उमेशप्रसाद मैनाली

‘ब्युरो’ व्यथा

जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ । 

संवैधानिक निकायको सबलता

अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘संविधान र कानुनप्रतिको आदर हरेक अमेरिकी आमाले दुधे बालकलाई स्तनपानसँंगै सिकाउनुपर्छ, विद्यालय कलेजमा पढाइनुपर्छ, पाठ्य–पुस्तकमा लेखिनुपर्छ, व्यायामशालामा सिकाइनुपर्छ, विधायिकामा घोषणा गरिनुपर्छ र न्यायको अदालतबाट लागू गरिनुपर्छ । समग्रमा यो राजनीतिक धर्म बन्नुपर्छ ।’ उनको यो भनाइ हाम्रालागि निकै मननयोग्य छ ।

के जनप्रतिनिधि, के कर्मचारी

हालैका केही घटनाले अशुभ संकेत गरेका छन् । आफूले भने अनुकूल प्रतिवेदन नदिएकामा पश्चिमतिरका एक स्थानीय तह प्रमुखले कर्मचारीलाई हातपात गरेछन् । लहान नगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षले रीत नपुगेको जिन्सी सामानको भुक्तानी नपाएको झोँकमा कर्मचारीमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको समाचार आयो ।

लोकतन्त्र र योग्यतातन्त्र

राजनीतिक प्रणालीहरूमा लोकतन्त्रलाई सर्वोत्कृष्ट मानिँदै आएको छ । लोकतन्त्रका आदर्श भनेको स्वतन्त्रता, नागरिकको सर्वाेच्चता, सरकारको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता नै मुख्य हुन् । तर यिनै आदर्शभित्र लुकेको खराबी वा रोगले कहिलेकाहीं यो व्यवस्था दुर्घटनामा पर्न सक्छ । ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन्– ‘हरेक चिजसँग विशेष खराबी र रोग पनि हुन्छन् र त्यसैले त्यस चिजको नाश गर्छ । अन्धोपनले आँखालाई, ढुसीले मकैलाई र धमिराले काठलाई नष्ट गर्छ ।’

सार्वजनिक सेवामा नयाँ प्रविधि

केही दिनअघि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट’ सम्पन्न भयो । प्रविधिमा आएको अकल्पनीय परिवर्तन व्यवस्थापनका चुनौती भावी सरकारहरूले कसरी सक्षमतापूर्वक बहन गर्न सक्छन् भन्ने मूल विषयमा सम्मेलन केन्द्रित थियो ।

उमेशप्रसाद मैनालीका लेखहरु :

किन सुधार भएन स्थानीय सेवा प्रवाह ?

‘पुलिस राज्य’ को भूमिकामा राज्य लामो समय सीमित रहन गयो । अहिले राज्यको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जेजस्तो भूमिका रहे पनि राज्यले वितरण गर्ने सेवामा जनताको सन्तुष्टि भएन भने राज्य असफल हुन्छ र जनताले फरक सम्झौतामार्फत अर्कै वितरण संयन्त्र (डेलिभरी मेकानिजम) निर्माण गर्छन् ।

यसरी बस्यो निजामती सेवाको जग

राणाकालसम्म नेपालमा सही अर्थको निजामती प्रशासन नै थिएन । त्यसबेलाको प्रशासन केन्द्रीकृत त थियो नै, सेनाको अधीनमा राणा शासकका भाइहरूबाट सञ्चालित र दौडाहाद्वारा नियन्त्रित थियो ।

संघीय सुशासनतिरको यात्रा

संविधान जारी हुनासाथ यसका केही प्रावधानलाई लिएर देखिएका असन्तोष, आन्दोलन, शंका र नेपथ्यका केही खेललाई चिर्दै अब संविधान कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन थालेको देखिन्छ।

खुसीको खोजीमा शिखर सम्मेलन

यही फेब्रुअरी १२–१४ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा छैठौं विश्व सरकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । विश्वभरका १३३ देशका झन्डै चार हजार प्रतिनिधिको त्यस कुम्भमेलाको मुख्य नारा थियो, ‘भविष्यको सरकारको रूप कोर्ने (सेपिङ फ्युचर गभर्नमेन्ट)’ र प्रमुख कार्यसूचीमा थियो, ‘खुसीको सम्बन्धमा विश्व संवाद (ग्लोबल डायलग अन ह्यापिनेस)’। विश्वका ६ खरब मानिसमा खुसीको सञ्चार कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित यो शिखर सम्मेलन अन्य सम्मेलनभन्दा विषयसूची र उद्देश्य दुवैमा निकै फरक देखिन्थ्यो ।