चुनावपछिका प्रमुख चुनौती

यसलाई तीन प्रमुख दलको संयुक्त विजय र त्यसमा पनि विशेष गरेर एमालेको अडानको जित मान्दा निश्चय नै अन्यथा हुने छैन ।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, एमालेलाई किन श्रेय जबकि प्रदेश २ को स्थानीय तहमा कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको र एमाले, संघीय समाजवादी फोरम र माओवादी केन्द्र उसलाई पछ्याइरहेका छन् । निश्चय नै तेस्रो चरणमा कांग्रेस अघि र एमाले निकै पछि परेको छ, तर मुद्दाका हिसाबले भने संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाने एमालेकै अडान थियो । सरकारद्वारा विभिन्न मधेसी घटक दलहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई फकाउन र भारतलाई ‘रिझाउन’ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरियो, मतदान भयो र पराजित हुनपुग्यो । सरकार बनाउँदा पक्षमा मत दिने कतिपय सांसदले समेत प्रस्तावका पक्षमा मत दिएनन्, झन् कतिपय सांसद त संसद्बाटै गयल रहे ।

संविधान संशोधन नभई चुनावै हुन दिँदैनौं भनेर अड्को थाप्ने राजपा संशोधन विधेयक पराजित भएपछि अन्तत: तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी भयो । सहभागी त भयो, तर नतिजा उसका लागि उत्साहजनक छैन । मत प्रवृत्ति हेर्दा मध्यपूर्वी तराईको मनोभाव राजपाले भनेजस्तो देखिएन । यसको जनाधार, विभिन्न घटक संयुक्त भएर प्रस्तुत हुँदासमेत केही अपवाद बाहेक, दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भन्दा विस्तार भएको देखिएन ।

अर्थात् अन्य ६ प्रदेशमा जस्तै त्यहाँको पनि जनादेश प्रमुख दलहरूकै पक्षमा रहेको पाइयो । निश्चय नै संघीय समाजवादी फोरमले भने प्रदेश २ मा अपेक्षाकृत प्रगति गरेको स्वीकार्नैपर्छ । प्रदेश २ का प्रतिनिधि दलहरू पनि मुख्यत: कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन् भनेर यहीं प्रकाशित आलेखहरूमा मैले कैयौंपटक लेखेको छु । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामको रुझान हेर्दा त्यही भनाइ नै पुष्टि भएको छ ।

अनेक शंका थिए । उपशंका र आशंकाबीच सातै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैंमा सुखद हो । यसबाट मंसिरमा हुन गइरहेका प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पूर्वाधार त तयार भएको छ नै, यसले देशको औपचारिक राजनीतिक दिशा पनि तय गरेको छ । निश्चय नै पहिलेका दुई चरणमा एमाले पहिलो स्थानमा थियो, तर भनिँदैचाहिँ के थियो भने प्रदेश २ मा उसको लज्जाजनक हार अर्थात् दुर्गति नै हुनेछ । जबकि चुनाव परिणामको रुझान हेर्दा प्रदेश २ मा पनि उसको सम्मानजनक उपस्थिति रहने देखिन्छ ।

यहाँ तात्पर्य के भने मधेस र पहाडबीच जुन स्तरको कटुता छ भनेर प्रचार गरिएको थियो, त्यो वास्तवमा मिथ्या थियो र त्यही मिथ्याका कारण कथित मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेसी मनोभावको प्रतिनिधित्व गर्छन् भनिएको रहेछ भन्ने यथार्थ वर्तमान रुझानले राम्ररी दर्शाएको छ । हुन त कांग्रेस र एमालेलाई पहाडका मात्रै दलका रूपमा जतिसुकै चर्को स्वरमा प्रचार गरिएको भए पनि मधेसमा यिनको बलियो जनाधार छ भनिरहँदा यिनै दलका नेताले समेत पत्याएका थिएनन् ।

निश्चय नै सुरुको मधेस आन्दोलनमा राज्यद्वारा लामो समयसम्म मधेसी समुदायमाथि भएका भेदभावप्रति तीव्र आक्रोश थियो । त्यो आक्रोश जायज थियो र त्यसैको फलस्वरूप राज्य संरचनाको आमूल स्वरूप संघीयता उन्मुख हुनपुगेको हो । मुलुकमा विद्यमान क्षेत्रीय, भाषिक, जातीय विविधतालाई सहानुभूतिपूर्वक सम्बोधन गर्न नै संघीय मान्यतालाई स्वीकारिएको हो ।

दुर्भाग्यवश, यसैमाथि विभिन्न विदेशी तत्त्वहरूको खेल प्रारम्भ भयो । राज्यको पुन:संरचनाभित्र ती तत्त्वले आफ्ना एजेन्डा प्रवेश गराए । उनीहरूलाई यसमा आफ्ना एजेन्डा मिसाउन सजिलो भयो, किनभने संघीयतामा जाने निधो गरिए पनि यसको शास्त्रपक्ष र व्यावहारिक प्रयोगबारे, कांग्रेस र एमाले पुरै अनभिज्ञ थिए, अरू पनि बिरलैलाई मात्र ज्ञान थियो । मधेस आन्दोलनको नायक तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसमेत यसमा अपवाद थिएन ।

यदि तत्कालीन फोरमलाई संघीयताको शास्त्रपक्ष र व्यावहारिक प्रयोगबारे साँच्चै ज्ञान हुन्थ्यो भने उसले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ भन्ने नै थिएन । किनभने नेपालमा त्यस्तो एकै प्रदेश हुने खालको भौगोलिक मधेस छैन । तराईलाई शिवालिक शृंखलाले दुई ठाउँमा विभाजित गरेर तीन खण्ड बनाएको छ । फेरि स्थानीय संस्कृतिका कोणबाट हेर्दा तराई आफैं अत्यन्त विविधतापूर्ण छ । प्राग्ऐतिहासिक कालदेखि तराईमा बसोबास गरिआएका थारु समुदायको आफ्नै रीतिरिवाज र भाषिक विशेषता छ एकातिर भने अर्कातिर भारतीय गांगेय क्षेत्रका बासिन्दासँग नछुट्टिने रूप, रंग, रिवाज र भाषा भएका समुदायको, विशेष गरेर, मध्यपूर्वी तराईमा सघनता छ । त्यस्तै त्यहीं विभिन्न कालखण्डमा पहाडबाट तराई झरेका पहाडी समुदायको पुस्तौंदेखि बसोबास छ । यही तराईको धरातलीय यथार्थ हो ।

यो धरातलीय यथार्थ स्वीकार नगर्दा नै पछिल्लो समयमा प्रक्रिया तन्किएको र चुनावमा यतिका विलम्ब भएको हो । निश्चय नै यस विलम्बले प्रशस्तै समयको बर्बादी भएको छ । तर हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं यस बर्बादीले पनि केही सिकाएकै छ । यसबाट तराई सम्बन्धी यथार्थबोधका लागि सहयोग नपुगेको भने छैन ।

त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो शिक्षा, यदि लिए भने मधेसभित्रकै विविधता नदेखेर यसलाई पृथक पहिचानका रूपमा चित्रित गर्ने अतिवादी सोचाइ राख्ने राजपाका कतिपय नेतालाई राम्ररी प्राप्त भएको छ । प्रस्टै छ, प्रदेश २ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन नतिजाको रुझान राष्ट्रिय मूलधारभन्दा पृथक छैन र यही जनमत नै आगामी प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रतिविम्बित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निश्चय नै अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिहाल्नु उचित हुँदैन, तथापि स्थानीयको नतिजा हेर्दा प्रदेश २ को प्रदेशसभामा कांग्रेसको स्थिति बलियो हुनजाने देखिन्छ ।

चुनाव हुनु र यसका माध्यमबाट दलहरूले शासनमा जाने अनुमति प्राप्त गर्नु लोकतन्त्रको औपचारिक अर्थात् अनिवार्य प्रक्रियागत पक्ष हो । दुई चरणका निर्वाचनमा, ६ वटा प्रदेशमा एमाले समग्रमा पहिलो थियो, प्रदेश २ मा पछि पर्दै छ । यो अस्वाभाविक होइन, बरु यसमा उसले खुसी हुनुपर्छ । किनभने माथि भनिएझैं, मध्यपूर्वी मधेसमा एमालेको पत्तासाफ हुन्छ भनिँदै थियो, तर त्यस कथनविपरीत उसले त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा सम्मानजनक स्थान प्राप्त गरेको छ । जबकि कांग्रेस प्रदेश ४ मा अग्रस्थानमा पुगेको तर ५ वटा प्रदेशमा अग्रस्थान गुमाएर प्रदेश २ मा अग्रता प्राप्त गर्दै छ । यहाँ ख्याल राख्नुपर्ने के छ भने कांग्रेस प्रदेश ४ र २ मा मात्र बलियो भएर यसले राष्ट्रिय राजनीति हाँक्न सक्दैन । त्यसैले को कति शक्तिशाली भन्ने वास्तविक पहिचान प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हुनेछ ।

तर यहाँ चुनावको समीक्षा गरिरहँदा के बिर्सनु हुँदैन भने लोकतन्त्र चुन्न, चुनिन मात्र होइन, वास्तवमा यसका निर्माता अर्थात् जनतामा राज्य पुर्‍याउनु हो । राज्य र जनता बीचको दूरी मेटाउनु हो । विगतमा त्यो दूरी मेटिएन, त्यसैले संघीयताको मान्यता अन्तर्गत रही राज्यको पुन:संरचना गर्नुपरेको हो । यसले राज्यलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउँछ र समाजको पहिलोदेखि अन्तिम पंक्तिमा रहेका व्यक्ति, समूह र समुदायसम्म र तीमाथि न्यायोचित ध्यान पुग्न सक्छ भनेर राज्यलाई तह–तहमा विभाजित गर्नुपरेको हो ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय एउटै राज्यका तीन तह भएका कारण यो व्यवस्था जस्तो कि एउटा संगठन सञ्चालनको नियम हुन्छ, त्यस्तै नियम अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । हरेक तहका प्रतिनिधि र पदाधिकारी जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तीनवटै तह गठन भइसकेपछि यदि त्यस्तो हुनसकेन र संसदीय शासनकाल र २०६२/६३ पछिका जनप्रतिनिधि र सरकारजस्तै गैरजिम्मेवार तथा जनताप्रति अनुत्तरदायी रहने प्रवृत्ति यथावत् रहेमा भ्रष्टाचारको चौतर्फी विस्तार र विगतमा भन्दा व्यापक अन्योल उपस्थित हुन जानेछ । फलस्वरूप निर्वाचनमा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताको अवमूल्यन र अब केही होला भन्ने आकांक्षामाथि आघात पर्न जानेछ ।

धेरै देशको र स्वयं नेपालकै राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा के थाहा हुन्छ भने लोकतान्त्रिक शासन पनि आफैं सच्चिने होइन । यसलाई सच्याउन नागरिक स्तरबाट सक्रियता र मिडियाबाट खबरदारी भइरहनुपर्छ । पद्धति परिष्कार गर्दै लान प्राज्ञिक कर्म पनि सशक्त रूपमा भइरहनुपर्छ ।

आफ्ना प्रतिनिधि शासनमा पठाउने अनि सुत्ने समाजमा चुनिएकै प्रतिनिधिले राजस्वमाथि लुट मच्चाएका दृष्टान्त हेर्न अब अन्य देश चहार्नै पर्दैन । पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधाले सज्जित गर्ने कानुन नेपालकै जनप्रतिनिधिले समेत बनाएका छन् । संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १० अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गर्न जनप्रतिनिधिहरूले नै हालसालै मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गराएका हुन् । यही रोग यदि प्रदेश र स्थानीय तहमा सल्कियो भने वरदान मानिएको राज्य पुन:संरचना अभिशाप बन्न जाने डर पनि त्यत्तिकै छ ।