कृष्ण पहाडी

माओवादी ‘जनयुद्ध’ को श्राद्ध

२०५२ फागुन १ बाट ‘राज्यसत्ता बाहेक अरु सबै भ्रम हो’ भन्ने उद्घोषसहित नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ प्रारम्भ गरेको थियो । ‘प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने मूल नारा रहेको उक्त ‘जनयुद्ध’को ३ प्रमुख लक्ष्य ‘सशस्त्र संघर्षको राजनीति स्थापित गर्ने, संगठनको मुख्य रूप फौजी एवं संघर्षको मुख्य रूप युद्ध हो’ भन्ने कुरालाई व्यावहारिक रूप दिने र छापामार इलाकाहरूका लागि आधार तयार पार्ने भन्ने रहेको थियो ।

१९ माघ २०६१ को त्रासदी

माओवादी हिंसा चुलिँदै थियो । २०५६ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको ३ वर्ष नबित्दै २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको थियो ।

भुटानी सत्तालाई उपकारी बन्न आग्रह

नेपालका शिविरहरूमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूमध्ये झन्डै १ लाख १० हजारलाई पश्चिमा मुलुक मूलत: अमेरिकामा पुनर्वास गराइएपछि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भएको हो कि भन्ने कतिपयलाई परेको छ ।

सत्यको खोज नै सत्याग्रह

सत्यका लागि गरिने आग्रह नै सत्याग्रह हो । सत्याग्रहमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा वर्जित हुन्छ वा हिंसालाई कुनै पनि ठाउँ हुँदैन । सत्याग्रह भनेको विचारको शालिनता, विनम्रता र असिम धैर्यको संगम हो ।

दुई राष्ट्रपति : कति उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण ?

२०६० सालमा नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत ५ दलको आह्वानमा रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलन चलिरहेको थियो । २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन र असोज १८ को शाही घोषणाबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका कृपा पात्रहरू सत्तामा स्थापित र प्रमुख दलहरू विस्थापित अवस्थामा थिए ।

कृष्ण पहाडीका लेखहरु :

निर्वाचनबाट हिंसा खारेज

जितमा फुर्किने र हारमा झोँक्किने चरित्र साधारण नेताको हो । जितको उन्माद र पराजयको पीडाभन्दा माथि उठ्न सक्नु नै राजनेताको चरित्र हो । सत्तालाई नै सर्वस्व ठान्नेहरू टापटिपे राजनीतिज्ञ हुन् भने मूल्य र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू इतिहासमा अंकित हुने पात्र हुन् ।

निभेको मैनबत्ती

सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यही दिन अर्थात् १० डिसेम्बरलाई मानव अधिकार दिवसका रूपमा विश्वभरि मनाइन्छ ।

नियोजित अराजकता, निर्देशित राजनीति

तीन चरणको स्थानीय निर्वाचनले प्रस्ट गरेको छ, जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि जनता मत हाल्न आतुर छन् । नेपालको लोकतन्त्रका लागि यो सुखद खबर हो । बरु निर्वाचन भएन भने मतदाताको आक्रोश कहाँ पोखिने हो, सम्बन्धित सबैले बेलैमा होस पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रका निम्ति निर्वाचन एजेन्डा

‘नेपालमा नियोजित अराजकताको अर्को शृंखला मञ्चन हुनगइरहेको त छैन ?’ पछिल्लो चरणका केही घटनाक्रम हेर्दा र विश्लेषण गर्दा सन्देह पैदा गराउँछ । कतै निर्वाचन स्थगित गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।