जगदीश्वर पाण्डे

शरद–निशाको विवाह : क्रिकेट र फिल्मको साझेदारी

सन् २०१३ को डिसेम्बरको पहिलो साता । नेपाली फिल्म क्षेत्रकी नायिका निशा अधिकारी नेपाली क्रिकेट टिमको जर्सी लगाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थानको आवागमनस्थलमा प्रतिक्षारत थिइन् । उनको गाढा निलो र रातो रेखा अंकित जर्सीको पछिल्लो भागमा लेखिएको थियो, ‘शरद’ । शरद अर्थात् क्रिकेटर शरद भेषावकर ।

केरुङ सपना

२०७२ असोज ३ मा नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको ५ महिना नाकाबन्दीमा बेइजिङबाट हजारौं दूरी पार गरेर करिब दश लाख लिटर इन्धन सिगात्से–केरुङ–रसुवागढी हुँदै काठमाडौं आइपुग्यो । तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेलकै डिम्बामा इन्धन ल्याइए पनि त्यहाँबाट यता भने चिनियाँ ट्यांकरमा ल्याइएको थियो ।

द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी ऐन बनाइँदै

नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माण गर्न छुट्टै ऐन बनाइने भएको छ । सेनाले हालका ऐन, कानुन र कार्यविधि झन्झटिलो रहेकाले निर्धारित ४ वर्षमा निर्माण नसकिने जनाएपछि छुट्टै ऐन निर्माण तयारी भएको हो ।

यात्रा : केरुङ सपना

२०७२ असोज ३ मा नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको ५ महिना नाकाबन्दीमा बेइजिङबाट हजारौं दूरी पार गरेर करिब दश लाख लिटर इन्धन सिगात्से–केरुङ–रसुवागढी हुँदै काठमाडौं आइपुग्यो । तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेलकै डिम्बामा इन्धन ल्याइए पनि त्यहाँबाट यता भने चिनियाँ ट्यांकरमा ल्याइएको थियो ।

जगदीश्वर पाण्डेका लेखहरु :

जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा राणा शाहीको छायाँ

‘के सोचे मैले, के भयो अहिले..’ यो प्रख्यात गीत चर्चित भारतीय गायिका आशा भोस्लेले गाएकी हुन् र यो गीत नेपाली फिल्म ‘सम्झना’ को हो । यो गीतको शब्दहरू जस्तै भएको छ, नेपाली परिवेश । राणाकाल र राजसंस्थाका बेला राज्यलाई दिने भन्दा पनि राज्यको ढुकुटी कसरी बढी कुम्ल्याउने भन्ने होड थियो ।

पारि रौनक, वारि उराठ

रसुवागढीस्थित भोटेकोसी नदीको तीरमा उभिएर चीन र नेपालतर्फ एकसाथ हेर्दा दुई फरक दृश्य देखिन्छन् ।नेपालतर्फ हेर्दा प्रहरीहरू टेन्ट र जस्ताका टहरामा बसेर काम गरिरहेका छन् । एउटै व्यवस्थित कार्यालय छैनन् । साँघुरो, ग्राभेल बिग्रिएर खाल्डैखाल्डायुक्त सडक । भूकम्पमा झरेको पहिरो चिनियाँले नै एउटा गाडी मात्र छिर्ने गरी आंशिक पन्छाइदिएका ।

३ मेयर संसदीय समितिमा

संसदको विकास समिति बैठकमा सोमबार बेग्लै किसिमको दृश्य देखियो । बैठकमा एकतर्फ केन्द्रीय सरकार र अर्काेतर्फ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि थिए भने सांसदहरू केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको छलफल ध्यानपूर्वक सुनिरहेका देखिन्थे ।

६ आयोगमा सोही समुदायकै व्यक्ति सदस्य

संघीय संविधानअनुसार ऐनविहीन रहेका ६ आयोगमा सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति मात्रै सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, समावेशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायका व्यक्ति मात्रै पदाधिकारी रहन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।

‘संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार उदासीन’

संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो प्रकट गरेको छ । समितिले राजनीतिक दल, शीर्ष नेतृत्व र सरकारलाई यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।