सुवास बिडारी

प्रदेशले घटायो विशेष अनुदान

प्रदेश ३ सरकारले विभिन्न स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विशेष अनुदानको रकम घटाएको छ  । चालू आर्थिक वर्षमा ६५ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २५ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान घटाएर ४० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको हो  ।

प्रदेश ३ को बजेट ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख, पूर्वाधारमा जोड

प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजित बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरे । यो चालु आवको तुलनामा ११ अर्ब ९९ करोड २१ रुपैयाँ बढी हो । 

गुठी विधेयकको विरोध

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकमा गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को विरोध भएको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको विधेयक सरोकारवाला गुठियारसँग छलफल नगरी ल्याइएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएका हुन् । 

‘गुठी र मिडिया विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलन’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गुठी र मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । गुठी विधेयकले देशमा धार्मिक द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसमा पुनर्विचार गर्न उनको भनाइ छ ।

'प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने दम्भ’

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुलुकमा तीन तहको सरकार सबै आफैंमा स्वायत्त भए पनि समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । 

सुवास बिडारीका लेखहरु :

उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था गर्दै प्रदेश सरकार

प्रदेश ३ सरकारले लगानीकर्ता एवं उद्योगीहरूलाई आकर्षण गर्न कर छुटको व्यवस्था गर्ने भएको छ  । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न लागेको हो  ।

योजना आयोग चलायमान

प्रदेश ३ को प्रदेश नीति तथा योजना आयोग स्थापना भएको एक वर्षमा संस्थागत स्वरूप हासिल गर्न सफल भएको छ  । गत वर्ष जेठ २९ गते स्थापना भएको आयोगले दीर्घकालीन योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन, तहगत समन्वय तथा अध्ययन तथा अन्वेषणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई पूर्णरूपमा निर्वाह गर्दै एक वर्षभित्र संस्थागत स्वरूप हासिल गरेको हो  ।

मल अभावले पहेंलिए मकै 

हेटौंडामा युरिया मलको चरम अभाव छ । कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले समयमै उपलब्ध नगराउँदा अभाव भएको हो । करिब दुई महिनापछि सरकारी अनुदानको ३ हजार ३ सय ४० बोरा मल आए पनि त्यसले किसानको माग थेग्न सकेन ।

गुफालाई २ करोडको योजना

मकवानपुरमा पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा सक्रिय रहेको गढी गाउँपालिका गुफा संरक्षणमा जुटेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी प्रवर्द्धनमा जुटेको प्रदेश र स्थानीय सरकारले मकवानपुरगढीमा रहेको एक गुफाको संरक्षणका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि गाउँपालिकाले काम सुरु गरेको हो ।

योजना छनोट अपारदर्शी

प्रदेश ३ को योजना छनोट तथा वितरण प्रक्रिया अपारदर्शी भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको ०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा योजना छनोट र वितरण प्रक्रिया ‘बटम टु टप एर्पोच’ आधारमा हुनुपर्नेमा पद र पहुँच आधार बनाइएको औंल्याइएको छ ।