जेबी विश्वकर्मा

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । विगतमा जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै कृषि भएका कारण नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा लिइन्थ्यो । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ७१ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न थिए भने २०७८ को तथ्यांकअनुसार ६२ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यशक्तिको अभ्यास गर्ने मुख्य संगठित शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । यस्ता पार्टी मूलतः निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा, दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित हुन्छन् । तिनै सैद्धान्तिक वैचारिकीको जगमा जनतालाई संगठित गर्छन् । जनताकै संगठित शक्तिबाट आर्जन गरेको शक्तिका आधारमा जनताको हित हुने राजनीतिक व्यवस्थाको निर्माण गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

संसारभरि नै रङका आधारमा हुने विभेद अहिले पनि जर्जर अवस्थामा छ । मूलतः अफ्रिकन देशका मानिसमाथि रङका आधारमा हुने रंगभेदको इतिहास निकै लामो छ । दक्षिण अफ्रिका त्यस्तो देश हो जहाँ १६ औं शताब्दीको मध्यतिर युरोपियन प्रवेश गरेका थिए । सन् १८०६ मा त बेलायतले केपटाउन कब्जा गर्‍यो र करिब डेढ सय वर्ष उपनिवेशवादी शासन चलायो । यसरी उपनिवेशको विस्तारसँगै एकातिर दक्षिण अफ्रिकी नागरिकलाई दासदासी बनाइयो भने त्यहाँका सबैजसो स्रोतसाधनमाथि चरम लुट मच्चाइयो । 

संसारभर नै महिलामाथि हजारौं वर्षदेखि निरन्तर दमन, उत्पीडन र विभेद हुँदै आएको छ । यस्ता विभेद र उत्पीडतविरुद्ध महिलाले प्रतिरोध, विद्रोह र संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । महिलालाई मानिसको व्यवहारै नगर्ने दास व्यवस्थाको दमन, सामन्ती शोषण र उत्पीडनविरुद्ध महिलाले निकै ठूला संघर्ष गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग र समुदायमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने क्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिम पुग्दा त्यहाँका थुप्रै परिवार घरबारै छाडेर भारत पलायन भएको थाहा पायौं । एकातिर कोरोनाको कहर, अर्कोतिर साहू र लघुवित्तको ऋण ।

राजनीतिले जनतालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउन सक्नुपर्छ । विगतमा ठूलठूला क्रान्ति र आन्दोलनबाट स्थापित नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जनतामा आशावादी भविष्य देखाउन सकिरहेका छैनन् । २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस होस् वा २००६ मा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा त्यसपछि गठन भएका धेरैजसो पार्टी, सबैले तानाशाही र निरंकुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध भीषण संघर्ष गरेको इतिहास छ । 

नेपालका दलित जातव्यवस्थाविरुद्ध ७७ वर्षदेखि संगठित संघर्षमा छन् । २००३ सालमा बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्व सर्वजन संघ’ को स्थापना गरेर दलित अधिकारका लागि संगठित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसमार्फत धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा हुने छुवाछूत–भेदभाव र दलितमाथि हुने चरम शोषणको मात्रै होइन, औपचारिक शिक्षाबाट गरिएको वञ्चितीकरणको पनि सशक्त विरोध गरेका थिए ।

पञ्चायतकालमा मात्रै होइन, बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भएपछि पनि गाउँ–गाउँमा सामन्तको रजगज थियो । पूर्वपञ्च, भू–सामन्त र सुदखोरले जनतामाथिको शोषण, दमन र अत्याचार कायमै राखेका थिए । ती सामन्तहरू आफूलाई स्थानीय तहको राजा वा राजाका असली प्रतिनिधि सम्झन्थे र राजाकै व्यवहार चाहन्थे । जसरी शाह–राणा खलकको निरंकुश र तानशाही शासन चल्थ्यो, त्यसैगरी चल्थ्यो गाउँघरमा पञ्च–सामन्तको गरिब, किसान, श्रमिकमारा शासन । 

धर्म व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो । धर्म मान्ने वा नमान्ने अथवा कुन धर्म मान्ने, यो व्यक्तिको छनोटको अधिकारको सवाल हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको देशका नागरिकले आस्थाअनुरूप धर्म मान्न पाउँछन्, कुनै धर्मप्रति विश्वास नगर्ने नास्तिक पनि बन्न पाउँछन् । अर्कातिर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ न कि कुनै निश्चित धर्मको । राज्यको निश्चित धर्म हुँदैन ।

लोकतन्त्रको अवस्था जाँच्ने थुप्रै सूचकमध्ये एउटा हो— न्यायमा जनताको पहुँच । संविधान, कानुन र सिद्धान्तमा लोकतन्त्रलाई सुन्दर भनिए पनि व्यवहारमा नागरिकले अनुभूति गर्न नपाए त्यस्तो लोकतन्त्र औपचारिक मात्रै हुन्छ । नेपालमा शक्तिशाली र पहुँचवाला वर्ग, लिंग र समुदायहरू ठूला अपराधबाट पनि उम्किने तर सीमान्तीकृत र कमजोर मानिस अन्यायमा परिरहने परिपाटी जीवितै छ ।