उच्च शिक्षामा अनावश्यक राजनीतीकरण

मुलुकको ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा छवि कमाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी ओगटेको छ । विद्यार्थी चापको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार त्यसपछि क्रमश: पोखरा विश्वविद्यालय (६.९५ प्रतिशत), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (६.४० प्रतिशत), काठमाडौं विश्वविद्यालय (४.३१ प्रतिशत) लगायत छन् । आफ्नो क्षमताभन्दा उच्च भार वहन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६० वटा आंगिक र १ हजार ५३ वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेज रहेको, विद्यार्थीको उच्च चाप, प्रभावकारी नियमनको अभाव आदिले विश्वविद्यालय रुग्ण बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यथाशीघ्र पुन:संरचनाको खाँचो देखिन्छ । कतिपय संकायमा अझै परम्परागत शिक्षण पद्घति, सूचना–प्रविधिको न्यून उपयोग, पुरानै मूल्यांकन प्रणाली, समय–सापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुने, न्यून विद्यार्थी संख्या आदि जस्ता समस्या छन् । यसैगरी विश्वविद्यालयका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत अधिकांश प्राध्यापक निजी क्याम्पसमा पढाउने वा निजी क्याम्पस खोल्ने दौडमा लाग्दा विश्वविद्यालयमा एकातिर अनुसन्धानमूलक कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन भने अर्कातिर राज्यको ढुकुटीसमेत दुरुपयोग भई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा पुगेको छ । विश्वविद्यालयसँग आफैंमा दीर्घकालीन योजना र नीति नहुँदा वा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा विश्वविद्यालयको अवस्था सुदृढ बन्न सकिरहेको छैन ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा मूलत: तीन प्रकारका रोग व्याप्त छन्– अनुशासनहीनता, अनावश्यक राजनीतीकरण र अदूरदर्शी नीति । हामीकहाँ एकातिर कतिपय शिक्षक–कर्मचारीलगायत पदाधिकारीमा पेसागत अनुशासनको संकट छ भने अर्काेतिर केही विद्यार्थीमा अनुशासन र नैतिकताको खडेरीले शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै विसंगति मौलाउँदै गएको छ । अनुशासन, नैतिकता, देशभक्ति, समाज परिवर्तनलगायत ज्ञानगुनका विषय सिकाउने शैक्षिक संस्थाहरूमा आएको यस्तो विचलनले शिक्षा क्षेत्र कदापि सम्मानित र मर्यादित बन्न सक्दैन । अनुशासन/सुशासनबिना संस्थागत लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने भएकाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न विश्वविद्यालयका नेतृत्ववर्ग सदैव सजग र सचेत हुन जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विसंगतिले यतिखेर शिक्षाविद् र सबै सरोकार पक्षलाई निराशा र चिन्ता थपेको छ ।

नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालय अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट ग्रस्त छन् । यस्तो चरम राजनीतीकरण रहेसम्म सामूहिक भावनाको विकास हुन सक्दैन । विश्वविद्यालयमा हुने सबै खालका नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी बनाई उच्च दक्षता एवं कार्यकुशलता वहन गर्ने क्षमता र स्पष्ट दृष्टिकोण/भिजन/योजना भएको व्यक्तिलाई नेतृत्व वा जिम्मेवारी दिने परिपाटी थालनी गर्न जरुरी छ । विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरू लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न भई संस्थागत सुशासनको आशा गर्न सकिँदैन । राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गरिने नियुक्तिले शैक्षिक संस्थाहरूमा अनावश्यक राजनीतिलाई प्रश्रय दिनुका साथै यसले उच्च शिक्षाको प्राज्ञिक वातावरणलाई खलल पुर्‍याएका थुपै्र घटना हाम्रा लागि कुनै नौलो विषय होइन । शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति होइन, प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतामा रही स्वस्थ एवं मर्यादित ढंगबाट शैक्षिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ । यस्तो परिपाटीले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्नुका साथै शैक्षिक संस्थाहरूको उन्नति र प्रगति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा आबद्घ नीति–निर्मातादेखि सबै सरोकारवर्ग यस विषयप्रति गम्भीर बन्न नसक्दा आज उच्च शिक्षामा चुनौतीका चाङहरूले विश्वविद्यालयहरू दिनानुदिन आक्रान्त भएको छ र राज्यबाट पनि कुनै ठोस प्रयास भएको देखिँदैन ।

उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न पेसागत संगठनलगायत विद्यार्थी संगठन राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित हुँदा प्राज्ञिक वातावरण भताभुंग बनेको छ । विश्वविद्यालयमा बारम्बार हुने बन्द, हडताल, तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी आदि जस्ता कार्यले भौतिक सम्पत्तिको क्षति र दैनिक कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउँदा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएका छन् । आफ्नो तोकिएको भूमिका, कर्तव्य वा दायित्व निर्वाह गर्नुको सट्टा राजनीतिक आड र बलमा अराजकता, उच्छृंखलता र असहिष्णुता सिर्जना गरेर विश्वविद्यालयको समग्र प्राज्ञिक एवं व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा गम्भीर अवरोधका घटना बारम्बार दोहोर्‍याउँदा पनि सम्बन्धित पक्षमाथि खासै दण्ड वा सजाय हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक राजनीतीकरणबाट मुक्त राख्न सके मात्र स्वच्छ प्राज्ञिक वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । अनि मात्र शिक्षाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याई उच्च शिक्षालाई गतिशील एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रको अर्काे चुनौती दूरदर्शी नीतिको अभाव हो । विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै शैक्षिक संस्थाहरूमा समय सापेक्ष परिवर्तनको खाँचो पर्छ । शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गरेर वैदेशिक शैक्षिक संघ–संस्थासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने क्षमता विकास गर्न राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र सक्षम शिक्षकहरू छनोट गर्ने र त्यस्ता शिक्षकहरूलाई समय सापेक्ष तालिम तथा वृति विकासको अवसर दिएर उनीहरूको ज्ञान, सीप र धारणामा अभिवृद्धि ल्याउन जरुरी छ । लामो समयदेखि पाठ्यक्रमहरू समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन नहुनु, शिक्षण कार्यमा सूचना–प्रविधिको न्यून उपयोग, शैक्षिक सामग्रीहरूको अभाव, प्रभावकारी परीक्षा प्रणाली नहुनु, जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन नहुनु, आवश्यक भौतिक संरचनाको कमी आदि जस्ता समस्याले शिक्षा क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सकिरहेको छैन । शिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र रोजगारमूलक बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति निर्माण गर्न प्रेरित शिक्षा नीति अनुसरण गर्दै राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ ।

युवा–जनशक्तिको पलायन निरन्तर रूपमा बढ्दै गएकाले दीर्घकालीन एवं दूरदर्शी शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । उत्पादित जनशक्ति राष्ट्रको विकास–निर्माण अभियानमा प्रेरित भई स्वदेशमै उच्चतम उपयोग गर्न सके यसले सार्थकता पाउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका सबै खालका विसंगति हटाउन शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षामा सबैको पहँुच वृद्घिका लागि दूरदर्शी योजना र नीति चाहिन्छ । जबसम्म सीमान्तकृत वर्गका मानिससम्म शिक्षाको पहुँच पुग्दैन, तबसम्म राष्ट्रको उन्नति सम्भव छैन । शिक्षामा भएको लगानीले मुलुकको विकास र समृद्घि निर्धारण गर्छ । वैज्ञानिक र उद्यममूलक शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मुलुकमा रहेको प्राकृतिक साधन–स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न, तीव्र रूपमा विकास भएको नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रलाई दिगो विकासको पथमा अगाडि बढाउन शिक्षा क्षेत्रको सधैं अग्रणी भूमिका रहन्छ ।

विश्वविद्यालय अध्ययन—अनुसन्धानका अतिरिक्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा वा बहसका विषयमा उपयुक्त निकास खोज्ने प्राज्ञिक थलो पनि हो । स्वच्छ प्राज्ञिक वातावरण कायम गर्न विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनैपर्छ । मुलुकको विकास एवं समृद्घिको स्तर राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी, शिक्षा नीति, गुणस्तरीय शिक्षा र जनशक्तिको उपयोगबाट झल्कन्छ । मानव पुँजी निर्माण र यसको उच्चतम उपयोग भए मात्र मुलुकको समृद्घि सुनिश्चित हुन्छ । विश्वविद्यालय राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था भएकाले यसको गरिमा र प्रतिष्ठालाई उच्च राख्न सबै सरोकार पक्ष बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । त्यसैले उच्च शिक्षामा देखिएका अनुशासनहीनता, अनावश्यक राजनीतीकरण र अदूरदर्शी नीतिजस्ता समस्याबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्न जरुरी छ । विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धी र उच्च रोजाइको विश्वविद्यालयको रूपमा परिणत गर्न सबै सरोकार वर्ग एवं राज्यको प्रतिबद्घता र तत्परताको खाँचो छ ।
डा. ढुंगाना पोखरा विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक हुन् ।