बलराम बानियाँ

रोक्का भएन बालुवाटारको जग्गा

बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ । मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण  : आयुक्त शाह जसले बालुवाटारको पर्खाल नै सारे

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसमेत ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेको देखिएको छ । पूर्वसचिव त्रिताल समितिको प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत शाहले २०४९ मा ललिता निवासको २ रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिलाका नाममा खरिद गरेका थिए । उक्त जग्गा पहिला प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र थियो ।

सहरी विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै

सहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

लगानी सम्मेलन : ऊर्जामा साढे १२ खर्ब जुटाइने

सरकारले काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र साढे १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने तयारी गरेको छ । लगानी बोर्डले सरकारी ठूला ८ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ११ वटा विद्युत् आयोजना वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेर उक्त परिमाणमा लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको हो । ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ६ हजार २ सय मेगावाट हो । सम्मेलन आउँदो शुक्रबार र शनिबार हुँदै छ । 

बलराम बानियाँका लेखहरु :

अख्तियार छल्न सेनालाई 'ठेक्का'

नेपाली सेनाभित्र हुने अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजना सेनालाई दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ  । पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम र चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मासमेत सेनालाई दिनेबारे सरकारीस्तरमा छलफल सुरु भएको छ  ।

माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ : सर्वसाधारणको बढी लगानी हुने आयोजना

नुवाकोट र रसुवा सीमास्थित ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् कम्पनी नेपाली जनताको झन्डै आधा ४९ प्रतिशत सेयर लगानीको पहिलो आयोजना हुने भएको छ । 

अन्योलमा बूढीगण्डकी

सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबारे समयमै निर्णय लिन नसक्दा निर्माण अनिश्चित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको ८ महिना बित्दा पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेशको बिदा ६ दिनमात्र

प्रदेश सरकारले अब आफ्नो प्रदेशमा एक वर्षमा बढीमा ६ दिनमात्र बिदा दिन पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले दिने बिदाका दिन सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका केन्द्र मातहतका कार्यालयमा समेत बिदा दिइने भएको छ ।

अख्तियारमा सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

सरकार आफैंले घोषणा गरेको मितव्ययी नीतिविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैलाई यसै महिनादेखि सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ ।