कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रादेशिक मनोविज्ञानको आधार

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — संघीय नेपालको प्रस्तावनालाई लिएर विचार गर्दा अहिलेका पीडा, कठिनाइ र अभावको चिन्ताका साथै भावी दिनको पनि मार्गचित्र निर्धारण गर्नुपर्ने अवसर आएको छ । नेपालमा संघीय संरचना किन पहिले हुन सकेन ? त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला, तर बहुतहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर जेजस्तो स्वरुप भए पनि प्रादेशिक संरचनाले आकार ग्रहण गरिसकेको छ ।

प्रादेशिक मनोविज्ञानको आधार

तर जुन रूपमा अहिलेको राजनीतिक सीमांकन गरिएको छ, ती माझको वासिन्दाबीच एकीकृत मनोविज्ञानको विकास हुनसकेको छैन । मधेसको कोणबाट कतिपयले अहिले पनि प्रादेशिक सीमांकनका रेखाहरूलाई ‘नक्कली रेखा’ मान्छन् र उनीहरूलाई विश्वास छ, अहिलेको संरचना परिस्कृत हुन्छ नै । ७ वटै प्रदेशको निर्वाचन भइसकेपश्चात नागरिक जीवनमा अब नयाँ बनोट अनुसारको सोचाइ र गराइको थालनी हुनुपर्नेमा ढिलो हुँदै गएको छ । संविधान घोषणापश्चात कतिपय पक्षबाट त्यसप्रतिको असहमति रह्यो, तर जब सबै पक्ष निर्वाचनका लागि तयार भए, त्यतिखेरसम्मको पनि यथार्थ के हो भने सबै राजनीतिक शक्ति केन्द्रीकृत सोचमै छन् । प्रदेशको निर्वाचनमा केही भएका राजनीतिक दलका प्रादेशिक संगठनहरूले समेत आफ्नो अस्तित्व जोगाउन गार्‍हो पर्‍यो, तिनीहरूको अस्मिता केन्द्रकै बन्धकीमा पर्दै गयो ।

भारतमा स्वतन्त्रतापश्चात संविधान जब घोषणा भयो, त्यतिखेर राजनीतिको प्रादेशिक स्वरुपले आकार लिइसकेको थियो । अस्तित्वमा रहेका प्रदेशहरूको राजधानी सहरले एउटा परम्परा बनाइसकेको थियो । त्यसले गर्दा पनि संघीय मनोविज्ञान परिपक्व हुन निकै सबल आधार तिनीहरूले उत्तराधिकारमा प्राप्त गरे । हो, केही ठाउँ विशेषमा त्यहाँ पनि प्रदेशको राजधानी तोक्ने सवालमा छिटपुट विवाद भएकै हो । कतिपय ठाउँमा पुराना राजधानी सहरको ठाउँमा नयाँ सुव्यवस्थित सहर पनि बसाइयो । हामीकहाँ पहिला नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गर्ने कुरामा अवरोध गरियो । जब मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा त्यसले संवैधानिकता पायो र अन्य शक्ति अर्थात दलित, महिला, आदिवासी जनजाति सबैले भावी संघीय नेपालमा आ–आफ्नो राजनीतिक भूमिका सुनिश्चित गर्ने चाहना राख्न थाले, त्यसपछि झन् अल्झाउने खेलहरू सुरु भए ।

प्रदेशहरूको सीमांकनको जुन खाका अहिले अस्तित्वमा छ, त्यो सर्वथा नवीन थियो । सीमांकनको सवालमा नेपाली समाजमा देखापरेको ध्रुवीकरण यसकारणले पनि देखियो । आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेसी लगायतले संघीयताको आवश्यकता राज्य पुन:संरचनाको औचित्यसँंग जोडेर हेर्ने आधारका पछाडि विगतमा जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा रहेको विभेदपूर्ण नेपाली राज्यलाई अन्त्य गरी समावेशी राज्य बनाउनु थियो । आफ्नो जनसांख्यिक बनोटका आधारमा प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँच प्रादेशिक स्वायत्ततामा खोज्नु थियो । त्यसैले अहिले पनि कतिपय कोणबाट यो भन्ने गरिन्छ, संघीयताको खाका निर्माण गर्ने कुरामा सामाजिक सम्झौता हुनसकेको छैन र राजनीतिक सहमति पनि बन्नसकेको छैन ।

तर निर्वाचनपश्चात प्रदेशको जुन स्वरुप विकसित भएको छ, त्यो पनि एउटा राजनीतिक यथार्थ हो । अब हिजोका जिल्लागत पहिचानभन्दा माथि उठेर प्रादेशिक अवधारणाको विकास गर्न र त्यसमा ऐक्यबद्धता नगरिकन संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिलेको प्रादेशिक स्वरुपमात्र होइन, सीमांकनले खडा गरेको नयाँ सामाजिक धरातलमाझ पनि अन्तरघुलन गराउनुपर्ने कार्यभार छ । यसले नै राजनीतिक संस्कार र राज्यको चरित्र परिवर्तनका आधारहरू निर्माण गर्दै जान्छ । संघीय नेपालको उन्मुक्त तर व्यवस्थित भइनसकेको वातावरणले उत्पन्न गरेका परिस्थितिलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै प्रादेशिक पहिचान र सोचको विकास गर्नेछ ।

दैनिक जीवनमा ‘केन्द्रीयता’ले हाम्रो मानसलाई यतिविघ्न प्रभाव गरेको छ कि कुनै जिल्लामा एउटा अर्को जिल्लाबाट कुनै विज्ञ पुग्यो भने उसले आफू काठमाडांै बाहिरको बताएपछि तिनलाई हेर्ने दृष्टि र राजधानी सहरबाट आएको बताउनेप्रतिको नजरियामा भिन्नता पाइन्छ । त्यसैगरी एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गई क्रियाशील रहँदा उसको आफ्नो जिल्लामा के बुझिन्छ भने ऊ त अचेल काठमाडांैमै बस्छ । अर्थात आफ्नो जिल्ला बाहिर हुनुको गन्तव्य काठमाडौं नै हो । जबकि काठमाडौं बाहिर पनि नेपालको ठूलो हिस्सा छ । यस्तो मानसको निर्माण एकाएक भएको होइन, नत यो रातारात तुहिन सक्छ । संघीय प्रणाली कष्टसाध्य र जटिल प्रणाली हो । यस अनुसारको मानस निर्माण हुनमा केही समय लाग्छ । जसरी बहुतहको संरचना खडा भएर पनि राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत ढाँचाका अवशेषहरू छँदैछन्, त्यसैगरी प्रादेशिक मानस निर्माण हुनमा समय लाग्छ । तर अब यस दिशामा विमर्शको थालनी नगरिकन राजनीतिक र संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुसारको यात्रा सम्भव पनि हुन सक्दैन ।

दलप्रतिको आकर्षण हाम्रो समाजमा तीव्र छ, त्यही तीव्रताले नागरिक समाजलाई पनि गाँजेको छ । अब प्रादेशिक स्तरमा पनि नागरिक विमर्श र क्रियाशीलताका स्वरुपलाई पहिल्याउँदै ल्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रले विविधताको व्यवस्थापन अहिंसात्मक तरिकाले गर्छ । असहमतिहरूमाझ सहमति खोज्ने प्रणाली पनि हो, लोकतन्त्र । आम जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व छान्न पाउने व्यवस्थाका साथै बहिष्करणमा पारिएका समुदायले राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुनपाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि हो । प्रादेशिक मनोविज्ञानको कुरा गर्दा तीनवटा कुरा जोडिएर आउँछ । सीमांकनले निर्धारण गरेको भूमि, त्यो भूमिमा बस्ने जनता र तिनको संस्कृति । जुनसुकै प्रदेशको बनोट हेर्दा त्यहाँ विविधता छ । हो, कतै कुनै समुदाय बहुसंख्यक छन् त कतै अल्पसंख्यक । नेपालका जुनसुकै बृहत पहिचानभित्र पनि उपपहिचानहरू छन् अर्थात नेपाल विविधताहरूको महाविविधता हो । त्यसैले नेपाल विशाल हो । प्रदेश २ कै कुरा गरौं । हिजो मधेस आन्दोलनको क्रममा नाका छेउको वीरगन्ज र चुरे छेउको सिमरा दुई फरक मनोविज्ञानको प्रतीक थियो । तर आज सगोलमै नयाँ प्रादेशिक ढाँचाभित्र साझा स्वार्थ र साझा सूत्रहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नुपरेको छ । प्रादेशिक संरचना केवल राजनीतिक अस्तित्व होइन, यसभित्र त सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिसमेत अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ व्यावहारिक कार्यान्वयनमा गइराखेको प्रदेशभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिप्रति सबै वासिन्दाको साझा सहमति आवश्यक छ । यसप्रति नागरिक अगुवाइको पहल त्यतिकै जरुरी छ ।

विगतमा विभिन्न कारणले काठमाडौं केन्द्रित अन्य संस्थाजस्तै स्वयं नागरिक समाज पनि त्यही थातथलोबाट ‘ब्रान्डेड’ भयो । अब प्रादेशिक संरचनाले आकार लिइसकेपछि प्रदेशस्तरीय नागरिक समाज र मिडियाहरू अस्तित्वमा आउँदै जान्छ । कतिपय कोणबाट मत्थर गतिमै सही यस्ता प्रयत्न गरिने हौसला देखिन थालेको छ । बहुतहमा राज्यको चरित्रलाई लोककल्याणकारी बनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सद्भाव, कनेक्टिभिटीजस्ता क्षेत्रमा काम गर्नुपरेको छ । अन्तरप्रदेश सम्बन्ध विकासका लागि पक्षपोषण गर्ने र तिनका आधारहरूको खोजी तर्कपूर्ण ढंगले गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक एवं समन्वयात्मक प्रादेशिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाउँदै जानुछ । त्यसैले पो प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्नु आफैमा एउटा राजनीतिक कार्य भए पनि त्यस अनुसारको महादृष्टि निर्माण गर्नु समाजको सबै पक्षको साझा दायित्व हो ।

प्रादेशिक मनोविज्ञान निर्माण गर्नु भनेको वर्तमान र भविष्यको आचरण तथा व्यवहारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक सोचमा नयाँ प्रक्रियाको तर्जुमा गर्नु हो । नागरिक हक–अधिकार सुरक्षित गरी समाजमा विधिको शासनको सभ्यता कायम गर्ने तथा सबै नागरिकलाई समान रूपमा अवसर प्रदान गर्नु पनि हो । व्यक्ति जस्तै सहर विशेषको पनि आफ्नै सम्भावनाहरू हुन्छ, तीसँग गाँसिएर तिनको पहिचान पनि निर्मित भएको हुन्छ । अहिलेको विभिन्न प्रादेशिक भूगोलभित्रका एउटा सहरको अर्को सहरसंँग इष्र्या वा द्वेष खडा गरेर होइन, एउटा सहर र अर्को सहर माझको तादात्म्यता कायम गराउनु नै अहिलेको जिम्मेवारी हो । यसको अभावमा नयाँ–नयाँ खाले द्वन्द्व खडा हुन्छ र आखिर केन्द्रको स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता र मनपरितन्त्र नै दोहोरिने हो ।

प्रादेशिक सवालमा सजग, सबल र उत्तरदायी नागरिक अभियानका लागि प्रशस्त काम गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । केन्द्रले चुट्कीमात्र बजाउनुपर्छ र प्रदेशका नागरिक अभियन्ताहरू पुच्छर हल्लाउँदै तिनका पछाडि–पछाडि लाग्छन्, त्यस्तो सोचप्रति असहमति देखाउने क्षण पनि हो, अहिले । बेलायती पत्रकार तथा इतिहासकार ई.एच. कारले (पुस्तक– ह्वाट इज हिस्ट्रीमा) भनेका छन्, ‘इतिहासको सबैभन्दा उपयुक्त व्याख्या कुनै समाजको भविष्यलाई नजरमा राखेर नै गर्न सकिन्छ । जसले यस्तो गर्दैन, उसले जर्ज बर्नाड शाको कथनलाई पुष्टि गर्छ– इतिहासबाट हामी यही सिक्छौं कि हामीले इतिहासबाट केही सिकेनौं ।’ प्रदेशहरूको भूगोलमा आ–आफ्नै तरिकाले स्थानीय स्तरका विकास प्रयास विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, वातावरण, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तीकरण, मानवअधिकार, परिवार नियोजन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक अभियन्ताहरूको क्रियाशीलता नरहेको होइन । तर अब प्रादेशिक रूपमा समन्वीकृत प्रयत्न र पहलको माग हुनआएको छ । प्रादेशिक मनोविज्ञानको निर्माणले प्रादेशिक संरचनाप्रतिको स्वामित्व र भरोसा निर्माण गर्छ, संँगसँंगै साझा पहिचानसँंग जोडिएर आउने प्रतिस्पर्धाको भावना पनि विकसित गर्छ । यस्तो प्रादेशिक मनोविज्ञान चाहिएको छ, जहाँ अतित वर्तमानका लागि गह्रँुगो नहोस्, जहाँ भूतले वर्तमानलाई बाँधेर राख्न चाहिरहेको नहोस्, बरु आफ्नो वरदानले अझ पुष्ट गरेर अगाडि बढाउन चाहोस् । यस्तो प्रदेशको कामना प्रत्येक प्रदेशका वासिन्दामा हुनुपर्छ ।

आज प्रदेशको उपभोग गर्ने पुस्तालाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नु आवश्यक छ । परम्परागत पृष्ठभूमिको नेपाली समाजले बहुतहमार्फत परिवर्तन खोजिरहेको बेला आमनागरिक पनि नयाँ भूमिकामा आएको छ । प्रदेशहरूको भविष्यलाई लिएर निराशा पोखिराख्नुभन्दा पनि सहअस्तित्वसँंगै वासिन्दालाई स्थापित प्रादेशिक पद्धतिसँंग एकाकार गराउँदै जानुछ । भनिन्छ, संँगै आउँछन् संकट र सम्भावना तर हरेश नखाऊ, नभाग । संघीय संरचनाको जरा रोपी सकियो, नागरिक निगरानी, खबरदारी र सहयोगको मलजलले नै यो पल्लवित, पुष्पित र सुवासित हुन्छ ।

[email protected]

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?