राधिका ढकाल

असमावेशी दल

नेपालमा महिला समावेशीको संवैधानिक व्यवस्थाको इतिहास धेरै लामो छैन । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा महिला समावेशीकरणको मुद्दा नत चर्चामा थियो, न नीतिगत व्यवस्था नै । २०४७ सालको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनासँगै यो विषयले राजनीतिमा सुषुप्त प्रवेश त पायो, तर पनि राष्ट्रिय एजेन्डा भने बन्न सकेन । विशेषत: संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाको अभावमा यो विषय ओझेलमा पर्‍यो । समावेशीको पक्षमा पर्याप्त जनचेतना पनि थिएन ।

राधिका ढकालका लेखहरु :

२०१८ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।