स्थानीय सरकारप्रति जनअपेक्षा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्दै गर्दा आम नागरिकमा उत्साहको लहर थियो । डेढ दशकसम्म कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानीय निकायलाई पुन:संरचना गरेर अधिकार सम्पन्नसमेत बनाइएकाले अब विकास निर्माणले तीव्रता पाउने र सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुने विश्वास पलाएको थियो ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले समेत उद्वेलित बनाएको थियो । तर स्थानीय सरकार गठन भएको केही महिना बित्दै गर्दा अधिकांश गाउँ/नगरका बासिन्दाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारको कार्यशैली सुधार नभए सम्बन्धित जनप्रतिनिधि मात्र नभएर राज्यप्रति नै आम नागरिकमा निराशा पुनरावृत्ति हुने जोखिम देखिएको छ ।
पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन भएका प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम थालेको सात महिना बितेको छ । प्रदेश १, ५ र ७ का गाउँ/नगरमा जनप्रतिनिधि चुनिएको पनि ६ महिना हुन लागेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने असोज २ को निर्वाचनपछि छानिएका जनप्रतिनिधिले काम थालेका हुन् । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाको अहिलेसम्मको समय अलमलमै बितेको देखिन्छ । तिनीहरूले नियमित कामबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । कतिपयमा त दलगत खिचातानीका कारण गाउँ/नगरसभा बैठक नै हुन सकेको छैन । यसको उदाहरण पर्वतको कुश्मा नगरपालिका हो, जहाँ राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा पहिलो नगरसभा बैठकसमेत हुन सकेको छैन । यस्तै, भोजपुरका नौ स्थानीय तहमध्ये चारवटाको सभा बैठक भएकै छैन । सभाले नै कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएर आएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र वार्षिक बजेट पेस र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जनप्रतिनिधिले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दासमेत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नै नसक्नु लज्जाजनक छ । बजेट र कार्यक्रम तर्जुमै नहुनु भनेको विकास निर्माण ठप्पप्राय: हुनु हो ।

Yamaha

नागरिकले स्थानीय सरकारबाट तत्कालका लागि उति ठूलो अपेक्षा पनि गरेको देखिँदैन । सडक तथा अन्य भौतिक संरचना मर्मतसम्भार, खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता सामान्य काममा समेत स्थानीय तहको उदासीनता भने विडम्बनापूर्ण छ । जनप्रतिनिधिहरू दलगत स्वार्थमा रुमल्लिनाले पनि स्थानीय सरकारको काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिन नसकेको हो । जनप्रतिनिधिहरूमा सहमति, समझदारी र समन्वयको अभाव देखिन्छ । झापाको गौरादह नगरपालिका र गौरीगन्ज गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमाले जनप्रतिनिधिबीच रस्साकसी चल्दा हरेक निर्णय विवादित बन्दै आएको छ । ती दुवैमा सभा बैठक हुनै सकेको छैन । यस्तै समस्यामा मुलुकका अन्य स्थानीय तह पनि गुज्रिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले हरेक विषयलाई दलीय प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्न नछाडेसम्म स्थानीय सरकारले जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न सक्ने देखिँदैन ।
संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र नियम, कानुन बनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्न सक्छन् । राज्य पुन:संरचनापछि मुलुकमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलोपटक हुँदै गरेकाले जनप्रतिनिधिहरू अभ्यस्त छैनन् । उनीहरूमा केही अलमल र अन्योल देखिन्छ । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन असोज अन्तिम सातामात्र बन्यो । त्यसअघि केन्द्रको निर्देशन/आदेशका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ तथा कर्मचारीसँग समन्वयको समस्याले पनि कार्यसम्पादन प्रभावित भयो । यस्तै, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनले पनि अलमल्यायो । कतिपय क्षेत्र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छन् । प्रदेश सरकार गठन हुनै बाँकी छ । यति हुँदाहुँदै पनि इच्छाशक्ति भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले देखिने खालका केही काम गर्न नसक्ने होइनन् । केही स्थानीय तहले राम्रा काम गरिरहेका पनि छन् ।
अहिले कार्यरत जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्नु पनि हो । उनीहरू गैरजिम्मेवार बन्दा आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ र स्थानीय तह कार्यान्वयन असफल बन्ने जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्न जरुरी छ । विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले आपसी समझदारी कायम गर्दै अघि बढे मात्रै निर्वाचनताका गरिएका प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन्छन् । गाउँ/नगर समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्छन् । त्यसको लाभ स्वयं जनप्रतिनिधि र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई समेत हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेस युवा नेता भेला-‘नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न युवा अभियान’

आमूल सुधारका लागि एक हुने अभियान थालेका छौं– भण्डारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसका युवा नेताहरूले पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न जोड दिने भएका छन् । चुनावमा पार्टी पराजयको समीक्षा गर्न बुधबार एक पार्टी प्यालेसमा बसेको युवा नेताहरूको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमिति हुँदै महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीको संयोजनमा भएको बैठकमा नेताहरू गगन थापा, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, गुरुराज घिमिरे, महादेव गुरुङ, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, उमेशजंग रायमाझी, रामहरि खतिवडा, सुवास पोखरेल, उज्ज्वल बराललगायत थिए ।
नेता भण्डारीले पार्टीमा आमूल सुधारका लागि विचारसहितको कार्यक्रम लिएर युवाहरू अघि बढ्ने उद्देश्यसहित छलफल थालिएको बताए । ‘आजबाट कुनै गुट/उपगुटमा नलागी पार्टीको आमूल सुधारका लागि एक हुने अभियान थालेका छौं,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘वामपन्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पार्टी बनाउने हो भने अहिलेको नेतृत्वमाथि युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य जोड हो ।’ युवा नेताहरूको बैठकले अहिलेको पुस्ताबाट पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । युवा नेताहरूले परिवर्तनको चाप पछ्याउन सक्ने नेतृत्व पार्टीलाई आवश्यक रहेको भन्दै पहिलो पुस्तालाई विश्राम दिनुपर्ने बताएका थिए । पार्टीको नीति र नेतृत्वबारे छलफल गर्न पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् ।
युवा नेता धनराज गुरुङले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने विषयमा आइतबार बस्ने बैठकले तय गर्ने बताए । ‘चुनावमा पार्टी कसरी पराजय भयो भन्नेबारे मात्रै छलफल गरेका छौं, आइतबारको बैठकमा दस्ताबेजसहित नीति, कार्यक्रम र महाधिवेशन बोलाउनेबारे निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने । भण्डारीले पार्टीभित्र गुट र उपगुटलाई तिलाञ्जली दिँदै पार्टी सुधारको महाअभियान युवाले सुरु गर्ने बताए । त्यसका लागि नेतृत्व परिवर्तनबाटै सुधार हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उम्मेदवार चयन र वाम गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम नहुँदा कांग्रेसले चुनावमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको निष्कर्ष बैठकमा आएको बताए । बैठकमासबैजसो नेताले नेतृत्वकै कमीकमजोरीका कारण पार्टीले हार व्यहोर्नुपरेको धारणा राखेका थिए ।
‘यो हार वामपन्थी गठबन्धनका कारण मात्रै होइन, शीर्ष नेतृत्वले प्रभावकारी रणनीति नबनाउँदा र टिकट वितरणमा मनपर्दी गर्दाको परिणाम पनि हो,’ पौडेलले भने, ‘कसले जित्छ होइन, कसलाई टिकट दिँदा मेरो गुट बलियो हुन्छ भन्ने आधारमा उम्मेदवार बनाइयो । पार्टी नेतृत्वले कुनै रणनीतिक योजना पनि दिन सकेन ।’ बैठकमा सहभागी रामहरि खतिवडाका अनुसार पार्टी पराजय हुनुमा नेतृत्वमा रहेका सबैको कमजोरी देखिएको ठम्याइसहित यसमा छलफल गर्न तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरिएको बताए । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT