ध्रुव सिम्खडा

प्रतिबद्धता मात्रै समावेशी

 नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशीकरणको विषयलाई पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

सत्तारूढ नै असमावेशी

संविधान र कानुन पालना गर्ने/गराउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसको पहिलो पंक्तिमा सत्तारूढ दल उभिनुपर्छ । संविधान ल्याएको र संविधानको सबभन्दा बढी स्वामित्व लिन खोजेको प्रमुख दल नै यतिबेला संविधान र कानुनको भावनाविपरीत अघि बढिरहेको आभास हुँदै छ ।

चुनावले चिनाएको नेता

२००७ सालको जनक्रान्तिमा भाद्गाउाको कााठ क्षेत्रबाट राजनीतिमा होमिएका एक युवक । जसलाई जहानियाा राणाशाहीको अन्याय, अत्याचार र हुकुमी शासन सह्य भएन । जसले राणा शासकको रैती भएर जिउन चाहेन । अनि ऊ प्रजातन्त्र प्राप्तिको क्रान्तिमा होमिन पुग्छ । प्रजातन्त्रका एक अथक, जनप्रिय र भूमि सुधारका पक्षपाती तिनै नेता हुन्— जगन्नाथ आचार्य ।

इन्द्रेणी प्रदेशसभा 

२०६२/६३ सालको जनअन्दोलनको नारा थियो– ‘समावेशी लोकतन्त्र’ । त्यसैको जगमा माघमा ‘मधेस विद्रोह’ भयो । यसले मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजान बाध्य बनायो । मधेसी, आदिवासी जनजातिले संघीयताका लागि आफ्नो आवाज मुखरित गरेका थिए । त्यसको राजनीतिक कारणमात्रै थिएन । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको मागको उपज पनि हो– संघीयता । 

त्यो अस्कल यो अस्कल

पहिले अस्कल उज्यालो थियो, अहिले अस्कल मलीन भएको छ । किनकि, पहिले अस्कलको ज्ञानचक्षु खुलेको थियो, अहिले अस्कलको चर्मचक्षु मात्र चम्केको छ । यसअघि अस्कलको रङ खैरो–खैरो थियो, अहिले राताम्मे भएको छ ।

ध्रुव सिम्खडाका लेखहरु :

जग भत्किने भय

‘अल पोलिटिक्स इज लोकल ।’ अर्थात् राजनीतिको नाभी भन्नु नै स्थानीय तह हो । स्थानीय मतदाता तथा जनता हुन् । तिनले नै केन्द्र/संघ र प्रदेशलाई टेको दिने सामथ्र्य राख्छन् । यदि तिनीहरूले नै आम नागरिकको सेवाभन्दा आफ्नो सुविधालाई बढावा दिनथाले भने राजनीति लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुनपुग्छ । राजनीतिको जगै खल्बलिन्छ ।

पहुँच कसरी बढाउने ?

मुलुकभर निर्मित भवन तथा अन्य भौतिक निर्माण अपांगता–मैत्री छ्रैनन् । यसको मार खेप्दैछन्, विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका नागरिक । यो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्, मुलुकभरका अपांगता भएका नागरिक । सरकारी वा निजी दुवै क्षेत्रबाट निर्मित सार्वजनिक निर्माणमा सम्बन्धित पक्षले उचित ध्यान नदिँदा अपांगता भएकाहरू पाइलैपिच्छे समस्या भोग्न बाध्य छन् । 

‘डिजिटल डिमोक्रेसी’को युग

यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । प्रचार–प्रसारले तीव्रता पाएको छ । प्रचार शैली र विधि पहिले–पहिलेका निर्वाचनको भन्दा भिन्न छ । सहर–बजारका भित्ता, वाल र मन्दिर/पाटी–पौवा परिसर रंगिएका छैनन् । दलीय झण्डा र उम्मेदवारका पोस्टरले सहर कुरूप बनेको छैन ।

उम्मेदवार छान्ने कसरी ?

सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी एकाइ र ‘इलेक्टोरल कलेज’ ले नै तिनका उम्मेदवार छानून् । हारे पनि अर्कोचोटि तिनीहरूले नै सुधार गर्छन् ।

पश्चिम नेपालबाट चियाउने जमर्को

राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता । यसले समाजलाई सुसूचित गर्छ । नेपालमा यसको इतिहास त्यति पुरानो छैन । किनकि, १०४ वर्षसम्म निरङ्कुश राणाशाहीले आम नागरिकको बोली बन्द गरेको थियो ।