधानी अन्यत्र सार्ने र संसद्, मन्त्रालय ‘विकेन्द्रित’ रूपमा राख्ने चर्चा भएसँगै यहाँका विभिन्न संस्थाले छलफल तीव्र पारेका छन् । ऐतिहासिकता, भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै दृष्टिले उपयुक्त भएको भन्दै सरोकारवालाले विराटनगरलाई नै प्रदेश स्थायी राजधानी बनाइनुपर्ने पक्षमा दिनहुँजसो छलफल गरिरहेका छन् ।

राजधानी र नामकरणबारे संसदमा छलफल

सरकारले प्रदेश १ को स्थायी राजधानीको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेसँगै संसद बैठकमा सांसदले कुरा उठाउन थालेका छन् । बिहीबार बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनीहरूले राजधानी र नामकरणमा विवाद ल्याउनु नहुनेमा जोड दिए ।

कर्मचारी थपको सिफारिस

प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले दिएको कर्मचारी संख्याले आधा मात्र धान्ने भन्दै थप कर्मचारी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको छ । मंगलबार साँझ बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।