राजुप्रसाद चापागाईँ

मानव अधिकार र सरकार

संविधान जारी भएको ४२ महिनापछि सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । प्रस्तावित संशोधनले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताविरुद्ध मुद्दा चलाउन गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनलाई महान्यायाधिवक्ताको तजबिजको विषय बनाएको तथा विकेन्द्रित अवस्थामा रहेको आयोगलाई काठमाडौंमा खुम्च्याउन खोजेको छ ।

राजुप्रसाद चापागाईँका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।