बलराम बानियाँ

जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न विधेयक : आवासीय क्षेत्रमा मात्र घर 

सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यले भू–उपयोग विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ ।

ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी 

ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ । 

तलबमान असमान

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को तबलभत्ता कति फरक होला ? पत्यार नलाग्न सक्छ, दुवैको तलबमान बराबर छ । सरकारले राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गर्दै आएको तलबमान अवैज्ञानिक र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।

हदबन्दी बढीको जग्गा जफत गरिँदै

सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

बलराम बानियाँका लेखहरु :

वन सखाप पारेर ढुंगाखानी

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दक्षिणी ललितपुरको लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई नै पुर्जा

सरकारले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा हडपी बसेकाहरूलार्ई अतिक्रमित ठाउँमै वैधानिक रूपमा बस्न लालपुर्जा दिने कानुन बनाउन लागेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी अघि बढाएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी’को संज्ञा दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि

सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्यसम्मको मासिक तलबभत्ता १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो ।

तीन महिनामा ७ करोड बाँडचुँड

सरकारले गत वैशाख, जेठ र असारमा मात्रै आर्थिक सहायताका नाममा करिब ७ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रतिव्यक्ति २ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बाँडिएको हो । केही गैरसरकारी संस्थालाई १ करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिइएको छ । 

राजधानीमा मेट्रो रेल

सरकारले संघीय राजधानीमा मेट्रो रेल्वे निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न कम्पनी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।