बलराम बानियाँ

ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न र कार्यकारी बनाउन मुलुकका सबै ठूला विकास निर्माण आयोजना आफूमातहत राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्दै छन् ।

कालोसूचीमा परेन पप्पु

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने र निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने १५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ तर त्यसमा सडक, पुललगायत दर्जनौं ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन भने परेको छैन ।

सेनाको भर्नामा भ्रष्टाचारः १८० लाई ‘कोर्ट मार्सल’

नेपाली सेनामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि सिपाहीसम्मको छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएपछि सैनिक अदालतले १ सय ८० जनामाथि छानबिन सुरु गरेको छ ।

गुणस्तरहीन पुल बनाएको भन्दै सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर [अख्तियारको पत्रसहित]

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष सांसद हरिनारायण रौनियार र हालका अध्यक्ष उनका छोरा सुमित रौनियारसहित १२ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

फास्टट्रयाकको डीपीआर तयार गर्न कोरियाली कम्पनी छानियो

मुलुकको केन्द्रीय राजधानीबाट तराई–मधेसको निजगढ जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दु्रतमार्ग (फास्टट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न दक्षिण कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको छ । फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गराई कम्पनी छनोट गरेको हो ।

बलराम बानियाँका लेखहरु :

जोशीले नै गरे प्रधानन्यायाधीशलाई स्वागत

संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफू मंगलबारदेखि अदालतमा हाजिर भई दैनिक कामकारबाही थाल्ने बताएका छन् । उनले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गर्दै न्यायालयमा जुनियर, सिनियर नहुने अभिव्यक्तिसमेत दिए ।

सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै सरकार

राज्यका सबै निकायले अब सामाजिक सञ्जालहरू भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

अब नयाँ पेन्सन प्रणाली

सरकारले साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूका लागि उनीहरूकै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकको ढुकुटीले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढदै गएको निवृत्तिभरणको बोझलाई दीर्घकालीन रूपमा नै कम गर्न सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

बिजुलीको मूल्य बढाउने भारतीय प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार

नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउन भारतीय पक्षले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्स्चेन्ज कमिटी) को नयाँ दिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकमा नेपाली पक्षले भारतबाट खरिद गर्दै आएको विद्युतको मूल्य नै पहिल्यै महँगो भएकाले गर्दै त्यसमा वृद्धि गर्न नहुने अडान राखेको हो ।

मन्त्रीले बाँडे मनपरी पैसा : १ सय ४ संस्थालाई ६० करोड

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानलाई ६० करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पुँजीगत अनुदान’ का नाममा अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेका हुन् ।