सतीश शर्मा

कुहिराको काग जस्तै बनेको न्यायिक समिति

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको झन्डै दुई वर्षको पदावधि पुरा हुन लागिरहेको अवस्थामा पनि संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, उनीहरूले आफै बनाएका कानुनहरू र कानुन, न्यायका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको बुझाइको अस्पष्टताले स्थानीय तहले आफ्नो स्वाभाविक गति र जनचाहना अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन ।

स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार र मेलमिलाप

नेपालको संविधानले नेपालमा तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तगरत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको छ ।

सतीश शर्माका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।