राजुप्रसाद चापागाईं

समस्याको कारक : चालक कि प्रणाली ?हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था आफैंमा खराब होइन । सफल हुन यसका चालक/सञ्चालकमा प्रणालीले मागे अनुरूपको ज्ञान, विवेक, संस्कार र आचरण चाहिन्छ ।

संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । जे/जसरी भए पनि सरकार बन्ला । जुनसुकै दलहरू मिलेर संघीय सरकार बनाउन्, त्यो सरकार कुनै दल वा दलहरूको समूहको हुने छैन । त्यो नेपाली जनताको सरकार हुनेछ ।

हामीले हालै मताधिकारको सामूहिक अभ्यास गर्‍यौं, जसका कारण संघीय र प्रादेशिक तहमा आगामी पाँच वर्षका लागि संसद् र सरकार बन्दै छन् । लोकतान्त्रिक यात्रामा यो अर्को फड्को सबै नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो । 

मंसिर ४ नजिकिँदै छ । दलहरूका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी अभियानमा जोडतोडले लागेका छन् । दलहरूले सदाजस्तै आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरूमार्फत बग्रेल्ति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्, उम्मेदवारहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित वाचाहरू गरेका छन् । मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सकेसम्म सबै लागिपरेका देखिन्छन् । 

२०७२ सालमा जारी संविधानले ७ वर्ष पार गर्दै छ । संविधानअन्तर्गत निर्वाचित पहिलो संसद्‌ले पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भए मङ्सिरभित्र दोस्रो कार्यकालका लागि संघीय संसद् र प्रादेशिक सभा अस्तित्वमा आउनेछन् । त्यसले अर्को पाँच वर्षका लागि संघीय र प्रदेश सरकार दिने छ । 

संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकले क्षमादान लगायतको सन्दर्भमा विगतदेखि कानुनमा रहेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको छ । अहिले संसदमा विधेयक उपर छलफल सुरु भएको छ । सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको ध्यान संसदतर्फ नै केन्द्रित छ । संसदले विधेयकको यथोचित संशोधन गरोस् र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढंगले अगाडि बढाओस् भन्ने नै आम चाहना छ ।

'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१' लाई संशोधन गर्न गत असार ३१ गते सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । उक्त ऐनमा न्यायको पक्षलाई सुदृढ पार्न सर्वोच्च अदालतले आठ वर्ष अगाडि नै आदेश दिएको थियो । यतिका वर्षपछि सरकारले थालनी गरेको ऐन संशोधन प्रक्रियाले सरोकारवालाहरुलाई खुसी पार्नु पर्ने हो । तर त्यसो भएन । 

दुई दशकदेखि निरन्तर सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै आएको छ- बलात्कारमा हदम्याद । एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतियोगीले आठ वर्षअघि आफू आयोजकबाटै बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेपश्चात् हदम्यादको बहसले नयाँ उचाइ पाएको छ । सदन, सडक र मिडियामा यो व्यापक बहसको विषय बनेको छ । 

संक्रमणकालीन न्याय राज्यको निगाह होइन, पीडित र प्रभावित समुदायको अधिकार हो । साथै राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफल प्रयोगले द्वन्द्वोत्तर समाजको दिशा र दशा बदल्न योगदान पुर्‍याउँछ ।

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधिसभाले बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित फागुन १५ गते अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदित सम्झौता स्वीकार गरेको सन्देश १ मार्च २०२२ मा प्रवाह गरेर कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।