जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा राणा शाहीको छायाँ

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — ‘के सोचे मैले, के भयो अहिले..’ यो प्रख्यात गीत चर्चित भारतीय गायिका आशा भोस्लेले गाएकी हुन् र यो गीत नेपाली फिल्म ‘सम्झना’ को हो । यो गीतको शब्दहरू जस्तै भएको छ, नेपाली परिवेश । राणाकाल र राजसंस्थाका बेला राज्यलाई दिने भन्दा पनि राज्यको ढुकुटी कसरी बढी कुम्ल्याउने भन्ने होड थियो ।

राणा वा राजपरिवार वा उनीहरूको आफन्तको नाममा सम्पत्ति, जग्गा बाँड्ने र उपयोग गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो पुरानो रोग, गणतन्त्र आएपछि मुलुक हाक्ने हाम्रा नयाँ अनुहारका प्रतिनिधिहरूले पनि आ–आफ्नो स्थानबाट व्याप्त रूपमा गरिरहेका छन् ।

राज्यको स्रोत र साधनलाई कसरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर कानुनका ‘लुप होल’ हरू खोजिन्छन् । र, मौकामा चौका हानिहाल्छन् । जसले मुलुकलाई कमजोर बनाउने बाहेक अन्य कुनै काम गर्दैन ।

आफ्नै कार्यालय वा विभागबाट अघि बढाउन सक्ने कामहरू मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन होस् (मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउदैन) या आफूले नै पाएको शक्तिको गलत प्रयोग गरि निर्णय गरेर फाइदा लिन किन नहोस्, नेपालका कर्मचारी, पदाधिकारीदेखि जनप्रनिधिहरू दौडधुप भेटिन्छन् ।

Yamaha

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको माग अनुसार करोडौं रूपैंयाँको विसाली गाडी किन्न नमान्दा जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरूवा गरेको घटना होस् या काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रनिनिधिहरूले ३०/३० हजार पर्ने मोबाइल किन्ने निर्णय किन नहोस् । यसले राज्यलाई बलियो होइन, कामजोर बनाउने तिर उन्मुख गर्छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मुख्य भूमिका खेलेका मैनालीले बिलासी गाडी किन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन नमानेपछि उनलाई प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तले आयोगबाट लखेटि छाडे ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निवाचनका विजयी काठमाडौं महानगरपाकिला, पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकालगायतका प्रतिनिधिहरूले अर्को निर्णय गरे, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता केन्द्रिय सरकारले दिंदै आएको छ । उक्त काम गाउँपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका र उप–नगरपालिकाको कार्यविधि भित्र पर्दैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस बारेमा प्रष्ट पारिसकेको छ । तर राज्यको ढुकुटीबाट पैसा जाने र आफू ‘पपुलर’ हुन पाइने ‘पपुलिस्ट’ चरित्रका कारण जनप्रतिनिधिले त्यस्ता निर्णय गरेका छन् ।

जनप्रनिधिको आफ्नो काम क्षेत्रका विकास गर्ने हो । त्यसको नाममा राज्यको पैसामात्र खर्च गर्ने र आफैले चाहि केहि पनि ‘जेनेरेट’ नगर्ने चरित्रले मुलुकलाई खाल्डोमा हाल्ने बाहेक केहि गर्न सक्दैन । जति भाषण गरेपनि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रनिधिहरूले अहिलेसम्म आफ्नो क्षेत्रको विकासको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

बनाई दिन्छु र गरिदिन्छु भनेर आफ्ना कार्ययोजना अघि ल्याएपनि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउने बारे सबै जनप्रतिनिधि मौन छन् । त्यसको मतलब सबैको आँखा राज्यकै पैसामा परेको छ, राज्यलाई ढुकुटीलाई बलियो बनाउने भन्ने कुनै एजेन्डा छैन ।

हुन त जनप्रनिधिहरूलाई पनि सुविधा दिनु पर्छ भनेर सुविधा सम्बन्धि विधेयक बनाइएको छ । उक्त विधेयक विवादमा परेपछि हालका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

कुनै पनि पदमा बसेपछि र त्यसको सथप आएपछि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हो । इच्छा र महत्त्वकांक्ष लिएर पदमा आउने अनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्त्व दिएर राज्यको सम्पतिलाई दुरूपयोग गर्ने चरित्रले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारिरहेको छ । गरिब जनताले तिरेको करको अवमूल्यन भइरहेको छ ।

यस्तो चरित्रलाई तत्काल नरोकिए, एक सय ४ वर्षे राणाकालदेखि राजासंस्थाको समयलाई पछि छाड्दै गणतन्त्रमा आएको अनुभूति मुलुक र यहाँका जनताले गर्न पाउँदैनन् । जनताले जिम्मेवार पक्षबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो उल्टो हुन पुगेको छ । आशा गरौं, जिम्मेवारी प्रतिनिधिहरूले सहि ट्रयाक लिनेछन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७४ १७:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पारि रौनक, वारि उराठ

जगदीश्वर पाण्डे

केरुङ/रसुवागढी — रसुवागढीस्थित भोटेकोसी नदीको तीरमा उभिएर चीन र नेपालतर्फ एकसाथ हेर्दा दुई फरक दृश्य देखिन्छन् ।नेपालतर्फ हेर्दा प्रहरीहरू टेन्ट र जस्ताका टहरामा बसेर काम गरिरहेका छन् । एउटै व्यवस्थित कार्यालय छैनन् । साँघुरो, ग्राभेल बिग्रिएर खाल्डैखाल्डायुक्त सडक । भूकम्पमा झरेको पहिरो चिनियाँले नै एउटा गाडी मात्र छिर्ने गरी आंशिक पन्छाइदिएका ।

रसुवागढीस्थित भोटेकोसी नदीको तीरमा उभिएर चीन र नेपालतर्फ एकसाथ हेर्दा दुई फरक दृश्य देखिन्छन् ।

नेपालतर्फ हेर्दा प्रहरीहरू टेन्ट र जस्ताका टहरामा बसेर काम गरिरहेका छन् । एउटै व्यवस्थित कार्यालय छैनन् । साँघुरो, ग्राभेल बिग्रिएर खाल्डैखाल्डायुक्त सडक । भूकम्पमा झरेको पहिरो चिनियाँले नै एउटा गाडी मात्र छिर्ने गरी आंशिक पन्छाइदिएका । न भन्सार कार्यालय व्यवस्थित छ, न त सामान लिएर आएका ट्रक व्यवस्थित गर्ने स्थान । नाकाका सबै पक्ष ‘भद्रगोल’ देखिन्छ । चीनतर्फ भने त्यसको ठीक विपरीत पक्की र ठूला भवन तथा कार्यालय । दुई लेनको पिच सडक । व्यवस्थित भन्सार । आधुनिक मेसिन र क्यामेरा जडित उच्च सतर्क एवं सुरक्षित नाका । केरुङ, माङसिङ र रसुवागढीदेखि केरुङसम्मै सहज व्यवस्थापन ।

सीमा नाका र सडक अवलोकन गर्न सोमबार यहाँ पुगेका संसद्को विकास समितिका सदस्यहरूले दुई मुलुकको परिदृश्य देखेपछि चिन्ता व्यक्त गरे । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने सम्पूर्ण सडक खण्डहरूमा तत्काल छिटो काम अघि बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएका थियौं । रसुवागढी–केरुङ नाकालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न र त्यसतर्फ पुग्ने सडकखण्डलाई डबल लेन (७.५ मिटर चौडा) सहित निर्माण गर्न भनेका थियौं ।’ केही काम भएको तर केही अझै अल्झिएर बसेकोमा उनले गुनासो गरे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाका निर्माण गर्न गल्छीदेखि वेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेंसी, रसुवागढीसम्मको ८२ किलोमिटरलाई डबल लेनमा निर्माण कार्य थालिएको छ । तर प्रगति कछुवा गतिमा छ ।

नेपालमा भूकम्प जाँदा चीनको केरुङतर्फ पनि नहल्लिएको होइन । रसुवामा जस्तै उता पनि पहिरो गएको थियो तर त्यहाँको तीव्र गतिको पुनर्निर्माणले भूकम्पलाई बिर्साउनै लागिसकेको छ । पटकपटक भ्रमणमा आएका रसुवागढी भन्सार विभागका प्रमुख केदार पनेरु भन्छन्, ‘भूकम्प जाँदा उता पनि बिजोग भएको थियो । अहिले त उनीहरूले त्यसलाई बिर्साउने गरी विकास गरिसकेछन् ।’

०००
नेपालमा २०७२ सालको भूकम्प, लगत्तै भारतको नाकाबन्दी र भूकम्पकै कारण बन्द तातोपानी नाका नखुल्नुको पीडासामु एउटा नयाँ अवसरको रूपमा देखापर्‍यो– रसुवागढी केरुङ नाका । त्यसअघिसम्म पर्याप्त सम्भावना नदेखिएको यस नाकाले एकाएक सबैको ध्यान खिच्यो । नेपालको रसुवा र चीनको दक्षिणी भाग तिब्बतसँग रसुवागढीमा रहेको पुलले सीमा छुट्याउँछ । साथमा त्यही पुलले दुई मुलुक र त्यहाँको आर्थिक, सामाजिकलगायत सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्न थालेको देखिन्छ । विश्वमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको चीन सुरक्षामा बढी संवेदनशील छ । त्यही कारण उसले भूकम्पपछि पनि तातोपानी–खासा नाका नखोलेर त्यो नाकालाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट हुन्छ । पटकपटक नेपाल सरकारले अनुरोध गरे पनि चीनले तातोपानी नाका छिटै खुल्छ भन्दै आए पनि खुलाउने तत्परता देखाएको छैन । बरु केरुङ नाकालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । चीनको जिलुङ जिल्लामा पर्ने केरुङ बजार (रसुवागढीबाट २४ किमि माथि) र माङसिङ (केरुङ बजारबाट ५ किमि पर) चीनले निर्माण गरिरहेका पूर्वाधारहरूले यसलाई प्रस्ट पार्छ ।

माङसिङ त्यही क्षेत्र हो जहाँबाट नेपालले नाकाबन्दीका बेला चिनियाँ ट्यांकरबाट केही नेपाली ट्यांकरमा पेट्रोल भरेर ल्याएको थियो । समुद्री सतहबाट करिब २८ सय मिटरमाथि हिमाल र पहाडका काखमा रहेको ठूलो समथर भूभागमा अवस्थित छन् केरुङ र माङसिङ । यस नाकालाई दक्षिण एसियासम्म जोड्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्न यो भूभाग पर्याप्त मानिन्छ ।
त्यही क्षेत्रमा चीनले सन् २०२० सम्ममा रेल ल्याउने लक्ष्य राखिसकेको छ । सडकअगाडि उभिएर हेर्दा चिनियाँ र अंग्रेजी भाषामा प्रस्ट लेखिएको देखिन्छ– अन्तर्राष्ट्रिय रेल । हाल रेलमार्गले जोडिइसकेको चीनको सिगात्से यहाँबाट ५४४ किलोमिटर दूरीमा छ ।

रसुवागढीबाट चीन छिरेपछि निर्माण भइरहेका डबल लेनका कालोपत्रे सडक र त्यसका लागि पहिरो जाने क्षेत्रमा बनाइएका टनेल (सुरुङ) हेर्दा लाग्छ, चीन नेपाल मात्र होइन, यहाँबाट दक्षिण एसियातर्फ नै आफ्नो बजार विस्तार गर्न चाहन्छ । ‘२ वर्ष भयो, यहाँ लगातार रूपमा चीनले काम गरिरहेको छ । भवन निर्माण गरिरहेको छ । सडक विस्तार भइरहेका छन्,’ ६ वर्षअघि चिनियाँसँगै बिहे गरेर केरुङमै बस्दै आएकी रसुवा, टिमुरेकी मञ्जु थापाले भनिन् ।
०००
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच पारवहन र यातायात सम्झौता भयो । त्यसैबेला चीनले स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्म सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । ५ महिने भारतीय नाकाबन्दी (असोज–माघ) पछि भएको चीनसँगको सम्झौताले रसुवागढी–केरुङ सडक विस्तार (२४ किलोमिटर) लाई तीव्रता दियो । नेपाल र चीनबीच २०७३ पुस १३ मा रसुवागढी–केरुङ बोर्डर व्यवस्थित गर्दै व्यापार, क्रस बोर्डर सुरक्षा र सीमाक्षेत्रका पिल्लरहरूलाई पुननिर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले यसै वर्षको वैशाख ३१ र जेठ १ मा बेइजिङमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबर) सम्मेलनमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिदिएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन बढेको छ ।

नेपालले केरुङ–रसुवागढी हुँदै भारतको सीमावर्ती पर्सा जिल्लाको ठोरीसम्म दुई मुलुकबीच आर्थिक पुलको काम गर्न सक्छ । सन् २०२० मा सिगात्सेबाट केरूङमै रेल आइपुगेपछि नेपालतर्फ समेत अघि बढाउने भनिएको छ । ‘दुई मुलुकबीच केरुङ–पोखरा–लुम्बिनी–काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्ने कुरा चीनसँग भइसकेको छ । अब त्यसलाई थप गृहकार्य गरेर अघि बढाउनु जरुरी छ,’ सभापति अधिकारीले भने । उनले नेपाल चीन र भारत दुवैतर्फ रेलमार्गबाट पनि जोडिन चाहेको बताए ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा ढिलाइ
अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्न लागिएको यस नाकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– ड्राई पोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) । तर यसको निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले रसुवागढीबाट करिब ५ किलोमिटरयता टिमुरेमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजनाअनुसार काम अघि बढाएको थियो । चीन सरकारले करिब ७ देखि ८ अर्बमा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता गरिसकेको रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले बताए । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण सकियो तर टहराहरूको मुआब्जा दिन बाँकी छ । ‘केही समयमा त्यसको पनि मुआब्जा वितरण गरेर उक्त स्थानलाई क्लियर गर्नेछौं,’ रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले भने ।

स्याफ्रुबेंसी–मैलुङ यसै वर्ष डबल लेन
यो अप्ठ्यारो बाटो हो । रसुवाको वेत्रावतीबाट उक्लेर सदरमुकाम धुन्चे हुँदै फेरि तल स्याफ्रुबेंसी झरेर रसुवागढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । करिब ३५ भन्दा बढी ठूला गुम्ती र राम्चेलगायत अन्य स्थानमा वर्षा र हिउँदमा झरिरहने पहिरोले सानो बाटो (एक लेन) मा सवारी चलाउनै समस्या छ । यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले वेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै सिधै स्याफ्रुबेंसी जाने बाटोलाई प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसमध्ये करिब ११ किलोमिटर वेत्रावती–मैलुङ जोड्ने पहिले नै एक लेन खने पनि मैलुङबाट स्याफ्रुबेंसीसम्मको १६ किलो मिटर भने नेपाली सेनाले दुई लेनको नयाँ ट्रयाक खोलिरहेको छ । ‘हामीलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको छ,’ सैनिक विकास निर्माण निर्देशनालयका निर्देशक उद्धव विष्टले भने । निर्माणस्थलमा सोमबार पुग्दा ७ किलोमिटर सिंगल लेन र ८ किलोमिटर डबल लेन खोलिसकेको देखियो । बाँकी एक किलोमिटर असार मसान्तसम्म खोलिने सडक आयोजना प्रमुख मेजर सञ्जय केसीले बताए ।

चैतभित्रै सम्पूर्ण सडक डबल लेन खोलेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने निर्देशक विष्टले बताए । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी आयोजनाका योजना प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सेनाले हस्तान्तरण गरेसँगै विस्तृत योजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाएर काम अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार हालसम्म गल्छी–त्रिशूली–मैलुङसम्मको सडक डबल लेन विस्तार गरी कालोपत्रे गर्न टेन्डर भइसकेको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत छ । उनले उक्त खण्ड २०७५ भदौसम्म सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको बताए ।

केरुङका सडक निरीक्षण गर्दै सांसदहरूसामु उनी भन्दै थिए, ‘उता पनि हामी यस्तै स्तरको सडक निर्माण गर्नेछौं । हेर्दै जानुहोला ।’ उनले बाँकी स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्म चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिने काम भइसकेको बताए । उनले गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म नयाँ ८ र ७ पुरानालाई विस्तार गर्ने गरी १५ नयाँ पुल निर्माण हुने पनि जनाए ।

जग्गाको समस्या
स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्मको क्षेत्र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा पर्छ । भोटेकोसी नदीको तिरमा र विशाल पहाडका पुछारमा रहेका साना क्षेत्रमा बजार विस्तार भएका छन् । घर निर्माण भइरहेका छन् । नयाँ होटल बन्ने क्रम जारी छ । स्थानीयलाई भने समस्या छ, राजमार्ग ऐनअनुसार नेपाल सरकारले भनेजस्तै सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुवैतर्फ १५/१५ मिटर छाड्ने हो भने स्याफ्रुबेंसीसहित बाटोका अन्य साना घर रहँदैनन् । त्यसका लागि सरकारले विकल्प दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख कैसाङ नुबु तामाङ भन्छन्, ‘सरकारले जग्गा प्राप्तिको विषयका काम नगर्दा समस्या भएको छ । अहिले सडक भएका जग्गा कति त स्थानीयको नाममा छन् । उनीहरूले त्यसको कर तिर्दै आएका छन् ।’ स्याफ्रुबेंसी बजार जोगाउन वारि र पारि वान वे गरी निर्माण अघि बढाउन सकिने रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले बताए । उनले भने, ‘त्यसो गर्दा घर भत्काउनु पर्दैन । अहिलेकै बाटोलाई केही सुधार गरे मात्र पुग्छ ।’

बनेन एकीकृत भन्सार कार्यालय
नेपालतर्फ एकीकृत भन्सार कार्यालय निर्माण एक वर्षअघि नै अघि बढाइएको थियो । एकीकृत भन्सार कार्यालयमा सुरक्षा, इमिग्रेसन, कस्टम आदि सबै कुरा हुन्छन् । कार्यालय निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले टेन्डर गर्‍यो । भ्याटबाहेक ६७ करोडमा एक कम्पनीले टेन्डर पार्‍यो । तर अर्को कम्पनीले टेन्डर पाएको कम्पनीको क्षमता नै छैन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । काम रोकियो । जसले गर्दा अहिले त्रिपाल र टिनकै छानामा बसेर काम गर्न‘पर्ने बाध्यता छ ।

विभागले बल्लतल्ल आशयपत्र निकालेर यही असार २० मा टेन्डर प्रक्रियामा सम्झौता हुन लागेको जनाएको छ । विभागको रसुवा जिल्ला डिभिजन कार्यालयका धीर फडेरा अब काम सुरु हुने बताउँछन् । भन्सारको विषयमा विकास समितिले पटकपटक निर्देशन दिई छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्नू भन्दा समेत डेढ वर्षमा केही काम अघि बढ्न नसकेकोमा सभापति अधिकारीले सोमबार स्याफ्रुबेंसीमा भएको भेलामा स्थानीयसँग निराशा पोखे । उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय लज्जाको कुरा हो । अरूलाई दोष दिएर यसरी मुलुककै महत्त्वपूर्ण योजना कसरी अल्झाउन सकिन्छ ?’ भन्सारबाट यो आर्थिक वर्षमा १० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको प्रमुख पनेरूले जानकारी दिए । ‘तातोपानी पूर्ण रूपमा चल्दा २० देखि २२ अर्ब एक आर्थिक वर्षमा उठ्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पूर्ण सञ्चालनमै आइनसकेको यस नाकाबाट यति धेरै राजस्व उठिरहेको छ ।’

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT