साबीर अन्सारी

प्रसव पीडामा प्रादेशिक सरकार

विश्वको मानचित्रमा स्वतन्त्र रुपले त्यही भित्रका नागरिकले मात्र शासन गरेको हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न वाधा-व्यवधान पार गर्दै गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा परिचित हुँदै संघीयताको पाईलामा अघि बढ्दै केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायको चुनाव एकै दिन, एकै पटक नभए पनि कुनै ठाउँमा अघि भए त कुनै ठाउँमा केही समयको अन्तराल पछि हुन गयो ।

प्रादेशिक सरकारका आफ्नै पीडा

जनताको प्रष्ट बुझाई के छ भने चुनावमा होमिनु भन्दा अगाडि नै तिनलाई सबै थाहा थियो कि कानुनदेखि कर्मचारीसम्म र भवनदेखि चाहिने अन्य सबै सेवासुविधा केही नभएको अवस्थामा पनि तिनले जनतालाई विभिन्न सपना तथा योजनाका बिरयानी देखाई भोट मागेको आधि वर्ष अगाडिका दिनहरु ताजै होलान् ।

हतारमा कानुन

लोकतन्त्रमा जनताको मौलिक हकलाई सर्वोपरि ठानिन्छ । सबै मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । समतामूलक समाज र राज्य हुनु मानव अधिकारको पूर्ण पालना हो । समाजमा एकै प्रकारका मानिस हुँदैनन् ।

स्थानीय निकायको जिम्मेवारी : नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण

नागरिकको स्वास्थ्यलाई महत्व र ख्याल गर्दै नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रुपमा नै व्याख्या गरेको छ । जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, खाद्य, भाषा, संस्कृतिलगायत ३३ वटा मौलिक हक अधिकार छन्, तिनैमध्येको एक स्वच्छ वातावरणको हक पनि एक हो । 

स्मार्ट प्रदूषण

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण विकराल बन्दै गएको छ । यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अनुमान गरेभन्दा बढी र व्यापक रूपमा असर पारिरहेको छ । प्रजातन्त्रमा नागरिक सार्वजनिक अधिकार पाउन अग्रसर हुने गर्छन् तर नागरिकको त्यो अधिकार राजधानी काठमाडौंमा प्राप्त गर्न निकै मुस्किल हुँदै छ ।

साबीर अन्सारीका लेखहरु :

गैससको बित्थामा बदनामी

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भएपछि गैरसरकारी संस्थाको उपस्थितिलाई खेदो खनिएको छ । गैरसरकारी संस्थाको भूमिका, चरित्र र स्रोतका विषयमा बारम्बार बहस हुने गरेका छन् । कतिले तिनीहरूको भूमिकामाथि सन्देह व्यक्त गर्छन् त कतिले मुक्तकण्ठले प्रशंसा । गैससलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न पाउने जिम्मेवारी पाएको समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा ४६ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् ।