निर्मला भण्डारी

किन सम्हालिँदैन मान्छे ?

दुई वर्षअघि काठमाडौंको एउटा निजी स्कुलमा पढ्ने १३ वर्षीया किशोरी यति दुर्गन्धित भइन् कि उनका साथीहरू कक्षामा सँगै बस्न मानेनन् । उनलाई नुहाएर आउन भनियो । नुहाएर आए पनि दुर्गन्ध कमी नभएपछि शिक्षकले मसिनो गरी सोधपुछ गरे । उनले रुँदै भनिन्, ‘मलाई धर्म दाजुले नराम्रो काम गर्छ ।’

सार्वजनिक स्थल कसरी जोगाउने ?

हामीले अझै बिर्सिसकेका छैनांै, २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले आतंकित बनाएका बेला सहरीकरणको तीव्रतासँगै बनेका विशाल संरचना अनि बाध्यतावश २/३ आनामा बनेका गज्याङगुजुङ बस्ती कति जोखिमपूर्ण रहेछन् ?

समानुपातिक समावेशी : नाम कि बदनाम ?

हे  अगस्त्य मुनी ! ...नभए पत्नीलाई दिनु, पत्नि नभए छोरालाई, छोरा नभए छोरीलाई, छोरी पनि नभए बुहारीलाई, बुहारी पनि नभए ज्वाइँलाई, ज्वाइँ पनि नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए चाकडीबाजलाई, ती पनि नभए भेटिवालहरूलाई, ती पनि नभेटिए नदीमा लगेर बगाइदिनु....।

न्यायिक समितिको नयाँ प्रयोग

न्यायिक समितिको संरचना नेपालको सन्दर्भमा विलकुल नयाँ प्रयोग हुँदैछ । तसर्थ पनि यस विषयमा विशेष चर्चा र जनअपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो ।

प्राकृतिक वितण्डा र हाम्रो नियति

हाम्रो देशको भूबनोट भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हामी त्यस्तै पनि भोगिरहेका छौं । साढे दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पको घाउ अझै खाटा बसेको छैन ।

निर्मला भण्डारीका लेखहरु :

सिंहदरबारलाई घरदैलो पुर्‍याउने जटिलता

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने लोकप्रिय नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन (प्रदेश नं. २ बाहेक) सम्पन्न भएसँगै राज्य पुन:संरचनाले वैधता पाएको छ । संविधान कार्यान्वयन पनि एक खुड्किलो माथि चड्न सफल भएको छ । तथापि तत्काल स्थानीय सरकारका लागि धेरै जटिलता देखिएका छन् ।

सिंहदरबारलाई घरदैलो पुर्‍याउने जटिलता

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने लोकप्रिय नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन (प्रदेश नं. २ बाहेक) सम्पन्न भएसँगै राज्य पुन:संरचनाले वैधता पाएको छ । संविधान कार्यान्वयन पनि एक खुड्किलो माथि चड्न सफल भएको छ । तथापि तत्काल स्थानीय सरकारका लागि धेरै जटिलता देखिएका छन् ।

आफैंलाई प्रमाणित गर्ने अवसर

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई विजयी पदाधिकारीले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्। अब बाँकी प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा राजनीतिक परिघटनामा फेरबदल नभए असार १४ गते ४३ जिल्लाका ४६१ स्थानीय तहका ४०८२ वडामा निर्वाचन हुँदैछ।

आफैंलाई प्रमाणित गर्ने अवसर

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई विजयी पदाधिकारीले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्। अब बाँकी प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा राजनीतिक परिघटनामा फेरबदल नभए असार १४ गते ४३ जिल्लाका ४६१ स्थानीय तहका ४०८२ वडामा निर्वाचन हुँदैछ।

तालमेलको नाममा गरिएको अन्याय

असंख्य तिकडमका बाबजुद अन्तत: स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन यही वैशाख ३१ गते निश्चित भएको छ । यस निर्वाचनमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ अन्तर्गतका ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ ।