कृष्ण आचार्य

बजेट बढाउने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर रोके

बजेट बढाइदिने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको बजेट माग्ने हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनमा रोक लगाइदिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा छुटयाइँदै आएको ४ करोड बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन दबाबका लागि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए ।

लाभकर बढी निर्धारण गरेको भन्दै एनसेलद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा

ठूला करदाता कार्यालयले धेरै कर निर्धारण गरिएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । आयकर ऐन-२०५८ को व्यवस्था अनुसार कर निर्धारणको अंक नमिलेको भन्दै सोमबार मुद्दा दायर गरको हो ।

'हाम्रा नेता भूमिगत शक्तिको इसारामा चल्छन्’

अर्थ सचिव हुनुअघि रामेश्वर खनालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुधारका लागि केही वर्ष काम गरेका थिए । अर्थ प्रशासनमा रहँदा थोरै समयमै सुशासनका लागि परिचित भएका खनालले तत्कालीन मन्त्रीसँग मतेभद हुँदा राजीनामा दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अवैतनिक सल्लाहकार बने, उनको नयाँ शक्ति पार्टीमा केही समय सक्रिय रहे ।

टुटललाई ३ करोड ४० लाख कर, पठाओमाथि छानबिन जारी

‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो ।

अर्थतन्त्रका १५ दृश्य

नयाँ वर्ष सुरु हुन दुई महिनाअघि ५ वर्षे कार्य अवधिसहित गठन भएको नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा उत्साह थप्ला भन्ने अपेक्षा थियो । सुरुका केही महिना उत्साहकै चरित्र देखायो पनि । अनुशासन कायम गर्ने नाममा सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम नगर्दा वर्षको मध्यतिर अर्थतन्त्रमा निराशा छायो ।

कृष्ण आचार्यका लेखहरु :

बेपर्बाह खर्च : बजेटको आधा हिस्सा बेरुजु, ३५ अर्ब गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता  

कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राज्यकोष आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड ५ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।

तीन महिनाभित्रै एनसेलबाट कर

सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो ।

अनिवार्य सवारी

करिब दुई वर्षसम्म सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत गरेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हिजोआज पार्टीले दिएको सवारी प्रयोग गर्छन् । सडकमा निस्कनेबित्तिकै पाउने र तोकिएको समयमा पुग्ने सार्वजनिक यातायात भए उनी विकल्प खोज्ने थिएनन् ।

केन्द्रले रोक्ने, प्रदेश नमान्ने

केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीच ४ शीर्षकको कर संकलनमा विवाद देखिएको छ ।आर्थिक ऐन पास गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गण्डकीबाहेक सबै प्रदेश र केन्द्रबीच कर संकलनमा विवाद देखिएको हो ।