कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मुलुकमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार

सुशीला कार्की

काठमाडौँ — ४० वर्षअघि वकालत गर्न जाँदा अदालतमा कर्मचारीले जथाभावी लिने, खाने गरेको देखिँदैनथ्यो । सुरु–सुरुमा सबैसँंग खुलेर कुरा गर्न पनि सकिँदैनथ्यो । अझ म त महिला परेँ । मुद्दाका पक्षहरूले रिझाउन दही, दूध कोशेली ल्याइदिए कर्मचारी त्यसैमा रमाउँथे ।

मुलुकमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार

पहाडबाट सुकुटी, घ्यु, कुराउनी, पेरुङ्गामा माछा, राडी, पाखी, गलैंचा ल्याउने र चिया–चुरोट आदान–प्रदानसम्म हुने गरेको देखिन्थ्यो ।

मैले वकालत सुरु गरेको क्षेत्र तराईसँग जोडिएको धरानस्थित अञ्चल अदालत थियो । तराईका जनता मुद्दा लड्न सिपालु, उनीहरू मुद्दामै जीवन बिताउन तत्पर हुन्छन् र एक प्रकारले उनीहरूका निम्ति मुद्दा लड्नु नशाजस्तै हुन्छ । आफ्नो मुद्दा सकिएपछि पनि अरूको बोकेर हिँडेको देखिन्थ्यो, नभए हारजित जे होस् सरोकार छैन, जग्गाको मुद्दा छ भने त्यसैमा लुटपिट, कुटपिट, गाली–बेइज्जती अनेक मुद्दाको हाँगाबिँगा थप्तै गएको पनि देखिन्थ्यो । मुद्दा लड्न बानी परेका मानिसलाई अदालत परिसरमा पुगी दिनको एकपटक चिया खाएर, गफ नगरेसम्म चित्तै नबुझ्ने हुँदोरहेछ ।

वकालतका क्रममा मैले राजविराजको एउटा मुद्दा हेर्नुपर्ने भयो । मेरो पक्षको मुद्दा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाबाट प्राविधिक कारणले राजविराज फर्किएको थियो । धनकुटाका न्यायाधीशले यो मुद्दा राजविराज फर्कन्छ, अब वकिल साबलाई बहस गराउन लानोस्, जित्नुहुन्छ के भनिदिनुभएको थियो, उनी सधैं पेसीमा मलाई लिन आउन थाले । मैले उनलाई उतैको कानुन व्यवसायी राख्न आग्रह गरेँ । बाहिरबाट वकिल लाँदा खर्चको भार धेरै पर्न सक्थ्यो । उनले भने, ‘खर्चको चिन्ता नगर्नुस्, वकिल साब । मेरो चार बिगाहाको आँप बगैंचा छ, त्यो सबै काटेर, बेचेर पनि म मुद्दा लड्छु । मैले जित्नुपर्छ ।’ म छक्क परेँ । मैले उनलाई धेरै सम्झाएँ । त्यो मुद्दा एक–दुई पेसीपछि मात्र छाड्न सफल भएँ ।

एकजना सुब्बा थिए । उनलाई मुद्दा दर्ता गरेको पटकैपिच्छे १० रुपैयाँ दिनैपर्थ्यो । त्यसबखत दस रुपैयाँ पनि ठूलो कुरा थियो । एकदिन लेखापढी गर्ने नयाँ केटाहरूले नभएको पक्ष र बनावटी तथ्य भएको पूर्णत: झुठो मुद्दा तयार गरेछन् र दस रुपैयाँ राखेर दर्ता गर्न भनी उनको टेबुलमा छाडेर हिँडेछन् । सुब्बाले दर्ता गर्न तोक लगाए, तर दर्ता फाँटले हेर्दा त मुद्दा अत्तो न पत्तोको रहेछ, अनि दर्ता भएनछ । त्यसपछि ती सुब्बा सतर्क भए । ती सुब्बा कानुन र नियमका ज्ञाता थिए, उनमा भएको खराबी भनेको त्यही १० रुपैयाँ लिनेमात्र थियो ।

उनी आफूसँग भएको प्रचुर कानुनी ज्ञान विना झिझक सबैलाई सरलतासाथ बाँड्थे । मुद्दा दर्ता गर्न कोही कसैले ल्याए पनि लेखनको त्रुटि भए सच्याउन सम्झाउँथे । कसैप्रति उनको दुर्भाव थिएन । मैले नवोदित कानुन व्यवसायी हुँदा लेख्नेभन्दा बढी बहसको काम गर्नुपरेको थियो । पूर्ण तालिमको अभाव हुँदा स्वयम् पक्षले वा आफूलाई तालिम दिने अग्रजले हतपति निर्धक्कसँग लेख्ने काम दिँदैनथे । तसर्थ ती सुब्बासँग मेरो काम कम पर्थ्यो । तर उनले मुद्दा कुनै एक पक्षसँग लागेर न्यायाधीशलाई मिलाउँदै हिँडेको चर्चा सुनिएन ।

बरु अनियमित गर्ने न्यायाधीशबारे यदाकदा आलोचना गर्ने गरेको सुनिन्थ्यो । तिनै व्यक्तिले मलाई भनेको सम्झना छ, ‘तपाईहरू नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । न्यायपलिकाको आधुनिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । खुब पढ्नोस् र इमानदार भएर काम गर्नुस् । आधुनिक युग छ, महिलाले पनि चाहँदा धेरै कुरा गर्न सक्छन् । अध्ययनले भन्दा अभ्यासले मान्छेलाई खरो बनाउँछ । केही नजानेका कुरा भए हामीसंँग सोधे हुन्छ, हामी तपाईको वकालतलाई फष्टाउन सहयोग गर्छौं ।’

पहिले–पहिले राजधानी बाहिर फाँट प्रमुख सुब्बा नै हुन्थे । तीमध्ये धेरैले हामीलाई पढेलेखेको देखेर अनियमित काम नगर्नु होला भनी सल्लाह दिने गर्थे । त्यसबेला एकाध कर्मचारीले पक्षको मुद्दा आफै लेखिदिएको र आफ्ना मिलुवा कानुन व्यवसायीबाट हस्ताक्षर गराएको गुनासो सुनिएको थियो, तर सबैजसो भने त्यस्ता थिएनन् । वस्तुत: त्यसबखत महँगा स्कुल, महँगा अस्पताल, छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर पढाउने प्रचलन आएको पनि थिएन । त्यस्तै सामाजिक व्यवहार, विवाहवारी, जन्म–मृत्यु र अन्य संस्कार आदिमा फजुल खर्च र आडम्बर देखाउने चलन व्यापक थिएन ।

तराईतर्फका अधिकांश सेवाग्राहीमा न्यायाधीशले केही न केही नलिई काम गर्दैनन् भन्ने अवधारणा त्यसबेला पनि थियो । उनीहरू फर्ममा सम्पर्क गर्न आउँदा पहिलो प्रश्न नै कति लेनदेन गरे मुद्दा जितिन्छ र न्यायाधीशलाई मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनी सोधीखोजी गर्थे । यो अवधारणा भएकैले कतिपय बिचौलिया, कर्मचारी र बदनियत भएका कानुन व्यवसायीले फाइदा लिन पुग्छन् । अनि त्यसैबाट एउटा इमानदार न्यायाधीश र समग्र अदालत बदनामसमेत हुनपुग्छ । तराईमा कतिपय अवस्थामा फिको बदला जिन्सी दिने प्रचलन देखिन्छ । फाँटका कर्मचारीलाई दिन भनी फलफूल कोशेली बोकेर आउँछन् ।

कानुन व्यवसायीसँग पनि त्यही व्यवहार हो । वकिललाई त्यसरी राम्रा–राम्रा कोशेली दिए जिताउनेगरी मिहेनतसाथ काम गर्छन् भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो । तसर्थ सामान्य अवस्थामा घरको दूध, दही, घ्यु, फलफूल, तरकारी र चाडबाडमा कुखुरा, हाँस, बोका कर्मचारी तथा वकिललाई दिने चलन थियो । परापूर्वदेखि नेपालमा हाकिमलाई रिझाउने क्रममा कोशेली दिँदै आएको हँुदा अदालतका कर्मचारीलाई पनि हाकिमको दर्जामै राखी कोसेली दिने परम्परा बसेको हो । हुन त यस्तो लिनु/दिनुलाई पनि भ्रष्टाचारकै संज्ञा दिने गरिएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा एउटा पुरानो कथनै छ, ‘राढीलाई गाईले खायो ।’ यो यस क्षेत्रमा चर्चित कथन हो । एउटा पक्षले राढी ल्याएछ, अर्कोले त झन् गाई नै उपहारमा ल्याएछ । गाईवालाले मुद्दा जितेपछि हार्ने पक्ष राढीवालालाई यस्तो जवाफ दिइयो रे ।

मैले हेर्दाहेर्दै अदालतमा परिवर्तन आयो । पछि प्रत्यक्षत: दर्ता आदिमा कानुन व्यवसायीहरू देखापर्न छाडे । कानुन व्यवसायीले आफ्नो हातले पैसा दिने कुरा आएन । बरु अरूबाट दर्ता गरेपछि जेसुकै होस् भन्नेतर्फ गयो । किनकि त्यस कुराको उजुरी न्यायाधीशसँंग गर्‍यो भने त्यो एक दिनलाई त ठिक हुन्थ्यो, भोलिपल्ट उस्ताको उस्तै । उजुर गर्ने कतिपटक, फेरि दिनेहरू पनि काम छिटो हुन्छ भनी दिन तयार, लिनेहरूले त झन् लिने भइहाले । फेरि एउटा यस्तो चर्चा चल्न थाल्यो, सानातिनालाई तलबले गुजारा गर्न पुग्दैन, तिनले खाएको २–४ रुपैयाँमा के विवाद उठाउने ? महंँगीले घरगृहस्थी चलाउन गाह्रो छ ।

यसरी विस्तारै–विस्तारै सानातिनाले लिने १०/५ रुपैयाँमा टिकाटिप्पणी हुन छाड्यो । यो सानोतिनो लेनदेन तल्लो स्तरमा संस्थागत हुँदै गयो । भनिन्छ, मुलुकमा ठूलठूला भ्रष्टाचार हुने गर्छन्, तर त्यस्ता मानिस समातिँदैनन् । तिनै व्यक्ति समाजमा आजभोलि सम्मानित र प्रतिष्ठित पनि छन् । तिनै पैसाको बलमा राजनीतिमा मात्र होइन, हर क्षेत्रमा छाएका छन् । उनीहरू पक्राउ परे भने पनि चोख्याउनेसम्मको काम हुने गर्छ । त्यसैले हाम्रो समाजमा ससाना माछा मारेर के हुन्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । अहिले पनि सारा जगतको गुनासो त्यही छ, सुब्बा, खरदार, डिट्ठा, मुखियालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिन्छ, तर ठूलाठालु भने ठूलाकै आशिर्वादबाट जोगिन्छन् ।

वास्तवमा भ्रष्टाचार आँखाले देखिने कुरा पनि होइन । दुई पक्षले गोप्य रूपमा मिलेर गर्ने अपराध हुनाले हतपत पत्ता लगाउन कठिन नै हुन्छ । न्यायापालिकाको हकमा न्यायाधीशले खाने घुस, कर्मचारीले गर्ने अनियमितता, बिचौलियाको विगविगी, कानुन व्यवसायीको दोहोरो भूमिकाका सन्दर्भमा अदालतभित्र हुने विकृति/विसंगति विरुद्ध अभियानको नाममा पटक–पटक खोज, अनुसन्धान स्वयम् न्यायपालिकाका तर्फबाट बेलाबखत नभएको होइन । तर विविध कारणबाट पत्ता लगाउन कठिन हुँदोरहेछ । प्रथमत: गोप्य निरीक्षणबारे सूचना चुहिने, एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीमाथि कारबाही भएको नरुचाउने, माथिल्लो तहबाट कारबाही गर्न दयामाया देखाइने, ट्रेड युनियनका कर्मचारी मुछिएको भए दबाब र धम्की संगठनबाट आउन सक्ने, राजनीतिक क्षेत्रको दबाब र प्रभावजस्ता समस्या छन् ।

तथापि आश्चर्य कहाँनेर हुन्छ भने जब पढेलेखेका मुद्दाका पक्षहरू र कालाकोट पहिरिएर बारको लोगो लगाएका कानुन व्यवसायीले नै कर्मचारीको टेबुलको घर्रा तानेर काम गराउन भनी पैसा राख्न पुग्छन् । त्यहाँ सिसी क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि त्यसलाई निकम्मा बनाइएको पाइन्छ । लिनेले लिने र दिनेले दिने, तैं चुप मै चुप भएपछि कसको के लाग्दोरहेछ । न्यायपालिकाभित्र अनियमितता छ भन्ने व्यापक गुनासो मुद्दाका पक्षहरू, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजमा छ, तर त्यसको न्यूनीकरणका निम्ति सबैबाट सहयोग प्राप्त भएको भने देखिँदैन । आजभोलि नेपालमा भ्रष्टबाट आफूलाई फाइदा नै फाइदा छ भने विरोध नगर्ने, बरु तिनको सम्मान गर्ने, तर आफूलाई अनुकूल नभएको एउटा इमानदार व्यक्तिको चाहिँ खोइरो खन्ने चलन छ ।

वास्तवमा हत्याबारे लासले बोलेजस्तै मुद्दाको निर्णयमा पनि फैसलारूपी कागजले अनियमितता भए/नभएबारे बोल्छ, यसमा कुनै शंका छैन । तर हामीकहाँ यस्तो मूल्यांकन गर्ने बलियो संयन्त्र नै छैन, भएको पनि निष्क्रिय छ । न्यायपरिषद् छ, तर राजनीतिबाट प्रभावित छ । त्यहाँ सदस्यको नियुक्ति राजनीतिक परिपाटीबाट आस्थाका आधारमा हुनु स्वाभाविक छ । किनकि यसको संवैधानिक बनोट र प्रकृति नै त्यस्तै छ । यो संस्थामा जसको सरकार छ, उसैको मान्छेले जागिर पाउनेसम्म हो । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि उपस्थित तिनै प्रतिनिधिहरूबीच इमान, जमान, धर्म र निष्ठा रहेसम्म केही फरक पर्दैन । संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्छ ।

जब उनीहरू नै केही पाउने लोभानी–पापानीमा पर्छन्, त्यसपछि यो संस्थाबाट न्यायिक निष्ठा र न्यायिक सन्तुलन कायम गर्नुभन्दा बढी ‘आफन्त’वाद कायम गर्न रुझान रहेको देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य, इमानदार, अध्ययनशील, निष्ठावान, असल चरित्र भएकालाई भन्दा बढी भाइ, भतिजा, भान्जा, भान्जी, ज्वाइँ र आफन्तलाई निर्लज्जतासँंग च्याप्न उद्यत रहेको पाइन्छ । सरकारमा रहेका पढेलेखेका जानिफकारहरू कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत जब न्यायपालिका पनि उनीहरूको क्षेत्राधिकार भित्रको भर्तिकेन्द्र हो भन्ने अवधारणा राख्छन्, परिणामत: न्यायाधीशहरूलाई शक्तिकेन्द्र र नेताका पार्टी केन्द्रमा धाउन विवश बनाइएको हुन्छ ।

भ्रष्टाचारबारे ४० वर्षअघि र अहिले धेरै अन्तर छ । अहिले भ्रष्टाचार जताततै अत्यन्त बढेको छ र हतपत कारबाही पनि हुँदैन । वातावरण भ्रष्टाचारमैत्री भएकाले भ्रष्टाचारीलाई सहज पनि छ । विस्तारै–विस्तारै भ्रष्टाचारको परिभाषा र व्याख्यामै लचकता र सरलीकरण आएको देखिन्छ । वास्तवमा भष्ट्राचार भएको कुरा केबाट कसरी प्रमाणित गर्ने ? अबको भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने बलियो सिद्धान्त नै त्यही हो । नेपालमा मैले थाहा पाएअनुसार २०२५/३० सालसम्म पनि शतप्रतिशत कर्मचारी घुस खानहुन्न, पाप लाग्छ भन्थे र पोल पर्ला भनी डराउँथे । एक प्रतिशत पनि सायद घुस चल्दैनथ्यो होला । विस्तारै मानिसमा लोभ र पाप बढ्दै गयो ।

अब नखानेको संख्याभन्दा खानेतर्फको रुझान बढी छ । पहिले पाप र धर्म, लोकलाजको डर थियो । अनियमितताको दोषारोपण आएमात्र पनि आत्महत्याको जरिया बन्न सक्थ्यो । तर अब गरेछ, बहादुरै रहेछ, भनी परिवार र समाजले नै उत्साही बनाउँदै उल्टै हौसला दिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारलाई अब हिम्मत गरेर कमाएर खाएको भनिन्छ र इमानदारलाई यही समाजले लाछी, अवसर पाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने भनी दोषारोपण गरिन्छ । भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, जनद्रोह हो र राष्ट्रप्रतिको प्रहार हो । तर पनि आममनिसद्वारा त्यस्ताको बहिस्कार गर्नुको बदला सम्मान गर्नु भनेको आफू र आफ्नै सन्तति विरुद्ध घात हो । भ्रष्टाचारीले आम जनताको मुखको गाँस, आङको लुगा, बस्ने बास र औषधी, असहाय बालबालिकाको दूध, आहारा सबै खोस्छन्, त्यो हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं ।

म २०६५ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न विराटनगरबाट काठमाडौं आएँ । त्यसपछि निरन्तर काठमाडौंमै बसेकी छु । त्यस अघिको कुरा मलाई थाहा छैन, तर साढे ८ वर्षमा मैले देखेको जंगलै–जंगल भएको पहाड विस्तारै खुइलिँदै गयो र आज उजाड छ । वन पहाडको टुप्पामा पुगेको छ र अब त्यहाँ बस्तीले भरिएको छ, राति बत्ती झलमल्ल बल्छ । नेपालमा काँचो पहाडहरू छन्, माटो ढुङ्गाको थुप्रो । जताततै बाटो खनिएको छ, भूक्षयबाट जीउज्यानलाई खतरा छ । खोलानाला, पर्ति, भिर, डाँडा, केही कतै खाली छैनन् । लड्ने भिरहरूमा घरहरू झुन्डिएका छन् । मानिस आँखा चिम्लेर लागेका छन् । अब त दानी मानिसले दान गरेको भूमिको त कुरा छाडांै, कुनै निमुखासँंग महंँगो सम्पत्ति छ भने जबर्जस्ती साम, दाम, दण्ड, भेद नीति लगाएर खोसिन्छ । न मानिसको ज्यानको सुरक्षा छ, नत धनको । सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ र कुनै दलालको निजी सम्पत्तिमा परिणत हुँदैछ । यी विषयमा कसैलाई सरोकार छैन । बोल्ने आँट कसैमा छैन ।
सार्वजनिक सम्पत्ति मिचिएकामा जुनसुकै बेला उजुर परे बदर हुनसक्छ र अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने भरोसासम्म आम जनताले राख्दैनन् । बरु जवाफ आउँछ, अदालत पनि दलालको मतियार हो । यदि हो भने समग्रमा विरोध किन गर्न नसक्ने ? किन मौनता साँधेर बसेको ? न्याय र अन्यायबीच अन्तर गर्ने कानुनी निकाय अदालत नै हो । यही संस्थाको हात मजबुत नबनाउने हो भने न्याय कसरी प्राप्त होला ? यस प्रकारको उदासीनता राख्ने हो भने समाजमा बेथिति बढ्दै जान्छ र अन्याय, अत्याचारको राज्य कायम हुनसक्छ । तसर्थ सबैले भ्रष्टाचारको विगविगीबाट राष्ट्रमा पर्ने क्षतिबारे बेलैमा सरोकार राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७४ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?