१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

खिमलाल देवकोटा

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका खिमलाल देवकोटा संघीयता र योजनाविज्ञ हुन् ।

खिमलाल देवकोटाका लेखहरु :

राष्ट्रिय सभालाई नजरअन्दाज 

२०७२ मा जारी संविधानको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् भएको हो । संविधानतः राष्ट्रिय सभाका मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्य हुने हुँदा राष्ट्रिय सभाको पहिलो निर्वाचन स्थानीय तह र प्रदेशसभाले पूर्णता पाएपश्चात् २०७४ माघ २४ मा भएको थियो । संघीय संसद्को पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ मा बसेको थियो । आज (फागुन २०) राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै छ । 

ओझेलमा परेका प्रदेशसभाका ६ वर्ष

भर्खरै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रदेशसभाका सदस्य र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू राष्ट्रिय सभाका मतदाता हुन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ५३ (प्रतिसदस्य) र पालिकाको मतभार १९ कायम गरेको थियो । मतभार धेरै भएका कारण पालिकाभन्दा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका बढी नै थियो/हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री संयन्त्रको उपादेयता

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पुस १३ मा हेटौंडामा भयो, जसमा गत असार १६ मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको प्रसंग प्रमुखतासाथ उठ्यो । बैठकको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर बैठकका निर्णयबारे ध्यानाकर्षण गराए ।

संघीयताको हुन नसकेको सबलीकरण

राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच सन्तुलन संसदीय शासन व्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्त हो । तर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएका दर्जनौं उदाहरण छन् ।

जर्मनीको संघीयताबाट नेपाललाई शिक्षा

जर्मनीमा माथिल्लो सदनलाई बुन्डेसराट र तल्लो सदनलाई बुन्डेस्टाग भनिन्छ । सरकारले सबभन्दा पहिला विधेयक माथिल्लो सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ (धारा ७६) । माथिल्लो सदनमा प्रदेश (ल्यान्डर) को मात्र बाहुल्य छ । जर्मनीको संघीयतालाई नजिकबाट नियाल्न मलाई माथिल्लो सदनको दह्रो भूमिकाका कारण घचघच्याइरहेको थियो । तिहारअगाडि जर्मनीको एउटा विश्वविद्यालयको निमन्त्रणाले मलाई त्यस्तो अवसर दियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको प्रमाणित गर्न दुइटा उदाहरण नै काफी छन् । पहिलो, प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवधान सृजना गर्नु ।

संविधानले कहिले पाउला सार्थकता ?

यस वर्ष पनि संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान कार्यान्वयनका प्रमुख उपलब्धि र कार्यान्वयन तहका समस्याहरूबारे सरकारी स्तरमै जसरी बहस/पैरवी हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । उपलब्धिको चर्चा गर्दा, मुलुकमा स्थायित्व छ; कहालीलाग्दो द्वन्द्वको भुमरीबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाएको छ; नागरिकहरू सार्वभौमसत्तासम्पन्न छन्; केन्द्रीकृत राज्यका अंगहरू विकेन्द्रीकृत छन्; सानातिना कामका लागि समेत सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ ।

स्विट्जरल्यान्डको संघीयतालाई नजिकबाट नियाल्दा

स्विट्जरल्यान्डको एउटा विश्वविद्यालयको निमन्त्रणामा करिब दुई साता त्यहाँको संघीयतालाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर मिल्यो । स्तम्भकारका रूपमा मैले पटक–पटक स्विट्जरल्यान्डको संघीयताको उदाहरण दिने गरे पनि यसअघि प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने अवसर मिलेको थिएन ।

यसैले चाहिन्छ संघीयता

पहिलो मधेश आन्दोलन हुँदा म वीरगन्जमा प्राध्यापन गर्थें । पत्रपत्रिकामा कलम चलाउनेदेखि अध्ययन–अनुसन्धानसम्मका कामको सुरुआत पनि मैले वीरगन्जबाटै गरेको थिएँ । यसै दौरान मधेश आन्दोलन भयो । आन्दोलनको राप र ताप ‘दिन दुगुना रात चौगुना’ भनेजसरी बढ्दै गयो ।

संघीयतामाथि भद्दा मजाक

संविधानतः राष्ट्रियस्तरका योजना तथा कार्यक्रमहरू संघीय सरकारले, मध्यमस्तरका प्रदेश सरकारले र स्थानीयस्तरका स्थानीय तहले गर्ने हुन् । सरकारको हरेक नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई आत्मसात् गरिएको छ । तीन तहका सरकारको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन–२०७७ मा समेत एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने र अर्को तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यो कानुनको पालना गरिएकै छैन ।