निर्मला भण्डारी

मुलुकी संहितामा विरोधाभास

१ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भई मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता गत भदौ १ गतेबाट लागु भएको छ । यी संहितामा देखिएका कमी–कमजोरी संशोधन गर्न समितिले काम गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा फौजदारी संहिता लैंगिक दृष्टिबाट कति न्यायोचित छ, के कस्ता कमजोरी छन् भन्ने विषय यस लेखमा चर्चा गरेकी छु । 

राजनीति विशुद्ध सेवा

युवा पुस्ता राजनीति मन पराउँदैन । राजनीतिको कुरा आउँदा उनीहरू नाक खुम्च्याउँदै भन्छन्, ‘यो फोहोरी खेल हो, स्वार्थी व्यापार हो । लुटतन्त्र, बेथिति अनि पथभ्रष्ट र भ्रष्टाचारको अखडा हो । राजनीति गर्नेहरू छेपाराझै रङ फेर्न, ढाँट्न, चाकडी र चाप्लुसी गर्न र गराउन सिपालु हुन्छन् ।’ 

आमा कसरी स्वैच्छिक ?

आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा आमाको भूमिकालाई स्वैच्छिक करार गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएपछि सडक र सदन दुवैतर्फ विरोध भइरहेको छ । संसद्मा दर्ता भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन । विधेयकका विवादित प्रावधान र त्यसले निम्त्याएका समस्याबारे यो लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

किन सम्हालिँदैन मान्छे ?

दुई वर्षअघि काठमाडौंको एउटा निजी स्कुलमा पढ्ने १३ वर्षीया किशोरी यति दुर्गन्धित भइन् कि उनका साथीहरू कक्षामा सँगै बस्न मानेनन् । उनलाई नुहाएर आउन भनियो । नुहाएर आए पनि दुर्गन्ध कमी नभएपछि शिक्षकले मसिनो गरी सोधपुछ गरे । उनले रुँदै भनिन्, ‘मलाई धर्म दाजुले नराम्रो काम गर्छ ।’

सार्वजनिक स्थल कसरी जोगाउने ?

हामीले अझै बिर्सिसकेका छैनांै, २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले आतंकित बनाएका बेला सहरीकरणको तीव्रतासँगै बनेका विशाल संरचना अनि बाध्यतावश २/३ आनामा बनेका गज्याङगुजुङ बस्ती कति जोखिमपूर्ण रहेछन् ?

निर्मला भण्डारीका लेखहरु :

समानुपातिक समावेशी : नाम कि बदनाम ?

हे  अगस्त्य मुनी ! ...नभए पत्नीलाई दिनु, पत्नि नभए छोरालाई, छोरा नभए छोरीलाई, छोरी पनि नभए बुहारीलाई, बुहारी पनि नभए ज्वाइँलाई, ज्वाइँ पनि नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए चाकडीबाजलाई, ती पनि नभए भेटिवालहरूलाई, ती पनि नभेटिए नदीमा लगेर बगाइदिनु....।

न्यायिक समितिको नयाँ प्रयोग

न्यायिक समितिको संरचना नेपालको सन्दर्भमा विलकुल नयाँ प्रयोग हुँदैछ । तसर्थ पनि यस विषयमा विशेष चर्चा र जनअपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो ।

प्राकृतिक वितण्डा र हाम्रो नियति

हाम्रो देशको भूबनोट भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हामी त्यस्तै पनि भोगिरहेका छौं । साढे दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पको घाउ अझै खाटा बसेको छैन ।

सिंहदरबारलाई घरदैलो पुर्‍याउने जटिलता

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने लोकप्रिय नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन (प्रदेश नं. २ बाहेक) सम्पन्न भएसँगै राज्य पुन:संरचनाले वैधता पाएको छ । संविधान कार्यान्वयन पनि एक खुड्किलो माथि चड्न सफल भएको छ । तथापि तत्काल स्थानीय सरकारका लागि धेरै जटिलता देखिएका छन् ।

सिंहदरबारलाई घरदैलो पुर्‍याउने जटिलता

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने लोकप्रिय नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन (प्रदेश नं. २ बाहेक) सम्पन्न भएसँगै राज्य पुन:संरचनाले वैधता पाएको छ । संविधान कार्यान्वयन पनि एक खुड्किलो माथि चड्न सफल भएको छ । तथापि तत्काल स्थानीय सरकारका लागि धेरै जटिलता देखिएका छन् ।