विष्णु सापकोटा

'जनता जवाफदेही होऊ'

विगत ७ दशकदेखिको नेपालको राजनीतिक संघर्ष’ भन्ने शब्दावली अहिले राजनीतिक विमर्शमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मध्येको हो  । यो शब्दावली प्रयोग गर्नेमध्ये बढी तिनै राजनीतिकर्मी छन्, जो विगत दुई वा तीन दशकदेखि आजसम्म लगभग अनवरत रूपमा शासकीय वृत्तमा छन्  ।

यो संघीयता हो र ?

मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो भने अनिष्ट हुन्छ भनी रातदिन चिन्ता गर्नेहरू जो–जो थिए, तिनीहरूका लागि खुसीको खबर छ  । राज्यप्रति विभिन्न समुदायको चाहिनेजति अपनत्वभाव नै भएन भनी जसले संघीयताका लागि ‘लडेका’ थिए, तिनीहरूका लागि यो दु:खको खबर हो कि होइन– यसको उत्तर दिन संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक पर्छ  ।

'दलाल पुँजीवाद’ कहाँ पुग्यो ?

स्पेनिस भाषाको ‘कम्प्राडोर’बाट अन्य भाषा हुँदै नेपालीमा अनुदित भएकाले पनि हुनसक्छ, राजनीतिमा युवा अवस्थामै समाहित हुनेमध्ये धेरै नेपालीले पहिले ‘दलाल पुँजीवाद’को विरोध गर्न सिके । धेरैपछि मात्र यसको केही अर्थ बुझ्न थालेका हुन् । दलाल पुँजीवादको विरोध गरेरै राजनीति थालेकाहरूको अहिलेको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादसँगकै नाता–सम्बन्ध देख्दा उक्त अवधारणाको मर्म सम्बन्धित पात्रहरूले अहिले राम्रैसँग बुझेको प्रतीत हुन्छ ।

'सभ्यता' दृष्टिकोणको विनिर्माण

मान्छे आफैंले यदि कसैको इतिहास सबैभन्दा बढी लेखेको छ भने त्यो अरू प्राणी वा वस्तुको नभएर उसको आफ्नै इतिहासको बारेमा लेखेको छ  । मान्छेको आफ्नै ‘सभ्यता’ को इतिहास ऊ आफैंले धेरै लेखेको मात्र होइन, उसले आफैंले मात्र लेखेको छ  ।

कांग्रेस : असफल वियोगान्त

तत्कालीन नेकपा–एमाले र माओवादी–केन्द्रले पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेर चुनावमा होमिएका मात्र थिएनन् । उक्त समीकरणले जगाएको उत्साहबीच जनताले लगभग दुई तिहाइ मत दिएर उनीहरूलाई विजयी पनि बनाएका थिए । त्यतिबेलासम्म एमाले समर्थकले माओवादीलाई बाटो बिराएका वामपन्थी भन्थे । माओवादीले एमालेलाई धेरै पहिलेदेखि संशोधनवादी भन्दाभन्दै थाकेर यिनीहरू कम्युनिष्ट नै होइनन् भन्न थालेका थिए ।

विष्णु सापकोटाका लेखहरु :

नेकपाको नयाँ ‘ऐतिहासिकता’

इतिहास सबैको हुन्छ– गतिलो होस् कि अगतिलो, गौरवशाली होस् कि लज्जाजनक वा लेखिएको होस् कि नलेखिएको । माक्र्सवादसँग सम्बद्ध विमर्शमा ‘इतिहास’ भन्ने अवधारणाको भूमिका र अर्थ विशेष हुन्छ ।

आत्म–प्रशंसाको राष्ट्रिय ग्रन्थि

हरेक राष्ट्रका आआफ्नो इतिहासका राष्ट्रिय गौरवगाथा हुने गर्छन् । नेपालको नहुने कुरै भएन । दुई–तीन सय वर्ष पहिलेदेखि जब आधुनिक रूपका राष्ट्र र राज्यको अवधारणा अघि बढ्यो, सम्बन्धित सबै रैती–जनतालाई शासकले पढाउने पहिलो कुरा देशभक्ति थियो, ताकि शासकका लागि शासन गर्न बलियो राज्य उपलब्ध भइरहोस्, अर्को राज्यसँग लडाइँ गर्नुपर्‍यो भने जनता बिनाप्रश्न देशका लागि समर्पित भइराखुन् ।

सांस्कृतिक पतनका पर्याय

सिद्धान्तत: कुनै राजनीतिक दलको गठन देशका समस्या समाधान गर्न हो । कुनै एक समयमा ल्याएको समाधान सूत्र पुरानो भए नेतृत्वले नयाँ सूत्र ल्याउँछन् । होइन भने उनीहरूका ठाउँमा नयाँ दल स्थापित भएर आउँछन् । यो प्रक्रिया आधारभूत रूपमै गतिशील हुन्छ, हुनुपर्छ ।

नेपालमा मार्क्सवादको ‘विकास’

संसारको इतिहासमा कार्ल मार्क्स भन्ने दार्शनिक नजन्मिएको भए हामीमध्ये धेरैको जीवनदृष्टि अहिले जस्तो छ, त्योभन्दा फरक हुनसक्थ्यो । विश्वको बौद्धिक इतिहासको प्रवाहमा हेर्दा मार्क्सको समाजप्रतिको चिन्तन र व्याख्याले मान्छेको विश्वदृष्टिमै परिवर्तन ल्याएकै हो ।

कसको, कुन समाजवाद ?

लेनिनले रूसका विख्यात लेखक लियो टल्सटायलाई कति पढे थाहा छैन तर अहिले नेपालमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका धेरै वामपन्थी नेताहरूले टल्सटायलाई भन्दा लेनिन र सोभियत समाजवादलाई नै बढी पढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।