मुलुकमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार

सुशीला कार्की

काठमाडौँ — ४० वर्षअघि वकालत गर्न जाँदा अदालतमा कर्मचारीले जथाभावी लिने, खाने गरेको देखिँदैनथ्यो । सुरु–सुरुमा सबैसँंग खुलेर कुरा गर्न पनि सकिँदैनथ्यो । अझ म त महिला परेँ । मुद्दाका पक्षहरूले रिझाउन दही, दूध कोशेली ल्याइदिए कर्मचारी त्यसैमा रमाउँथे ।

पहाडबाट सुकुटी, घ्यु, कुराउनी, पेरुङ्गामा माछा, राडी, पाखी, गलैंचा ल्याउने र चिया–चुरोट आदान–प्रदानसम्म हुने गरेको देखिन्थ्यो।

मैले वकालत सुरु गरेको क्षेत्र तराईसँग जोडिएको धरानस्थित अञ्चल अदालत थियो। तराईका जनता मुद्दा लड्न सिपालु, उनीहरू मुद्दामै जीवन बिताउन तत्पर हुन्छन् र एक प्रकारले उनीहरूका निम्ति मुद्दा लड्नु नशाजस्तै हुन्छ। आफ्नो मुद्दा सकिएपछि पनि अरूको बोकेर हिँडेको देखिन्थ्यो, नभए हारजित जे होस् सरोकार छैन, जग्गाको मुद्दा छ भने त्यसैमा लुटपिट, कुटपिट, गाली–बेइज्जती अनेक मुद्दाको हाँगाबिँगा थप्तै गएको पनि देखिन्थ्यो। मुद्दा लड्न बानी परेका मानिसलाई अदालत परिसरमा पुगी दिनको एकपटक चिया खाएर, गफ नगरेसम्म चित्तै नबुझ्ने हुँदोरहेछ।

Yamaha

वकालतका क्रममा मैले राजविराजको एउटा मुद्दा हेर्नुपर्ने भयो। मेरो पक्षको मुद्दा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाबाट प्राविधिक कारणले राजविराज फर्किएको थियो। धनकुटाका न्यायाधीशले यो मुद्दा राजविराज फर्कन्छ, अब वकिल साबलाई बहस गराउन लानोस्, जित्नुहुन्छ के भनिदिनुभएको थियो, उनी सधैं पेसीमा मलाई लिन आउन थाले। मैले उनलाई उतैको कानुन व्यवसायी राख्न आग्रह गरेँ। बाहिरबाट वकिल लाँदा खर्चको भार धेरै पर्न सक्थ्यो। उनले भने, ‘खर्चको चिन्ता नगर्नुस्, वकिल साब। मेरो चार बिगाहाको आँप बगैंचा छ, त्यो सबै काटेर, बेचेर पनि म मुद्दा लड्छु। मैले जित्नुपर्छ।’ म छक्क परेँ। मैले उनलाई धेरै सम्झाएँ। त्यो मुद्दा एक–दुई पेसीपछि मात्र छाड्न सफल भएँ।

एकजना सुब्बा थिए। उनलाई मुद्दा दर्ता गरेको पटकैपिच्छे १० रुपैयाँ दिनैपर्थ्यो। त्यसबखत दस रुपैयाँ पनि ठूलो कुरा थियो। एकदिन लेखापढी गर्ने नयाँ केटाहरूले नभएको पक्ष र बनावटी तथ्य भएको पूर्णत: झुठो मुद्दा तयार गरेछन् र दस रुपैयाँ राखेर दर्ता गर्न भनी उनको टेबुलमा छाडेर हिँडेछन्। सुब्बाले दर्ता गर्न तोक लगाए, तर दर्ता फाँटले हेर्दा त मुद्दा अत्तो न पत्तोको रहेछ, अनि दर्ता भएनछ। त्यसपछि ती सुब्बा सतर्क भए। ती सुब्बा कानुन र नियमका ज्ञाता थिए, उनमा भएको खराबी भनेको त्यही १० रुपैयाँ लिनेमात्र थियो।

उनी आफूसँग भएको प्रचुर कानुनी ज्ञान विना झिझक सबैलाई सरलतासाथ बाँड्थे। मुद्दा दर्ता गर्न कोही कसैले ल्याए पनि लेखनको त्रुटि भए सच्याउन सम्झाउँथे। कसैप्रति उनको दुर्भाव थिएन। मैले नवोदित कानुन व्यवसायी हुँदा लेख्नेभन्दा बढी बहसको काम गर्नुपरेको थियो। पूर्ण तालिमको अभाव हुँदा स्वयम् पक्षले वा आफूलाई तालिम दिने अग्रजले हतपति निर्धक्कसँग लेख्ने काम दिँदैनथे। तसर्थ ती सुब्बासँग मेरो काम कम पर्थ्यो। तर उनले मुद्दा कुनै एक पक्षसँग लागेर न्यायाधीशलाई मिलाउँदै हिँडेको चर्चा सुनिएन।

बरु अनियमित गर्ने न्यायाधीशबारे यदाकदा आलोचना गर्ने गरेको सुनिन्थ्यो। तिनै व्यक्तिले मलाई भनेको सम्झना छ, ‘तपाईहरू नयाँ पुस्ताका कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ। न्यायपलिकाको आधुनिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। खुब पढ्नोस् र इमानदार भएर काम गर्नुस्। आधुनिक युग छ, महिलाले पनि चाहँदा धेरै कुरा गर्न सक्छन्। अध्ययनले भन्दा अभ्यासले मान्छेलाई खरो बनाउँछ। केही नजानेका कुरा भए हामीसंँग सोधे हुन्छ, हामी तपाईको वकालतलाई फष्टाउन सहयोग गर्छौं।’

पहिले–पहिले राजधानी बाहिर फाँट प्रमुख सुब्बा नै हुन्थे। तीमध्ये धेरैले हामीलाई पढेलेखेको देखेर अनियमित काम नगर्नु होला भनी सल्लाह दिने गर्थे। त्यसबेला एकाध कर्मचारीले पक्षको मुद्दा आफै लेखिदिएको र आफ्ना मिलुवा कानुन व्यवसायीबाट हस्ताक्षर गराएको गुनासो सुनिएको थियो, तर सबैजसो भने त्यस्ता थिएनन्। वस्तुत: त्यसबखत महँगा स्कुल, महँगा अस्पताल, छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर पढाउने प्रचलन आएको पनि थिएन। त्यस्तै सामाजिक व्यवहार, विवाहवारी, जन्म–मृत्यु र अन्य संस्कार आदिमा फजुल खर्च र आडम्बर देखाउने चलन व्यापक थिएन।

तराईतर्फका अधिकांश सेवाग्राहीमा न्यायाधीशले केही न केही नलिई काम गर्दैनन् भन्ने अवधारणा त्यसबेला पनि थियो। उनीहरू फर्ममा सम्पर्क गर्न आउँदा पहिलो प्रश्न नै कति लेनदेन गरे मुद्दा जितिन्छ र न्यायाधीशलाई मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनी सोधीखोजी गर्थे। यो अवधारणा भएकैले कतिपय बिचौलिया, कर्मचारी र बदनियत भएका कानुन व्यवसायीले फाइदा लिन पुग्छन्। अनि त्यसैबाट एउटा इमानदार न्यायाधीश र समग्र अदालत बदनामसमेत हुनपुग्छ। तराईमा कतिपय अवस्थामा फिको बदला जिन्सी दिने प्रचलन देखिन्छ। फाँटका कर्मचारीलाई दिन भनी फलफूल कोशेली बोकेर आउँछन्।

कानुन व्यवसायीसँग पनि त्यही व्यवहार हो। वकिललाई त्यसरी राम्रा–राम्रा कोशेली दिए जिताउनेगरी मिहेनतसाथ काम गर्छन् भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो। तसर्थ सामान्य अवस्थामा घरको दूध, दही, घ्यु, फलफूल, तरकारी र चाडबाडमा कुखुरा, हाँस, बोका कर्मचारी तथा वकिललाई दिने चलन थियो। परापूर्वदेखि नेपालमा हाकिमलाई रिझाउने क्रममा कोशेली दिँदै आएको हँुदा अदालतका कर्मचारीलाई पनि हाकिमको दर्जामै राखी कोसेली दिने परम्परा बसेको हो। हुन त यस्तो लिनु/दिनुलाई पनि भ्रष्टाचारकै संज्ञा दिने गरिएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा एउटा पुरानो कथनै छ, ‘राढीलाई गाईले खायो।’ यो यस क्षेत्रमा चर्चित कथन हो। एउटा पक्षले राढी ल्याएछ, अर्कोले त झन् गाई नै उपहारमा ल्याएछ। गाईवालाले मुद्दा जितेपछि हार्ने पक्ष राढीवालालाई यस्तो जवाफ दिइयो रे।

मैले हेर्दाहेर्दै अदालतमा परिवर्तन आयो। पछि प्रत्यक्षत: दर्ता आदिमा कानुन व्यवसायीहरू देखापर्न छाडे। कानुन व्यवसायीले आफ्नो हातले पैसा दिने कुरा आएन। बरु अरूबाट दर्ता गरेपछि जेसुकै होस् भन्नेतर्फ गयो। किनकि त्यस कुराको उजुरी न्यायाधीशसँंग गर्‍यो भने त्यो एक दिनलाई त ठिक हुन्थ्यो, भोलिपल्ट उस्ताको उस्तै। उजुर गर्ने कतिपटक, फेरि दिनेहरू पनि काम छिटो हुन्छ भनी दिन तयार, लिनेहरूले त झन् लिने भइहाले। फेरि एउटा यस्तो चर्चा चल्न थाल्यो, सानातिनालाई तलबले गुजारा गर्न पुग्दैन, तिनले खाएको २–४ रुपैयाँमा के विवाद उठाउने? महंँगीले घरगृहस्थी चलाउन गाह्रो छ।

यसरी विस्तारै–विस्तारै सानातिनाले लिने १०/५ रुपैयाँमा टिकाटिप्पणी हुन छाड्यो। यो सानोतिनो लेनदेन तल्लो स्तरमा संस्थागत हुँदै गयो। भनिन्छ, मुलुकमा ठूलठूला भ्रष्टाचार हुने गर्छन्, तर त्यस्ता मानिस समातिँदैनन्। तिनै व्यक्ति समाजमा आजभोलि सम्मानित र प्रतिष्ठित पनि छन्। तिनै पैसाको बलमा राजनीतिमा मात्र होइन, हर क्षेत्रमा छाएका छन्। उनीहरू पक्राउ परे भने पनि चोख्याउनेसम्मको काम हुने गर्छ। त्यसैले हाम्रो समाजमा ससाना माछा मारेर के हुन्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। अहिले पनि सारा जगतको गुनासो त्यही छ, सुब्बा, खरदार, डिट्ठा, मुखियालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिन्छ, तर ठूलाठालु भने ठूलाकै आशिर्वादबाट जोगिन्छन्।

वास्तवमा भ्रष्टाचार आँखाले देखिने कुरा पनि होइन। दुई पक्षले गोप्य रूपमा मिलेर गर्ने अपराध हुनाले हतपत पत्ता लगाउन कठिन नै हुन्छ। न्यायापालिकाको हकमा न्यायाधीशले खाने घुस, कर्मचारीले गर्ने अनियमितता, बिचौलियाको विगविगी, कानुन व्यवसायीको दोहोरो भूमिकाका सन्दर्भमा अदालतभित्र हुने विकृति/विसंगति विरुद्ध अभियानको नाममा पटक–पटक खोज, अनुसन्धान स्वयम् न्यायपालिकाका तर्फबाट बेलाबखत नभएको होइन। तर विविध कारणबाट पत्ता लगाउन कठिन हुँदोरहेछ। प्रथमत: गोप्य निरीक्षणबारे सूचना चुहिने, एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारीमाथि कारबाही भएको नरुचाउने, माथिल्लो तहबाट कारबाही गर्न दयामाया देखाइने, ट्रेड युनियनका कर्मचारी मुछिएको भए दबाब र धम्की संगठनबाट आउन सक्ने, राजनीतिक क्षेत्रको दबाब र प्रभावजस्ता समस्या छन्।

तथापि आश्चर्य कहाँनेर हुन्छ भने जब पढेलेखेका मुद्दाका पक्षहरू र कालाकोट पहिरिएर बारको लोगो लगाएका कानुन व्यवसायीले नै कर्मचारीको टेबुलको घर्रा तानेर काम गराउन भनी पैसा राख्न पुग्छन्। त्यहाँ सिसी क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि त्यसलाई निकम्मा बनाइएको पाइन्छ। लिनेले लिने र दिनेले दिने, तैं चुप मै चुप भएपछि कसको के लाग्दोरहेछ। न्यायपालिकाभित्र अनियमितता छ भन्ने व्यापक गुनासो मुद्दाका पक्षहरू, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजमा छ, तर त्यसको न्यूनीकरणका निम्ति सबैबाट सहयोग प्राप्त भएको भने देखिँदैन। आजभोलि नेपालमा भ्रष्टबाट आफूलाई फाइदा नै फाइदा छ भने विरोध नगर्ने, बरु तिनको सम्मान गर्ने, तर आफूलाई अनुकूल नभएको एउटा इमानदार व्यक्तिको चाहिँ खोइरो खन्ने चलन छ।

वास्तवमा हत्याबारे लासले बोलेजस्तै मुद्दाको निर्णयमा पनि फैसलारूपी कागजले अनियमितता भए/नभएबारे बोल्छ, यसमा कुनै शंका छैन। तर हामीकहाँ यस्तो मूल्यांकन गर्ने बलियो संयन्त्र नै छैन, भएको पनि निष्क्रिय छ। न्यायपरिषद् छ, तर राजनीतिबाट प्रभावित छ। त्यहाँ सदस्यको नियुक्ति राजनीतिक परिपाटीबाट आस्थाका आधारमा हुनु स्वाभाविक छ। किनकि यसको संवैधानिक बनोट र प्रकृति नै त्यस्तै छ। यो संस्थामा जसको सरकार छ, उसैको मान्छेले जागिर पाउनेसम्म हो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि उपस्थित तिनै प्रतिनिधिहरूबीच इमान, जमान, धर्म र निष्ठा रहेसम्म केही फरक पर्दैन। संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्छ।

जब उनीहरू नै केही पाउने लोभानी–पापानीमा पर्छन्, त्यसपछि यो संस्थाबाट न्यायिक निष्ठा र न्यायिक सन्तुलन कायम गर्नुभन्दा बढी ‘आफन्त’वाद कायम गर्न रुझान रहेको देखिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य, इमानदार, अध्ययनशील, निष्ठावान, असल चरित्र भएकालाई भन्दा बढी भाइ, भतिजा, भान्जा, भान्जी, ज्वाइँ र आफन्तलाई निर्लज्जतासँंग च्याप्न उद्यत रहेको पाइन्छ। सरकारमा रहेका पढेलेखेका जानिफकारहरू कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत जब न्यायपालिका पनि उनीहरूको क्षेत्राधिकार भित्रको भर्तिकेन्द्र हो भन्ने अवधारणा राख्छन्, परिणामत: न्यायाधीशहरूलाई शक्तिकेन्द्र र नेताका पार्टी केन्द्रमा धाउन विवश बनाइएको हुन्छ।

भ्रष्टाचारबारे ४० वर्षअघि र अहिले धेरै अन्तर छ। अहिले भ्रष्टाचार जताततै अत्यन्त बढेको छ र हतपत कारबाही पनि हुँदैन। वातावरण भ्रष्टाचारमैत्री भएकाले भ्रष्टाचारीलाई सहज पनि छ। विस्तारै–विस्तारै भ्रष्टाचारको परिभाषा र व्याख्यामै लचकता र सरलीकरण आएको देखिन्छ। वास्तवमा भष्ट्राचार भएको कुरा केबाट कसरी प्रमाणित गर्ने? अबको भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने बलियो सिद्धान्त नै त्यही हो। नेपालमा मैले थाहा पाएअनुसार २०२५/३० सालसम्म पनि शतप्रतिशत कर्मचारी घुस खानहुन्न, पाप लाग्छ भन्थे र पोल पर्ला भनी डराउँथे। एक प्रतिशत पनि सायद घुस चल्दैनथ्यो होला। विस्तारै मानिसमा लोभ र पाप बढ्दै गयो।

अब नखानेको संख्याभन्दा खानेतर्फको रुझान बढी छ। पहिले पाप र धर्म, लोकलाजको डर थियो। अनियमितताको दोषारोपण आएमात्र पनि आत्महत्याको जरिया बन्न सक्थ्यो। तर अब गरेछ, बहादुरै रहेछ, भनी परिवार र समाजले नै उत्साही बनाउँदै उल्टै हौसला दिएको पाइन्छ। भ्रष्टाचारलाई अब हिम्मत गरेर कमाएर खाएको भनिन्छ र इमानदारलाई यही समाजले लाछी, अवसर पाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने भनी दोषारोपण गरिन्छ। भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, जनद्रोह हो र राष्ट्रप्रतिको प्रहार हो। तर पनि आममनिसद्वारा त्यस्ताको बहिस्कार गर्नुको बदला सम्मान गर्नु भनेको आफू र आफ्नै सन्तति विरुद्ध घात हो। भ्रष्टाचारीले आम जनताको मुखको गाँस, आङको लुगा, बस्ने बास र औषधी, असहाय बालबालिकाको दूध, आहारा सबै खोस्छन्, त्यो हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं।

म २०६५ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न विराटनगरबाट काठमाडौं आएँ। त्यसपछि निरन्तर काठमाडौंमै बसेकी छु। त्यस अघिको कुरा मलाई थाहा छैन, तर साढे ८ वर्षमा मैले देखेको जंगलै–जंगल भएको पहाड विस्तारै खुइलिँदै गयो र आज उजाड छ। वन पहाडको टुप्पामा पुगेको छ र अब त्यहाँ बस्तीले भरिएको छ, राति बत्ती झलमल्ल बल्छ। नेपालमा काँचो पहाडहरू छन्, माटो ढुङ्गाको थुप्रो। जताततै बाटो खनिएको छ, भूक्षयबाट जीउज्यानलाई खतरा छ। खोलानाला, पर्ति, भिर, डाँडा, केही कतै खाली छैनन्। लड्ने भिरहरूमा घरहरू झुन्डिएका छन्। मानिस आँखा चिम्लेर लागेका छन्। अब त दानी मानिसले दान गरेको भूमिको त कुरा छाडांै, कुनै निमुखासँंग महंँगो सम्पत्ति छ भने जबर्जस्ती साम, दाम, दण्ड, भेद नीति लगाएर खोसिन्छ। न मानिसको ज्यानको सुरक्षा छ, नत धनको। सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ र कुनै दलालको निजी सम्पत्तिमा परिणत हुँदैछ। यी विषयमा कसैलाई सरोकार छैन। बोल्ने आँट कसैमा छैन।
सार्वजनिक सम्पत्ति मिचिएकामा जुनसुकै बेला उजुर परे बदर हुनसक्छ र अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने भरोसासम्म आम जनताले राख्दैनन्। बरु जवाफ आउँछ, अदालत पनि दलालको मतियार हो। यदि हो भने समग्रमा विरोध किन गर्न नसक्ने? किन मौनता साँधेर बसेको? न्याय र अन्यायबीच अन्तर गर्ने कानुनी निकाय अदालत नै हो। यही संस्थाको हात मजबुत नबनाउने हो भने न्याय कसरी प्राप्त होला? यस प्रकारको उदासीनता राख्ने हो भने समाजमा बेथिति बढ्दै जान्छ र अन्याय, अत्याचारको राज्य कायम हुनसक्छ। तसर्थ सबैले भ्रष्टाचारको विगविगीबाट राष्ट्रमा पर्ने क्षतिबारे बेलैमा सरोकार राख्नैपर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७४ ०७:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पेसागत आचरण र मर्यादा

सुशीला कार्की

काठमाडौं — अनुशासन, आचरणको पालना र मर्यादा अनुसरण नभए घर, परिवार, कार्यालय, सरकार, मुलुक केही चल्दैन । तसर्थ तल्ला वर्गका कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका मान्यवरको आदरसम्मान र उच्च व्यक्तिले पनि मातहतका कर्मचारीको कदर र तिनको हितलाई ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ

। यसर्थ सबैले पदीय दायित्वको सीमामा बसेर आआफ्नो भूमिका कानुन र नियम बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने हो । 

एक पटक सरकारी वकिलको एउटा टोली प्रधान न्यायाधीशसंग केही गुनासो पोख्न भनी समय मागेर आयो । टोली नेताले केही बँुदासहितको विरोधपत्र पढेर सुनाए । उच्च अदालतमा असीजना न्यायाधीशको नियुक्तिलाई उनले कथाकथित असंवैधानिक नियुक्ति भनी घोषणा गरे । न्यायाधीश नियुक्तिको असन्तुष्टि, कर्मचारी सरुवाको विरोध, सरकारी वकिललाई न्यायाधीशमा कोटा 

नछुट्याएको गुनासा विरोध पत्रमा उल्लेख थियो । मैले उनलाई पहिले त सरकारी वकिल नै भन्ठानेको थिएँ, तर कहिले पनि बेन्चमा नदेखेकाले उत्सुकतावश सोधेँ । उनले भने, ‘म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुब्बा हुँ ।’ उमेर हेर्दा अब पदोन्नति पाएर सरकारी वकिल बन्न सक्ने, त्यसपछिको न्यायाधीश बन्ने सम्भावना कतै देखिँदैनथ्यो । तसर्थ मैले उनलाई भनेँ, ‘यो त तपार्इंको सरोकारको विषय होइन रहेछ, तपाईंले बरु आफ्नै समकालीन, सहकर्मीका समस्यालाई उठाएको भए हुन्थ्यो ।’ उनी एकाएक झोँक्किए र धम्कीको शैलीमा बोले, ‘म कर्मचारीको ट्रेड युनियनको नेता हुँ, हामीलाई जुनसुकै कर्मचारीको हकहितमा बोल्ने अधिकार छ र अस्सीजना न्यायाधीशको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग हाम्रो हो, पूरा नभए हडताल गरी सडकमा उत्रन्छौं ।’ मैले जवाफ दिएँ, ‘ठिक छ, सरकारको अंगले नै हडताल गर्ने हो भने संसारमै नभएको यो अनौठो कुरा नेपालमै भएको मान्नुपर्छ ।’

एकजना प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो च्याम्बरको एक कार्यालय सहयोगीलाई जहिले पनि ‘नेताजी पानी ल्याउनुस्’, ‘नेताजी चिया ल्याउनुस्’, ‘नेताजी लौ यसो गर्नुस्, लौ उसो गर्नुस्’ भन्ने गरेको सुन्थें । अति नै जिज्ञासा लागेर एकदिन उहाँसंग ‘नेताजी’ भन्नुको कारण सोधेँ । उहाले भन्नुभयो, ‘ऊ कार्यालय सहयोगी भए पनि ट्रेड युनियनको नेता रहेछ । ऊ यहाँका कर्मचारीको हकहितको संरक्षण गर्ने व्यक्ति हो । अघि–पछि मेरो च्याम्बरभित्र सेवा गरी तपाईहरू जस्तालाई चियापानी खुवाए पनि कर्मचारीको गुनासो वा तिनको हकहित सम्बन्धी विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँंग छलफल हुने भेटघाटमा ऊ मेरो समकक्षी भई हाराहारीमा बसेर वार्तामा सामेल हुने गर्छ ।’

मेरो मान्यता कार्यालय सहयोगी भनेको मान्छे नै होइन, ऊ ठूलाबढाको समकक्षी बन्नै सक्तैन भन्ने होइन । कार्यालय सहयोगीको घरमा पनि पत्नी वा पति छोराछोरी हुन्छन्, उनीहरूले निम्न स्तरको जागिरे तिनलाई हुनेखाने उच्च ओहदावाल परिवारको सन्तानले सरह नै सम्मान र आदर गर्ने गरेका हुन्छन् । समाजमा सचिव, मन्त्री, र ठूलाठालुको सम्धी एउटा कार्यालय सहयोगी पनि हुनसक्छ । एकजना त्यस्तै निम्न तहको कर्मचारीका छोरा अति ठूलो पदमा पुगेका थिए, उनलाई सबले भन्ने गर्थे, ‘अब यति सानो पियनको जागिरमा तपाई किन अल्झने । बरु छाडनुहोस्, यो सानो जागिर । तपाईको छोराको हैसियत कहाँ हो कहाँ छ, असजिलो हुँदैन तपाईलाई ? हामीलाई नै काम अह्राउन कठिन भयो । बरु राजीनामा दिएर घरमै आरामसँग बस्नुहोस् ।’ तर उनले त्यो जागिर पेन्सन नआएसम्म निरन्तर खाइनै रहे । उनी भन्ने गर्थे, ‘मेरो छोराले पाएको पद यही नोकरीको तलबले खर्च गरी पढाएको जरियाबाटै हासिल भएको हो ।’ 

इज्जत ठूलाको ठूलो, सानाको सानै हुँदैन, सबैको बराबर र समान हुन्छ । मैले पनि अदालत भित्रका ट्रेड युनियनवालाका गुनासा बारम्बार सुन्ने अवसर पाएँ । गुनासामध्ये केही त उनीहरूको हकहितसँग गाँसिएका जायज नै हुन्थे । तर केही सुन्दा भने मलाई लाग्थ्यो, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र संसद, प्रधानन्यायाधीश लगायत सबै विशिष्ट पदहरू सञ्चालनको कार्यभारजति सबै ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई सुम्पिदिए हुन्छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले गर्ने गरेको हरेक कामको विरोध र टिकाटिप्पणी गरेको देखियो । ट्रेड युनियनको नेता भएपछि वर्षौंसम्म सरुवा हुन नपर्ने, कामजति अरु निमुखालाई जोताएर आफू कुर्सीमा ठाँट्टिएर हुकुम चलाई बस्न पाइने, दबाब र प्रभावबाट कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति आदिमा समेत प्रभाव पार्न सकिने अनि हडताल र कालो पट्टीको धम्की दिएर उच्च पदाधिकारीलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ । यो प्रवृत्तिका कारण कतिपय कार्यमा अवरोध खडा भइदिनाले मुलुकको विकासमा बाधासमेत पर्न गएको देखिन्छ । एकजना अग्ला हट्टाकट्टा कार्यालय सहयोगी थिए । उनी अधिकृतजस्तै देखिन्थे, निक्कै ठाटबाटका साथ हिँड्थे । उनीसंँग एक न्यायाधीशले एकदिन पटक–पटक पानी मागेछन्, तर उनले दिएनछन् । न्यायाधीशले रिसाउँदै सोधेछन् । उनले जवाफ दिएछन्, ‘मैले दिने होइन, अरु छन्, अहिले ल्याइदिँदैछन् ।’ न्यायाधीशले फेरि सोधेछन्, ‘तिमीले चाहिँ आफ्ना हातले दिन नहुने ?’ जवाफ आएछ, ‘म ट्रेड युनियनको नेता हुँ ।’ ऊ वास्तवमा सधैं कुर्सीमा खुट्टा हल्लाएरै बसेको देखिन्थ्यो, अरु काममा दलिए पनि कसैले ऊविरुद्ध गुनासो गर्दैनथे । बरु त्यस्ता नेताहरूको भाग पनि तिनैले खटेर गरेको देखिन्थ्यो । 

कुनै पनि कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीका दुई वर्ग छन्, स्थायीजति अधिकांश नेतागिरीमा छन् र अस्थायीजति पदच्युत हुने डरले मरीमरी खट्छन् । यस्तो नकारात्मक प्रवृत्तिबाट मन्त्री पनि पीडित छन् । एकजना प्रभावकारी मन्त्रीले सधैं कर्मचारीको विरोधका कारण काम गर्न नपाएको गुनासो गरेको सुनियो । एक त नौमहिने कार्यकाल त्यसमाथि मन्त्रालयका ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले विरोधी दलको जस्तो भूमिका देखाएकाले नियुक्ति हँुदा उनले घोषणा गरेका कार्यक्रम भाषणमै सीमित रह्यो । राष्ट्रहित विरुद्ध कार्य कसैबाट भएको छ भने त्यो जोकोही किन नहोस्, उसको विरुद्ध छाती ठोकेर विरोध गर्न सक्नुपर्छ । निजी स्वार्थका निम्ति आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन । तर राष्ट्रको हितमा काम भएको छ भने जसले गरे पनि विरोध गर्नुहुन्न । कुनै पनि सरकारले ल्याएको लोक कल्याणकारी योजना छ भने वास्तवमा त्यो राष्ट्र र जनताको हितका निम्ति नै हुन्छ । तेरो पालाको मेरो पालाको भनेर एक दलको सरकारले प्रस्तुत गरेको योजना अर्को दलको सरकारले निरस्त्र गर्दै जाने हो भने मुलुकको गरिबी, बेरोजगारीको अन्त्य हुनेगरी विकास कहिले होला ? आज मुलुकको हर क्षेत्रमा विवाद, तानातान, खोसाखोस, लुटपाट देखिएको छ । त्यसले आम जनतालाई अहित हुनु र यसै कुराको गुनासो चौतर्फी रूपमा उठ्नु स्वाभाविकै हो । यो बेथितिबाट मौलाएको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको परिवारले गरेको चकचकी हेरेर आमनिमुखा जनताको पेट अघाउने त होइन ।

अहिले फेसबुक र ट्विटरमार्फत व्यक्ति विशेषको मानमर्दन गर्ने चलन चलेको छ । यी कुरा पनि प्रायोजित नै छन् । कसैबाट नियोजित रूपमा सञ्चालित छन् । त्यसो त केही अखबार नै पनि माफियाबाट परिचालित भएको पाइयो, जसको काम व्यक्ति विशेषको विरुद्ध गाली गर्नेमात्र नभएर तिनका परिवार र आफन्तको मानमर्दन गरी समाजमा मनोवैज्ञानिक रूपमा इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरूबारे भ्रम फैलाउनु रहेको बुझिन्छ । त्यसो त इमानदारले मुख छोपेर असन, इन्द्रचोकको पनि भित्री गल्लीबाट हिँड्न बाध्य हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । तर बेइमानले शानले राजदरबार अगाडिको ठूलो बाटोमा हिँड्न सक्ने वातावरण छ । 
मैले कामु प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएर तेह्र महिना केही दिनसम्म काम गरँे । अदालत भित्रकै एक कर्मचारीले मेरो बारेमा पटक–पटक नकारात्मक कुरा फेसबुकमा लेखेको पाएँ । अरुले लेखेको बारेमा गन्ती नै नगरौं । ती कर्मचारीउपर कारबाही गरेको भए फेरि कालोपट्टी र धर्ना सुरु हुन्थ्यो । यस्तो प्रकृतिको मनिसलाई अमूक दलले नै बोकेको हुन्छ । तिनको बलियो पहुँच आफ्नो युनियनसँंग सम्बन्धित दलसँंग हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति सत्ताधारी दलसंँग आबद्ध रहेछ भने झन् कुरा नै नगरांै । बरु सरकारसँग काम लिनुपर्ने भए संवाद गर्ने दूत तिनैलाई नियुक्त गरे वेश हुन्छ । यस्तै प्रकृतिका दुई जनालाई न्यायालयको सर्वोच्च प्रशासनले केही समयअघि सरुवा गरेको थियो । उनीहरू नेतालाई गुहार्न पुगेछन् । मन्त्रीले धेरैपटक मलाई फोन गरेर अदालतमा साविकको पदमा फर्काउन अनुरोध गरे । अदालतमा तुरुन्त फिर्ता गर्न सम्भव थिएन । चार–छ महिना पुगेपछि एकदिन उनै मन्त्रीले रजिष्ट्रारसँग तिनलाई जतिसक्दो छिटो कहीँ कतै जसरी पनि सरुवा गरिदिन अनुरोध गरेको सुनियो । कारण रहेछ, तिनले फेसबुकमा मन्त्रीको विरोधमा पनि जथाभावी लेख्न थालेछन् ।

नेपालमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको अवधारणा नै नकारात्मक देखिन्छ । उनीहरू यस संगठनको मूलकार्य कर्मचारीको हकहितको अलावा बेतन, स्वास्थ्य, पेन्सन आदिको सुरक्षण गर्ने हो भन्ने आफ्नो सीमालाई बिर्सन्छन् । वास्तवमा एक उद्योग वा एक व्यवसायमा एउटा ट्रेड युनियन संगठनमात्र क्रियाशील हुनुपर्नेमा दलैपिच्छे अलग–अलग संगठन अस्तित्वमा छन् । ट्रेड यूनियनको नेता भएकै कारण विशिष्ट पदका मन्त्री, सचिवलाई सम्म हुकुम चलाउन पछि पर्दैनन् । एउटा सुब्बा सरहको व्यक्तिले आफूलाई ज्ञान नभएको कुरामा उच्च स्तरको कर्मचारीलाई निर्देशन र दबाब दिँदा कस्तो होला ? मर्यादा त आखिर मर्यादा नै हो, पद अनुसारको सम्मान सबैले सबैलाई गर्नैपर्छ । तर युनियनहरू दलहरू भित्रको भ्रातृ संगठन सरहको हैसियतमा देखिन्छन् । उनीहरू आफू सम्बद्ध दलको निर्देशनमै चलेको प्रतित हुन्छ । 

निजामती सेवा त सरकारको अभिन्न अंग नै हो, यो सरकारप्रति पूर्णत समर्पित हुन्छ । यसले सरकारलाई मद्दत गर्छ र विशुद्ध रूपमा सरकारको वफादार हुन्छ । यसका कर्मचारीको हकहितका निम्ति एउटा संगठन त बन्न सक्छ, तर दलगत राजनीतिमा जस्तो क्रियाकलाप गर्न भने सम्भव छैन । नेपालमा ट्रेड युनियनको प्रयोग कर्मचारीको हकहित र सुविधा लगायत नभएर एक दलको सरकारको काममा अरु विपक्षी दलले दख्खल दिन, हडताल, विरोध र असहयोग र अवरोध गर्न प्रयोग भएको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ ।

उद्योग, व्यवसायमा कार्यरत मजदुर र रोजगार गर्नेहरूको एउटा संगठित संस्था हो, ट्रेड युनियन । यसले मजदुरको हकहित जस्तो– स्वास्थ्य उपचार, बेतनमा वृद्धि, सेवा निवृत्ति र सुरक्षा भत्ता लगायतका सुविधाका लागि आवाज उठाउने, सरकार–मजदुर वा उद्योग–मजदुर बीचमा वार्ता गराउने र आइपरे सम्झौतासमेत गराउने गर्छ । यसले विशुद्ध रूपमा मजदुरको हकहितको संरक्षण र एकतामा ध्यान दिन्छ । यस्तो संस्थाको सुरुवात १८ औ शताव्दीमा इङल्यान्डमा भएको हो । यसको वास्तविक अर्थ मजदुरहरूको मात्र संगठन हो । अहिले यो संगठन संसारभरि छाएको छ र मजदुरमा मात्र सीमित छैन । हुन त यस्तो संगठनबारे क्रियाशीलता पन्ध्रौं शताव्दीमै हुनथालेको हो । सुरु–सुरुमा उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने खास मजदुरको बारेमा मात्र संगठन परिकल्पना गरिएको थियो, तर अब भिन्न देशमा विभिन्न प्रकृतिका संगठन छन् । ट्रेड युनियनबारे कार्लमाक्र्सले ‘क्यापिटल’ भन्ने पुस्तकमा भनेका छन्, ‘ट्रेड युनियनको प्रस्ट र चेतनशील जगलाई श्रमिकहरूको महत्त्वपूर्ण श्रमको बलले बलियो बनाउनेछ, जसको महत्त्व श्रमिक वर्गमा रहेको कुरालाई कुनै परिस्थितिमा पनि नकार्न सकिन्न । यसले मजदुरहरूको बेतनलाई एउटा सीमामा भन्दा तल झर्न प्रतिबन्ध लगाउनेछ र एउटा निश्चित सीमामा कायम गर्नेछ ।’ यसरी हेर्दा ट्रेड युनियन विशुद्ध रूपमा मजदुरको हितका निम्ति बनेको संस्था हो । तर हामीकहाँ यो कामदारको हितभन्दा पनि केही टाठाबाठाको निम्ति दुनो सोझ्याउने साधन बनेको भान हुन्छ ।

मैले न्यायपालिकामा जम्मा आठ वर्ष चार महिना केही दिनसम्म काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यहाँ आफूभन्दा माथिल्लो तहलाई अत्यन्त शिष्टाचार र सम्मान गर्ने वातावरण छ, सायद अन्यत्र यस्तो कम नै होला । अझ पहिले–पहिले त तल्ला तहका कर्मचारीले उच्च तहकाहरूलाई शून्य डिग्रीमा ढोगभेट गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । अहिले पनि कोही–कोही पुरानाको ढोगभेटको व्यवहार त्यस्तै छ । युवा पिढीमा भने परिवर्तन आएको छ । प्रत्येक एक तह मुनिकाले आफूमाथिको तहलाई आदरभाव नै प्रकट गर्छन् । जेसुकै होस्, भित्र–भित्र कैँची नै चलाए पनि, आलोचना गरे पनि, खुट्टा तान्ने प्रयास गरे पनि बाहिर भने प्रत्येक कर्मचारी र स्वयम् न्यायाधीशले आफ्ना अग्रजलाई शिष्टाचार देखाउने गरेको पाइन्छ ।

समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने मुलुक बनाउने दायित्व सबैको हो, को ठूलो हो र को सानो हो, यो सवाल नै उठ्दैन । हरेकले आफ्नो अधिकारको दायरा र त्यसको सीमालाई उल्लंघन गर्नुहुन्न, साथै कर्तव्यलाई पनि बिर्सन हुँदैन । आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, सबै कुराको ज्ञाता आफैमात्र छु भन्ने, अरुको योग्यताको कदर नै नगर्ने, भएको सबै कुरा एकलौटी भोग गर्न इच्छा राख्ने, हरेक क्षेत्रमा हावी हुनुपर्ने, योग्यता होस् वा नहोस्, जुनसुकै पदमा दाबी गर्ने, साम–दाम–दण्ड–भेद लगाएर भए पनि पद हासिल गरिछाडने प्रवृत्ति हामीकहाँ विकास हुँदै गएको छ । 

प्रत्येक नागरिकमा शालिनता, सभ्यता हुनैपर्छ । अरुको योग्यताको कदर गर्ने बानी बसाल्नैपर्छ । तर यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने बलियो निकाय नै पनि छैन । उच्च पदको निम्ति उच्च शिक्षा, उच्च नैतिक चरित्र, आदर्श, मूल्य र मान्यता यी सब कुरा अहिले आवश्यक पर्दैन । जोकोही पनि चाकरी–चाप्लुसीको भरमा कल्पना हुनै नसक्ने पदमा स्थापित हुन सफल भएको पाइन्छ । यही बेथितिका कारण पढेलेखेका र योग्यहरूमा निराशा बढेको छ । यसले साथै राष्ट्रको समग्र विकासमा नकारात्मक असरसमेत पारेको छ ।

 

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७४ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT