रोजिना पोखरेल

हाकिमसाबका चर्तिकला

सेवाग्राहीका रूपमा केही स्थानीयसहित एक आयोजना कार्यालयमा पुगेकी थिएँ । आयोजना प्रमुखको कार्यकक्षमा एक जनाले आफ्नो मौसमी (चाडपर्व, बेलामौकामा प्रकाशन हुने) पत्रिकामा चेतनामूलक विज्ञापन छाप्न आर्थिक सहयोग माग्दै थिए । राजनीतिक पहुँचको ढाडसमा दबाब दिँदै थिए । आयोजना प्रमुख नरम हुँदै यो वर्ष ५ हजारभन्दा बढी दिन सकिने अवस्था छैन ।

बालबालिकालाई कसरी ध्यान दिने ?

घरको काममा सिन्कोसमेत भाँच्न लगाएको छैन, उसका लुगा धुने, आइरन गर्ने, जुत्ता पोलिस गर्ने सबै मै गर्दिन्छु , खाली पढपढ भनेको मात्र छु, तैपनि राम्ररी पढ्दैन । अंक, प्रतिशत, ग्रेडमा सुधार गर्नै सक्दैन । के गर्नु खै ? हाम्रा पाला यसरी आन्नदले केही काम नगरी, जे माग्यो, त्यही पुग्नेगरी पढ्न पाएको भए म कत्ति पढ्थेंँ होला ? खालि मोबाइल, ल्याटप, टिभी, नेटमा झुन्डिएको छ ।

भद्रगोल जिन्सी व्यवस्थापन

सरकारी कार्यालय पुग्दा सधैं प्रश्न खडा हुन्छ– किन पुराना सवारी साधन वर्षौंसम्म सडाएर कवाडीका रूपमा राखिएका होलान् ? कार्यालयपिच्छै समानको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया र खरिद दर किन फरक परेको होला ? कार्यालयमा प्रशस्त मालसामान भए पनि तिनको उचित व्यवस्थापन र संरक्षणमा किन चासो नदिइएको होला ?

सार्वजनिक सेवा सुध्रने कहिले ?

कुशल सार्वजनिक सेवा प्रवाहले सरकार र नागरिकबीच सम्बन्ध सकरात्मक र विश्वासिलो बनाउँछ । नागरिकले आफ्नो राजनीतिक अधिकारमार्फत मतदान गरी सरकार बनाएका हुन्छन् । सरकारलाई आफ्नो दायित्व अनुरूप कर, शुल्क, दस्तुर बुझाउँछन् । उनीहरूले सरकारबाट सहज सेवा प्रवाहको आशा राखेका हुन्छन् ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कमजोर सेवा

केही साता अगाडि काठमाडौंबाट विराटनगर जान नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बुक गरेर बिहान ७:४५ बजेको फ्लाइटका निम्ति एयरपोर्ट गएँ । बोडिङ पास लिने ठाउँमा एकजना युवती आफ्नो सामानको वजन र तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कका विषयमा विवाद गर्दै थिइन् । ती युवती विदेशबाट आएकी रहिछिन् ।

रोजिना पोखरेलका लेखहरु :

असल नियतको अभाव

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ । म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’सिंहदरबारमा हरेक मन्त्रालयको मूलद्वारमा यी वाक्य देखिन्छन् । भ्रष्टाचार छ, हुन्छ तर अब म हुन दिन्नँ है भन्दै गराइएको प्रतिज्ञाले सदाचारितामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हेर्न बाँकी छ ।

पहुँचवालाका पोल्टामा आरक्षण 

निजामती सेवामा २०६४ सालदेखि खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशतमा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ । अन्य सरकारी निकायले पनि त्यहीअनुसार आरक्षण व्यवस्था गरी पदपूर्ति गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक छाया

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि पोखरामा भनेका थिए, ‘कर्मचारीका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकार असफल हुने गरेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई विस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र नेतृत्व प्रणाली असफल पार्छ ।’ 

सार्वजनिक खरिदमा मनोमानी

बजारमा एफोर साइजको फोटोकपी पेपर प्रतिरिम ३५० देखि ४५० रुपैयाँमा पाइन्छ  । तर अधिकांश सार्वजनिक निकायमा सोझै खरिद अन्तर्गत ६०० देखि ७०० रुपैयाँमा किनिन्छ  ।