स्थानीय सरकारप्रति जनअपेक्षा

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले समेत उद्वेलित बनाएको थियो । तर स्थानीय सरकार गठन भएको केही महिना बित्दै गर्दा अधिकांश गाउँ/नगरका बासिन्दाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारको कार्यशैली सुधार नभए सम्बन्धित जनप्रतिनिधि मात्र नभएर राज्यप्रति नै आम नागरिकमा निराशा पुनरावृत्ति हुने जोखिम देखिएको छ ।

पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन भएका प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम थालेको सात महिना बितेको छ । प्रदेश १, ५ र ७ का गाउँ/नगरमा जनप्रतिनिधि चुनिएको पनि ६ महिना हुन लागेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने असोज २ को निर्वाचनपछि छानिएका जनप्रतिनिधिले काम थालेका हुन् । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाको अहिलेसम्मको समय अलमलमै बितेको देखिन्छ । तिनीहरूले नियमित कामबाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । कतिपयमा त दलगत खिचातानीका कारण गाउँ/नगरसभा बैठक नै हुन सकेको छैन । यसको उदाहरण पर्वतको कुश्मा नगरपालिका हो, जहाँ राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा पहिलो नगरसभा बैठकसमेत हुन सकेको छैन । यस्तै, भोजपुरका नौ स्थानीय तहमध्ये चारवटाको सभा बैठक भएकै छैन । सभाले नै कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएर आएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र वार्षिक बजेट पेस र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जनप्रतिनिधिले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दासमेत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नै नसक्नु लज्जाजनक छ । बजेट र कार्यक्रम तर्जुमै नहुनु भनेको विकास निर्माण ठप्पप्राय: हुनु हो ।

नागरिकले स्थानीय सरकारबाट तत्कालका लागि उति ठूलो अपेक्षा पनि गरेको देखिँदैन । सडक तथा अन्य भौतिक संरचना मर्मतसम्भार, खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता सामान्य काममा समेत स्थानीय तहको उदासीनता भने विडम्बनापूर्ण छ । जनप्रतिनिधिहरू दलगत स्वार्थमा रुमल्लिनाले पनि स्थानीय सरकारको काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिन नसकेको हो । जनप्रतिनिधिहरूमा सहमति, समझदारी र समन्वयको अभाव देखिन्छ । झापाको गौरादह नगरपालिका र गौरीगन्ज गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमाले जनप्रतिनिधिबीच रस्साकसी चल्दा हरेक निर्णय विवादित बन्दै आएको छ । ती दुवैमा सभा बैठक हुनै सकेको छैन । यस्तै समस्यामा मुलुकका अन्य स्थानीय तह पनि गुज्रिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले हरेक विषयलाई दलीय प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्न नछाडेसम्म स्थानीय सरकारले जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न सक्ने देखिँदैन ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र नियम, कानुन बनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्न सक्छन् । राज्य पुन:संरचनापछि मुलुकमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलोपटक हुँदै गरेकाले जनप्रतिनिधिहरू अभ्यस्त छैनन् । उनीहरूमा केही अलमल र अन्योल देखिन्छ । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन असोज अन्तिम सातामात्र बन्यो । त्यसअघि केन्द्रको निर्देशन/आदेशका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ तथा कर्मचारीसँग समन्वयको समस्याले पनि कार्यसम्पादन प्रभावित भयो । यस्तै, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनले पनि अलमल्यायो । कतिपय क्षेत्र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छन् । प्रदेश सरकार गठन हुनै बाँकी छ । यति हुँदाहुँदै पनि इच्छाशक्ति भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले देखिने खालका केही काम गर्न नसक्ने होइनन् । केही स्थानीय तहले राम्रा काम गरिरहेका पनि छन् ।

अहिले कार्यरत जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्नु पनि हो । उनीहरू गैरजिम्मेवार बन्दा आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ र स्थानीय तह कार्यान्वयन असफल बन्ने जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्न जरुरी छ । विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले आपसी समझदारी कायम गर्दै अघि बढे मात्रै निर्वाचनताका गरिएका प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन्छन् । गाउँ/नगर समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्छन् । त्यसको लाभ स्वयं जनप्रतिनिधि र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई समेत हुनेछ ।